अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता राष्ट्रिय हितमा उपयोग हुनुपर्छ : सञ्चारमन्त्री शर्मा (अन्तवार्ता)

काठमाडौ । नेकपा (माओवादी केन्द्र)बाट प्रत्यक्षतर्फ चुनाव जितेर सङ्घीय संसद्मा आउनुभएकी एकमात्र महिला रेखा शर्माले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउनुभएको छ । माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारमा उहाँ मन्त्रीमध्ये पहिलो वरियतामा हुनुहुन्छ । उहाँलाई प्रधानमन्त्री दाहालले सरकारको प्रवक्तासमेत  मानिने महत्वपूर्ण मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिनुभएको छ । 

रेखा शर्मा नेपाली इतिहासमा दोस्रो महिला सञ्चारमन्त्री हुनुहुन्छ । जनयुद्धमा शान्ति प्रक्रियापछिको राजनीतिमा उत्तिकै सशक्त भूमिका निर्वाह  गर्ने महिला नेत्रीमध्ये शर्माको नाम अग्रस्थानमा आउँछ । सामान्य प्रशासनमन्त्री बनेर आफ्नो क्षमतालाई प्रमाणित गर्नुभएको र संसदीय समितिमा अब्बल भूमिका खेलेर प्रशंसा कमाउनुभकी शर्माको प्राथमिकता, सरकारको सञ्चारमाध्यमप्रतिको दृष्टिकोण र आगामी कार्य प्राथमिकताबारे राससका वरिष्ठ सम्पादक महेन्द्र सुवेदीले गरेको कुराकानीः

नेपाल सरकारको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री नियुक्त हुनुभएको छ । उथलपुथलपूर्ण राजनीतिक यात्रा तय गर्दै यो जिम्मेवारीमा आइपुग्नुभयो । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिजस्तो महत्वपूर्ण मन्त्रालयको नेतृत्व गर्दा कस्तो अनुभूति गर्नुभएको छ ?

मन्त्रालयको जिम्मेवारीका हिसाबले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय आफैँमा महत्वपूर्ण छ भन्ने ठानेकी छु । नीति निर्माणको यो अवस्थामा पुग्दा हिजोभन्दा आज थप जिम्मेवारी प्राप्त भएको महसुस भएको छ । जहाँसम्म यो मन्त्रालयको जिम्मेवारी छ, यो मेरा लागि सिक्ने र काम गर्ने हिसाबले नयाँ हो । नयाँ जिम्मेवारीमा मैले थप धेरै मेहेनत गर्नुपर्छ भन्ने लागेको छ र यस मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र र मन्त्रालयले गर्नुपर्ने कामहरु जे जे छन्, ती सबै कामहरु निर्भीकतापूर्वक र कुशलतापूर्वक सम्पादन गर्न सकू भन्ने आत्मविश्वास छ । सोका लागि म सकारात्मक प्रयत्न गर्छु । 

आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने सन्दर्भमा के–के प्राथमिकता तय गर्नुभएको छ ?

हाम्रा प्राथमिकता नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएका छन् । अरु केही चाहिँ हामीलाई खट्किएका विषय पनि छन् । साथै यो मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रअन्तर्गत सबैभन्दा पहिला त मलाई के लागेको छ भने यदि सूचना र प्रविधिको सही तरिकाले प्रयोग हुने हो भने हाम्रा धेरैजस्तो समस्या समाधानको बाटोमा जान्छन् । हामी विकास र समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढ्ने भन्दै गर्दा प्रविधिको प्रयोग गर्न सकेका छैनौँ । हामीले सो अनुकुलको पहुँच र गुणस्तर कायम गर्न सकेका छैनौँ । त्यस कारणले पहिलो त सूचना र प्रविधिमा सबैको सहज पहुँच स्थापना गर्ने, दोस्रोमा यसको गुणस्तर कायम गर्ने र तेस्रोमा हाम्रो सामाजिक सेवा प्रवाहका स्थानलाई प्रविधिमैत्री बनाउने हाम्रो प्राथमिकतामा रहनेछन् । हाम्रा सार्वजनिक सेवाप्रवाह गर्ने संस्था, अस्पताल, बैंक तथा वित्तीय संस्था, विद्यालय वा अन्य थुप्रै यस्ता ठाउँहरुमा प्रविधिको प्रयोग हुन नसक्दा हामी समस्यामा छौँ । अर्को महत्वपूर्ण पक्ष छ, प्रविधिका माध्यमबाट सुशासन कायम गर्ने जुन यो सरकारको असाध्यै धेरै प्राथमिकतामा छ । त्यसैगरी समग्र प्रदेश र स्थानीय तहमा प्रविधिको पहुँच र प्रयोग गर्न सक्ने हो भने सुशासन कायम गर्न र समृद्धिको बाधकको रुपमा रहेको भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्न पनि सकिन्छ । 

यसका साथै कतिपय स्थानमा अहिले पनि भरपर्दो मोबाइल फोन सुविधा पनि पुगिसकेको छैन । कर्णाली प्रदेशका कतिपय स्थान र म जहाँबाट प्रतिनिधित्व गर्छु त्यहाँ दाङका केही भेकमा नेटवर्कको समस्या छ । साथै राजमार्गका विभिन्न क्षेत्रमा यो समस्या देखिन्छ । यस कारण मोबाइल फोनको गुणस्तर बढाउनुपर्नेछ । यी सबै कामलाई सूत्रबद्ध गर्दै र प्राथमिकतामा राख्दै यो क्षेत्रका विज्ञहरुसँगको राय, सल्लाह र सुझाव लिएर अगाडि बढ्छु । 

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय विभिन्न कारणले नेपालको समग्र प्रेस जगत्सँग प्रत्यक्ष वा परोक्षरुपमा जोडिन्छ । प्रेस जगत्प्रति यहाँको दृष्टिकोण के छ ?

ठीक भन्नुभयो । यो मन्त्रालयसँग जोडिएको नेपालको आमसञ्चार क्षेत्र असाध्यै महत्वपूर्ण क्षेत्र हो । मिडिया यस अर्थमा पनि महत्वपूर्ण छ कि यसका माध्यमबाट सरकारका राम्रा काम जनतासमक्ष लैजान सकियो भने जनमानसमा आशाको सञ्चार गर्न सकिन्छ । साथै, सञ्चार क्षेत्रमा केही समस्या छन् भने ती समस्या हल गर्न सरकारले पहल गर्नेछ । नेपालको मिडियाले यहाँको राजनीतिक परिवर्तनको आन्दोलन र राष्ट्र निर्माणको तहमा जुन भूमिका खेलेको छ त्यो ज्यादै सकारात्मक छ । मिडिया नै यस्तो शक्ति हो, जसले देशको समस्या समाधानका निम्ति पृष्ठपोषण गर्न र आमरुपमा जनतामा रहेको नकारात्मकतालाई सकारात्मकतातर्फ लैजान सेतुको काम गर्छ । 

योबारेमा मैले हिजो मन्त्रालयमा पदबहाली गर्दा पनि भनेको छु, अब हामी मातहतका सबै निकायसँग ब्रिफिङ लिन्छौँ र त्यहाँबाट आउने सुझावलाई पनि समेट्दै अघि बढ्ने काम हुन्छ । राजनीतिक नेतृत्वका हिसाबले समस्या समाधानका लागि पहलकदमी लिने काम मबाट रहन्छ ।

यसको अर्थ तपाईँ प्रेससँग सहकार्य गर्न तयार हुनुहुन्छ?

अवश्य पनि सहकार्य हुन्छ, किनकि यो त मेरो अब कार्यक्षेत्र नै भयो । जिम्मेवारीका आधारमा मिडिया क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने र सम्बन्ध स्थापित गर्ने हकमा म संवेदनशील छु । यो मेरो दायित्व र कर्तव्य दुवै रहन्छ । यसका लागि म तयार नै छु । 

कोभिड–१९ ले र अहिले देखा परेको आर्थिक मन्दीका कारण नेपालको समग्र मिडिया क्षेत्र कुनै न कुनै तरिकाले समस्यामा परेको छ । यसमा सरकारले कसरी सहजीकरण गर्छ ?

मैले हिजोमात्र पदबहाली गरेँ । यसबारेमा सबैसँग छलफल गर्न पाएको छैन । तर, सत्य के भने कोभिडको असर सबैतिर छ र मिडिया क्षेत्रमा पनि छ । देशको समग्र अर्थतन्त्रमा यसको प्रभाव देखिन्छ । यसबाट तङ्ग्रिन हाम्रो समग्र योजना बन्दैछ र सो योजनाबन्दा मिडिया क्षेत्र पनि समेटिन्छ ।    

नेपालको मिडिया क्षेत्रको कुरा गर्दा पत्रकारको पेशागत दक्षता र क्षमता अभिवृद्धिको प्रसंग स्वाभाविक रुपमा आउँछ । यसमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले कस्तो पहलकदमी लिन्छ ? 

हामी जहाँ काम गर्छौं त्यहाँ व्यावसायिकता हुनु जरुरी छ । नेपालको मिडिया क्षेत्रमा धेरै दक्ष मित्रहरु हुनुहुन्छ । यद्यपि यसका केही सीमा, समस्या वा कमजोरी नभएका भने होइनन् । व्यावसायिकता अभिवृद्धिका लागि चाहिने पूर्वाधार के के हुन्, ती हामी प्राथमिकताका आधारमा तय गर्छौँ । त्यसपछि आवश्यक काम गर्न सरकार तयार हुनुपर्छ र छ । यसका लागि छलफल र सहकार्य गरेरै अघि बढ्ने हो । 

यसअघि संविधानसभा सदस्य रहँदा र अघिल्लोपटक प्रतिनिधिसभा सदस्य हुँदा संसदीय समितिमा सक्रिय रहनुभयो र कानुन निर्माणमा सकारात्मक हस्तक्षेप पनि गर्नुभयो, तर अहिले कार्यकारी भूमिकामा आउनुभएको छ । यो परिवेशमा सञ्चार क्षेत्रसँग सम्बन्धित नीतिगत ‘ब्रेक थ्रु’ हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ? 

मन्त्री शर्मा स् यी सबै सरकारको सीमा, सञ्चार क्षेत्रका समस्यामा पनि निर्भर गर्छन् । कतिपय विषय मैले हिजो पनि सुनेँ । सञ्चार मन्त्रालयसँग सम्बन्धित कतिपय विधेयक संसद्मा प्रवेश गरेका छन् र कैयन् फिर्ता भएका पनि छन् । त्यस कारण फिर्ता भएका विधेयक कुन–कुन हुन् रु तिनको राम्रोसँग अध्ययन हुन्छ । विभिन्न विधेयकमध्ये एउटा सञ्चार क्षेत्रसँग सम्बन्धित संसद्मा पनि गएको मलाई थाहा छ र हामीले केही संशोधन हालेका थियौँ त्यो बेला । तर त्यो विधेयक पास भइसकेको थिएन । त्यो विधेयक त्यत्तिकै अवस्थामा छ भन्ने पनि सुन्नमा आएको छ । यस मन्त्रालयअन्तर्गतका जति पनि कानुन निर्माणका कामहरु छन् र के–के संसद्मा गए र कति पाइपलाइनमा छन् र हामीले गर्नुपर्ने थप कामहरु के छन् यी सबैको बारेमा ब्रिफिङ लिएपछि कदम चाल्छौँ । 

मैले यो नै ‘ब्रेक थ्रु’ गर्नेभन्दा पनि सबै सरोकारवाला र विज्ञसँग सल्लाह लिएर इमानका साथ काम गर्छु । जहाँ रहे पनि इमानका साथ काम गर्नुपर्छ भन्ने मेरो ‘कन्भिक्सन’ हो । त्यस अवसरमा स्वभाविक रुपमा पनि त्यहाँ कैही ‘ब्रेक थ्रु’ गर्न सकिनेछ भन्ने विश्वास छ । फेरि व्यक्तिमात्र सबै होइन, मन्त्रालयको टिम र क्याबिनेटको साथ र सहयोगबाट धेरै गर्न सकिन्छ भन्ने लाग्छ ।  

हरेकपटक नयाँ मन्त्री आउँदा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा लगाम लगाउन खोजियो भन्ने आरोप सरकारलाई लाग्छ । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका सन्दर्भमा यहाँको धारणा के छ ?

अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता त हाम्रो संविधानमै सुनिश्चित गरिएको विषय भयो । सगँसँगै गोपनीयताको हकको प्रावधान पनि छ । यी दुई हकहरु एकापसमा गाँसिन्छन् र यी दुईमा अन्तरसम्बन्ध छ । त्यो अन्तरसम्बन्धलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा लगाम लगाइनुहुन्न भन्ने एकदम जायज छ । तर, अभिव्यक्ति स्वच्छन्दताका बारेमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । त्यस कारण हाम्रो राष्ट्रिय हितमा प्रयोग हुने सबै कुराहरु जायज छन् र तिनलाई अन्यथा मान्नुहुन्न भन्ने म ठान्दछु । 

अन्त्यमा, नेपालमा सरकारी सञ्चारमाध्यमभन्दा निजी सञ्चारको ‘डोमिनेसन’ अलि बढी देखिन्छ । सरकारी सञ्चारमाध्यमको प्रभावकारिता वृद्धिमा यहाँको विशेष ध्यान रहला ? 

हाम्रोमा सबैजस्तो क्षेत्रमा यस्तै विडम्बना छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार वा अन्यमा पनि निजी क्षेत्रको अलि बढी व्यापकता देखिन्छ । मिडियाका सन्दर्भमा भन्नुपर्दा सरकारी सञ्चारमाध्यमलाई त्यहाँको विकास र व्यावसायिकता अभिवृद्धिमा कति ध्यान दिइनुपर्छ भन्ने एउटा पाटो छ भने अर्कोतर्फ सम्बन्धित संस्थाको जिम्मेवारी लिएर गएपछि त्यहाँको व्यवस्थापन पक्षको भूमिका पनि महत्वपूर्ण रहन्छ । अब सरकारी सञ्चार माध्यमलाई पनि प्रतिस्पर्धी र थप व्यावसायिक बनाउन के गर्नुपर्छ त्यसका लागि सरकार तयार छ ।