राष्ट्रपति निर्वाचन मुखैमा पूर्वराजाको सहकार्य प्रस्तावले के संकेत गर्छ ?

काठमाडौं । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको तेस्रो राष्ट्रपति चयनका लागि प्रमुख दलहरू राजनीतिक जोडघटाउमा लागिरहेका बेला पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले दलहरूसँग “सहकार्य”को प्रस्ताव गरेपछि त्यसबारे विभिन्न कोणबाट टिप्पणी भइरहेका छन्।

फागुन २५ गते हुने राष्ट्रपति निर्वाचनअघि विशेषगरी सत्ताधारी गठबन्धनका माओवादी केन्द्र र नेकपा एमालेबीच "दूरी बढिरहेको" विवरणमाझ पूर्वराजाको प्रस्तावलाई धेरैले अर्थपूर्ण रूपमा हेरेका छन्।

पूर्वराजाको भनाइले राजसंस्था फर्काउन पहल गरिरहेका राजनीतिक शक्तिहरू उत्साहित देखिए पनि गणतन्त्रका पक्षधर दलका एक नेताले शाहको अभिव्यक्तिलाई उनको “रहर”का रूपमा मात्रै लिन सकिने बताए।

पूर्वराजा शाहले यसअघि पनि विभिन्न अवसर पारेर दिइने शुभकामना सन्देशमा गणतान्त्रिक व्यवस्थाले देशमा "शान्ति र स्थिरता नदिएको" भन्दै आलोचना गर्ने गरेका थिए।

गएको दशैँका अवसरमा उनले दिएको सन्देशमा पनि राजनीति "सुविधाभोगका लागि केन्द्रित हुँदै गएको" भन्दै आलोचना गरिएको थियो।

पूर्वराजाको पछिल्लो प्रस्ताव

पूर्वराजा शाहले फागुन ७ गते मनाइने प्रजातन्त्र दिवसको शुभकामना सन्देशमा “नेपालको निरन्तर अधोगतिप्रति अब मौन रहन नसक्ने” उल्लेख गरेका छन्। आफूले यसअघि नेपाली जनताको निर्णय स्वीकारेको पूर्वराजाको भनाइ छ।

गणतान्त्रिक व्यवस्थाप्रति सङ्केत गर्दै उनले “देशमा शान्ति, स्थिरता, अन्तर्राष्ट्रिय सम्मान र सार्वभौमिकता चिरा पर्न थालेको” टिप्पणी गरेका छन्।

शाहको सन्देशमा “अब देश जोगाउन प्रजातन्त्रको लागि अपरिहार्य राजनीतिक दलहरू र लामो समय देशभक्तिपूर्ण ऐतिहासिक विरासत बोकेको राजसंस्था आएर आपसी विश्वासका साथ सहकार्यको लागि विलम्ब गर्न नहुने” भनिएको छ।

दलहरूको प्रतिक्रिया

पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहेका नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले शाहको भनाइ उनका पुराना दिनको झल्को मात्र भएको टिप्पणी गरे।

“ज्ञानेन्द्रजी आफैँ अलमलमा हुनुहुन्छ उहाँमा अझै पुरानो झल्को आइरहन्छ, दुई/चार जना मान्छे वरिपरि देख्यो भने त्यो पुरानो झल्कोले अलिअलि उक्साउँछ, त्यति मात्र हो,” ओलीले आइतवार विराटनगरमा पत्रकारहरूसँग भने।

गतसाता एमालेकै केन्द्रीय सदस्य दुर्गा प्रसाईँले आयोजना गरेको एउटा राजनीतिक अभियानको ओलीको गृह जिल्ला झापामा भएको उद्घाटन समारोहमा पूर्वराजा शाह पनि सरिक भएका थिए।

“कोसँग सहकार्य गर्ने? ज्ञानेन्द्रजी आफैँ ‘पोल्टिक्स’मा हिँडिरहनु भएकै छ, अस्ति मेचीमा गएर दियो बाल्नुभयो, भएकै छ त,” पूर्वराजा शाहले गरेको सहकार्यको प्रस्तावप्रति ओलीको टिप्पणी थियो।

नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता प्रकाशशरण महतले पनि अस्तित्वमा नै नरहेको राजसंस्थासँग सहकार्य सम्भव नभएको टिप्पणी गरे।

“उहाँले सहकार्य भनेर फेरि राजा हुने कुरा गर्नुभएको होला त्यो सम्भव छैन। अहिले हुँदै नभएको राजसंस्थासँग सहकार्यको कुरै भएन नि! नागरिकको हैसियतले सहकार्य हुन सक्ला,” महतले बीबीसीसँग भने।

आफ्नो संवैधानिक दायरा “नाघेर” शाहले सत्ता हातमा लिएका कारण राजतन्त्र अन्त्य भएको भन्दै महतले फेरि राजतन्त्र फर्काउने कुरा पूर्वराजाको “रहर” मात्रै हुने टिप्पणी गरे।

‘राजनीतिमा ठाउँ दिनुपर्छ’

नेपालमा राजतन्त्र पुनर्स्थापना र हिन्दूराष्ट्रको वकालत गर्दै आएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले आफ्नो दल शाहसँग सहकार्य गर्न तयार हुने बताए। शाहलाई पनि राजनीतिमा ठाउँ दिनुपर्ने उनको भनाइ छ।

“हाम्रो दलले कठिन दिनमा पनि राजसंस्था पुनर्स्थापनाका लागि आवाज उठाइरहेको भएकाले यसलाई सकारात्मक लिने नै भयो। राजाको सन्देशलाई अरू दलहरूले पनि गम्भीरतापूर्वक लिएर अभिभावकीय भूमिका दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ छ,” उनले भने।

राप्रपाले नेपालमा “षड्यन्त्रपूर्वक” गणतन्त्र घोषणा गरिएको आरोप लगाउँदै आएको छ। श्रेष्ठले पूर्वराजालाई दलहरूले निषेध गरिरहेको तर जनताले स्वागत गर्ने गरेको दाबी गरे।

‘भूमिका खोजिरहेका’ पूर्वराजा

देशसञ्चार डटकमका सम्पादक युवराज घिमिरे पूर्वराजासँग भेट गर्ने विभिन्न राजनीतिक दलसँग आबद्ध व्यक्तिहरूले उनको भूमिका औँल्याइदिएका कारण पनि राजाले यस्तो वक्तव्य दिएको हुनसक्ने बताउँछन्।

“बाहिर देखाउँदैनन् तर मुख्य पार्टीकै मान्छेहरू गएर उनलाई भेटिरहेका छन्। त्यसकारण उनलाई ‘मेरो भूमिका छ’ भन्ने लागेको हुनसक्छ,” सम्पादक घिमिरे भन्छन्।

“राष्ट्रपतिको चुनावको आसपास सरकार, गठबन्धन भत्कन सक्छ। एउटा अराजकता पनि आउन सक्छ। उनलाई बोल्ने समय यही हो भन्ने लाग्यो होला।” पार्टीहरू असफल हुँदा जनताको स्वाभाविक सान्त्वना पूर्वराजाले पाइरहेको उनको ठम्याइ छ।

नेपालमा राजतन्त्र हटाइपछि भएका संविधान निर्माण र शान्ति प्रक्रिया अघि बढाउने काममा पूर्वराजालाई संलग्न नगराएका कारण पनि राजनीतिक असन्तुष्टिको विकल्पका रूपमा राजतन्त्रको भूमिका कतिपयले औँल्याउने गरेको घिमिरे बताउँछन्।

दलहरूका कामगराइप्रति असन्तुष्टि देखिएका समयमा उनी पूर्वराजाको प्रस्तावलाई सकारात्मक रूपमा लिन सकिने बताउँछन्। “उनले मलाई भूमिका देऊ भनेनन्। हामी सहकार्य गरौँ भने त्यो एउटा राम्रै सुरुवात हो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ,” उनले भने।

पूर्वराजाले राजतन्त्रबारे पनि दलहरूसँग छलफल चलाउन खोजेको आफूले आकलन गरे पनि त्यसका लागि दलहरू अझैसम्म तयार नदेखिएको घिमिरेले बताए।

“पार्टीहरू अहिले पनि छलफलका लागि तयार छैनन्। यसलाई खतरा मानेर पार्टीहरू एक हुनुपर्छ भन्ने पनि हुनसक्छ। तर उनीहरूबीच बढ्दो अविश्वासले त्यो पनि सहज चाहिँ छैन,” घिमिरेले भने।

माओवादीको दश वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वकालमा युद्धको एक पक्ष रहेको राजतन्त्रका प्रतिनिधिलाई शान्ति पक्रियामा नसमेटिका कारण नेपालमा शान्ति प्रक्रिया निष्कर्षमा पुग्न नसकिरहेको उनले ठम्याइ छ। बीबीसी