प्रधानमन्त्रीले आफ्नो चाहनाले गृह मन्त्रालय लामिछानेलाई दिनुभएको होइन । ओलीले योजनाबद्ध ढंगले गृह मन्त्रालय रविलाई दिलाउन दबाब दिनुभयो। त्यस बेला जसरी पनि बहुमत पुर्याउनुपर्ने अवस्था थियो। तर, अब त्यो बाध्यता छैन ।
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले गृह मन्त्रालय नपाए सरकारबाट बाहिरिने चेतावनी दिएको छ।
सर्वोच्च अदालतले तत्कालीन उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेको पुरानो नागरिकता अमान्य रहेको फैसला गरेपछि रिक्त रहेको गृह मन्त्रालय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफैं राख्ने तयारी गरेपछि रास्वपाले चेतावनी दिएको हो।
पार्टीभित्रबाट पनि माओवादीले नै गृह राख्नुपर्ने दबाब दाहालमाथि छ तर रास्वपाको दाबीका कारण दाहाल निर्णयमा पुग्न सकेका छैनन् ।
रास्वपाको समर्थनबिना बहुमत पुग्न मुस्किल पर्ने स्थिति रहेको र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसमेतको दबाब हुनाले उनले गृहमा अडान लिइरहेनन् । गृहमा चाहना राखेका माओवादीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय लिएका छन् । अर्को महत्त्वपूर्ण अर्थ मन्त्रालय एमालेले लिएको थियो ।
सत्ताको नेतृत्व गरेको दलले महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय छाडेको भन्दै माओवादी नेताहरूले पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री दाहालसँग असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहेका बेला सर्वोच्चको फैसलाले गृह मन्त्रालय रिक्त भएको हो ।
माओवादीका एक नेता भन्छन्, ‘पुस ११ मा प्रधानमन्त्रीले आफ्नो चाहनाले गृह मन्त्रालय लामिछानेलाई दिनुभएको होइन । ओलीले योजनाबद्ध ढंगले गृह मन्त्रालय रविलाई दिलाउन दबाब दिनुभयो। त्यस बेला जसरी पनि बहुमत पुर्याउनुपर्ने अवस्था थियो। तर, अब त्यो बाध्यता छैन ।’
लामिछाने पदमुक्त भएपछि प्रधानमन्त्री दाहालले गृह मन्त्रालय आफैंसँग राखेका छन् । अदालतको फैसलापछि आइतबार लामिछानेले प्रक्रिया पूरा गरेर नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र लिइसकेका छन् । उनी उपनिर्वाचनमा पुनः निर्वाचित भएर संसद्मा आउने सम्भावना पनि छ । लामिछानेलाई गैरसांसदका रूपमा मन्त्रिपरिषद्मा लाने सम्भावना भने कम छ ।
एमाले अध्यक्ष ओलीले गृह मन्त्रालय रास्वपालाई दिन दाहाललाई दबाब दिएको बालुवाटार स्रोतले जनाएको छ । माओवादीका महासचिव देव गुरुङले भने सरकार निर्माणका बेला गठबन्धनमा भएको निर्णय सर्वोच्चको फैसलापछि पुनर्विचार गर्नुपर्ने स्थिति बनेको बताउँछन् ।
उनले भने, ‘सर्वोच्चको फैसलापछि परिस्थिति फेरिएको छ, त्यसकारण गृह मन्त्रालयबारे प्रधानमन्त्रीले पहिलेको निर्णय पुनर्विचार गर्नुपर्छ। त्यस बेला प्रधानमन्त्रीले अर्थ र गृह मन्त्रालय आफूसँग राख्नुभएन । अर्थ मन्त्रालय एमालेले लिइसकेको हुनाले प्रधानमन्त्रीले गृह मन्त्रालय आफूसँग राख्नुपर्ने हुन्छ ।’
रास्वपाका सभापति लामिछानेनिकट केन्द्रीय सदस्य दीपक बोहराले भने पुस ११ कै सहमतिअनुसार उपप्रधानसहित गृह मन्त्रालय आफ्नो पार्टीले पाएको र अहिले पनि त्यसबाट दायाँ–बायाँ गर्न नमिल्ने बताए ।
उनले भने, ‘गृह मन्त्रालय नभए हामी सरकारबाहिर बस्छौं। सरकार निर्माण गर्ने बेला गठबन्धनमा भएको सहमतिका विषयमा प्रधानमन्त्रीज्यूसँग सभापतिले कुरा गरिसक्नुभएको छ ।’
प्रधानमन्त्री दाहालले भने गृह आफैंले राखेर अरू मन्त्रालय दिन सकिने संकेत लामिछानेलाई दिएका छन् ।
प्रतिकृया लेख्नुहोस्: