राष्ट्रपतिमा पूर्वसभामुखबीच प्रतिस्पर्धा : यस्तो छ राजनीतिक यात्रा

काठमाडौँ । नेपालका तेस्रो राष्ट्रपतिका लागि राजनीति एवं संसदीय अभ्यासमा बौद्धिक र परिपक्व छवि बनाएका प्रजातन्त्रवादी र वामपन्थी फरक विचारधाराका अनुभवी दुई नेताको उम्मेदवारी परेको छ । यही फागुन २५ गते हुने राष्ट्र प्रमुखको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसका रामचन्द्र पौडेल र नेकपा (एमाले) का सुवासचन्द्र नेम्वाङको मात्र उम्मेदवारी परेको हो ।

फरक राजनीतिक पृष्ठभूमि र सिद्धान्त अँगाले पनि दुवैसँग संसद्को नेतृत्व गरेको अनुभव छ । गत मङ्सिर ४ गते भएको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा नेम्वाङ इलाम–२ र पौडेल निर्वाचन क्षेत्र तनहुँ–२ बाट निर्वाचित भएका हुन् । 

पौडेलसँग उपप्रधानमन्त्रीसहित शान्ति तथा पुनःनिर्माण, गृह, कृषि, सूचना तथा सञ्चारमन्त्रीलगायतको जिम्मेवारी सम्हालेको अनुभव छ भने नेम्वाङले कानून, न्याय तथा संसदीय, सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलगायतमा नेतृत्व गर्ने अवसर प्राप्त गरेका थिए । दुवैले स्थानीय विकास मन्त्रालयको कार्यभार सम्हालेको अर्को संयोग पनि परेको छ । 

संविधान तथा ऐन–कानूनका व्याख्याता नेम्वाङले विसं २०६२–६३ को आन्दोलनपछि संविधानसभाको अध्यक्षसहित पाँच पटक सभामुखको जिम्मेवारी कुशलतापूर्वक सम्हालेर इतिहास रचेका छन् । समाजवादका व्याख्याता पौडेलले एक कार्यकाल सभामुखको जिम्मेवारी सम्हाल्ने मौका पाएका थिए । उनीहरू दुवै आआफ्नो संसदीय दलमा वरीयताको हिसाबले दोस्रा भएको अर्को संयोग पनि परेको छ  । 

राष्ट्रपतिका दुवै उम्मेदवारको नेपालको संसदीय अभ्यासमा विसं २०४८ देखि प्रवेश भएको हो । पौडेल कांग्रेसका हाल वरिष्ठ नेता हुन् भने नेम्वाङ एमालेका उपाध्यक्ष हुन् । यसअघि नेम्वाङ एमाले संसदीय दलको उपनेता थिए भने पौडेलले भने एक पटक संसदीय दलको नेतामा निर्वाचित भई इतिहास रचेका छन् । उनले दलमा वरिष्ठ उपसभापतिको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका थिए ।

नेम्वाङ विसं २०४८ मा राष्ट्रियसभा सदस्य तथा पौडेल प्रतिनिधिसभा सदस्य रहेका थिए । उम्मेदवार पौडेल विसं २०७४ मा बाहेक तनहुँबाट लगातार प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित हुँदै आएका छन् भने नेम्वाङ पनि विसं २०५६, २०६४, २०७०, २०७४ र गत मङ्सिरमा भएको प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचनमा इलामबाट विजयी  भइरहेका छन् ।

नेम्वाङभन्दा आठ वर्षले जेठा पौडेलको राजनीतिक संलग्नता विसं २०१५ देखि भएको हो । मुलुकमा लोकतन्त्रका प्राप्तिका लागि विभिन्न समयमा भएका आन्दोलनका क्रममा पौडेलले विसं २०१८ देखि विसं २०६२ सम्म पटक पटक गरी १५ वर्ष बन्दी जीवन बिताएका छन् । उनका ‘प्रजातान्त्रिक समाजवाद, कृषि क्रान्ति र राजनीतिक विश्लेषणसँग सम्बन्धित पाँच पुस्तक तथा केही रचना प्रकाशित छन् ।

विसं २०२८ देखि राजनीतिमा प्रवेश गरी निरन्तर क्रियाशील नेम्वाङ पञ्चायती व्यवस्थाविरुद्धको आन्दोलनका क्रममा पटक पटक नजरबन्द र सात महिना कैद बसेका छन् । केही समय प्राध्यापनको अनुभवका साथै वरिष्ठ अधिवक्तासमेतको उपाधि हासिल गरेका नेम्वाङ नेपाल बार एसोसिएसनको महासचिवसमेत भए । उनीसँग प्रतिनिधिसभा, सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति भएर काम गरेको अनुभव पनि छ ।

पौडेल मानवाधिकारसम्बन्धी पुरस्कारबाट सम्मानित हुनुहुन्छ भने नेम्वाङ गणेशमान सिंह जनआन्दोलन पदकबाट विभूषित छन् । मुलकमा मूल्य मान्यता र  आदर्शको राजनीतिका लागि निरन्तर आवाज उठाउँदै आएका  स्नातकोत्तर पौडेल साहित्यकार पनि हुन् ।  स्वतन्त्रता र कानूनी राज्यका लागि क्रियाशील नेम्वाङले बिए र बिएलको अध्ययन पूरा गरेका छन् ।

दुवै नेताले मुलुकको कार्यकारी पदका लागि पहल गरे तापनि दलभित्रका राजनीतिक समीकरणले त्यो अवसर दिलाउन भने सकेन । करिब एक दशकअघि भएको प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनमा पौडेल एमालेका झलनाथ खनालसँग पराजित भएका थिए । मुलुककै सर्वोच्च पदका लागि दुवै एकैसाथ प्रतिस्पर्धामा रहनुपर्ने घटनालाई अनौठो संयोगका रूपमा हेरिएको छ ।

नयाँ बानेश्वरस्थित सङ्घीय संसद् भवन परिसरमा स्थापित निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा बिहान १० देखि अपराह्न ३ बजेसम्म आठदलीय गठबन्धन र वर्तमान सत्ता साझेदार एमालेका तर्फबाट मात्र उम्मेदवारी मनोनयनपत्र दर्ता भएको थियो ।

मुलुकको राष्ट्राध्यक्षका रूपमा रहने राष्ट्रपति पदको निर्वाचनका लागि यही फागुन २५ गते बिहान १० देखि अपराह्न ३ बजेसम्म मतदानको समय तोकिएको छ । विसं २०७२ असोज ३ गते जारी ‘नेपालको संविधान’मा नेपालमा एक राष्ट्रपति रहने र राष्ट्रपतिले नेपालको राष्ट्रिय एकताको प्रवर्द्धन गर्ने उल्लेख छ । संविधानको पालना र संरक्षण गर्नु राष्ट्रपतिको प्रमुख कर्तव्य हुनेछ ।

मुलुकमा २०६२–६३ को आन्दोलनको उपलब्धिका रूपमा मुलुकमा गणतन्त्र स्थापना भएसँगै राष्ट्रपति प्रणालीको अभ्यास भएको हो । राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा सङ्घीय संसद् (प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा) र प्रदेशसभाका सदस्य मतदाता हुने छन्  ।

राष्ट्रपति निर्वाचनको मतदाताको सङ्ख्या सङ्घीय संसद्का ३३२ र सातै प्रदेशका प्रदेशसभा सदस्य ५५० गरी कूल ८८२ कायम छ । सङ्घीय सांसदको मतभार ७९ र प्रदेशसभा सदस्यको मतभार ४८ छ ।

राष्ट्रपतिको पदावधि निर्वाचित भएको मितिले पाँच वर्ष हुने र दुई पटक राष्ट्रपति निर्वाचित भइसकेको व्यक्ति निर्वाचनमा पुनःउम्मेदवार हुन नसक्ने संविधानमा उल्लेख छ । राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि नयाँ बानेश्वरस्थित संसद् भवन परिसरमा सङ्घीय संसद् सदस्य र प्रदेशसभा सदस्यका लागि छुट्टाछुट्टै मतदान केन्द्र हुनेछ ।

विगतमा जस्तै मुलुकका प्रमुख ठूला दल कांग्रेस र एमालेका उम्मेदवारबीचको प्रतिस्पर्धाका रूपमा यस निर्वाचनलाई हेरिएको छ । नयाँ संविधान जारी हुनुअघि र पछि डा.रामवरण यादव र विद्यादेवी भण्डारीले राष्ट्रपतिको जिम्मेवारी सम्हालिसकेका छन् । नारायणप्रसाद न्यौपाने/ रासस