नेप्सेको साधारणसभाबाट शतप्रतिशत नगद लाभांश बाँढ्ने प्रस्ताव पारित

काठमाडौ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेड (नेप्से)को ४१औँ वार्षिक साधारणसभाले शतप्रतिशत नगद लाभांश बाँढ्ने प्रस्ताव पारित गरेको छ ।

शुक्रबार सम्पन्न साधारणसभाले गत आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा कायम नेप्सेको चुक्ता पूँजी रू एक अर्बको शतप्रतिशतका दरले हुन आउने रकम रू एक अर्ब बराबर नगद लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको हो । “आज सकिएको नेप्सेको ४१औँ साधारणसभाले शतप्रतिशत नगद लाभांश दिने सञ्चालक समितिको प्रस्ताव पारित पारित गरेको छ”, कम्पनी सचिव मुराहरि पराजुलीले भने । अघिल्लो आर्थिक वर्ष नेप्सेले ६० प्रतिशत नगद लाभांश र ४० प्रतिशत बोनस सेयर दिएको थियो ।

गत आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा नेप्सेको खुद नाफा रू एक अर्ब १७ करोड ८१ लाख बराबर देखिएको छ । जुन अघिल्लो आर्थिक वर्षको भन्दा १६ दशमलव ४२ प्रतिशतले कम हो । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा नेप्सेले रू एक अर्ब ४० करोड ९६ लाख बराबर खुद नाफा कमाएको थियो ।

नेप्सेमा सबैभन्दा धेरै सरकारको लगानी छ । नेप्सेमा नेपाल सरकारको ५८ दशमलव ६६ प्रतिशत, नेपाल राष्ट्र बैङ्कको १४ दशमलव ६० प्रतिशत र कर्मचारी सञ्चय कोषको १० प्रतिशत लगानी रहेको छ । त्यस्तै, राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कको छ दशमलव १४ प्रतिशत, लक्ष्मी बैङ्कको पाँच प्रतिशत, प्रभु बैङ्कको पाँच प्रतिशत र सेयर ब्रोकर कम्पनीको शून्य दशमलव ६० प्रतिशत लगानी रहेको छ ।

सीडीएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेड नेप्सेको पूर्णस्वामित्व रहेको सहायक कम्पनी हो । त्यस्तै, नागरिक लगानी कोषमा नेप्सको १० प्रतिशत लगानी रहेको छ । बुटवल धागो कारखाना, गोरखकाली रबर उद्योग, नबिल बैङ्क र युनाइटेड इन्स्योरेन्स कम्पनीमा पनि नेप्सेले लगानी गरेको छ ।

साधारणसभामा पेश भएको वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार नेपाल राष्ट्र बैङ्कले विद्यमान कानूनी व्यवस्था उल्लङ्घन हुने गरी नेप्सेमा लगानी गरेको उल्लेख छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन, २०५८ को दफा ७ बमोजिम नेपाल राष्ट्र बैङ्कले आफ्नो काम कारबाही र दायित्व पूरा गर्न सहयोग हुने काम कारबाही गर्ने संस्थालाई सो संस्थाको कूल पूँजीको दश प्रतिशत ननाघ्ने गरी ऋण प्रदान गर्ने वा त्यस्ता संस्थाको सेयर स्वामित्व प्राप्त गर्नसक्ने व्यवस्था छ । तर २०७८ असार मसान्तसम्म नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडमा १४ दशमलव ६० प्रतिशत लगानी नेपाल राष्ट्र बैङ्कको रहेको देखिएको छ । “सो लगानीलाई कानूनले निर्दिष्ट गरेको सीमाभित्र ल्याउन आवश्यक कदम चाल्न उपयुक्त हुने देखिन्छ”, स्वतन्त्र लेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।