माओवादी र प्रचण्डलाई झस्काउने सर्वोच्च अदालतको आदेश के हो ?

काठमाडौं । नेपालको सशस्त्र द्वन्द्वसँग जोडिएको विषयमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई “पक्राउ गरी अनुसन्धान अघि बढाउन” माग गरिएका रिट निवेदन दर्ता गर्न सर्वोच्च अदालतले बाटो खोलिदिएपछि उनको दल नेकपा माओवादी केन्द्रले त्यसप्रति आपत्ति जनाएको छ।

प्रचण्डविरुद्ध त्यस्तो रिट निवेदन दर्ता गर्न सर्वोच्च अदालतले शुक्रवार आदेश दिएपछि त्यसबारे विभिन्न कोणबाट टिप्पणी भइरहेका बेला माओवादीले आफ्नो असहमति सार्वजनिक गरेको हो।

आइतवार माओवादी केन्द्रका महासचिव देवप्रसाद गुरुङले वक्तव्य जारी गर्दै शुक्रवारको आदेशप्रति आफ्नो दलको “गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको” जनाएका छन्।

गत शुक्रवार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा र हरिप्रसाद फुयालको इजलासले अदालत प्रशासनले गत कात्तिकमा दरपीठ गरिदिएका दुईवटा निवेदनहरूको दरपीठ बदर गरिदिएको थियो।

ती निवेदनहरू सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा माओवादीका तर्फबाट मारिएका व्यक्तिहरू र प्रचण्डले तीन वर्षअघि राजधानी काठमाण्डूमा दिएको एउटा अभिव्यक्तिसँग जोडिएका छन्।

निवेदकको तयारी

गत कात्तिकमा अधिवक्ता ज्ञानेन्द्र आरण र रामेछापका कल्याण बुढाथोकीले प्रचण्डलाई पक्राउ गरी आवश्यक अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाउन माग गर्दै रिट निवेदन दिएका दिए।

द्वन्द्वकालमा सङ्ख्याका हिसाबले राज्य पक्षबाट बेपत्ता पारिनेको सङ्ख्याको दाँजोमा विद्रोही माओवादी पक्षबाट बेपत्ता पारिनेको सङ्ख्या कम रहेको विवरणहरूमा भेटिन्छ

त्यसलाई सर्वोच्च आदालत प्रशासनले “संक्रमणकालीन न्याय संयन्त्रले हेर्नुपर्ने” भन्दै दरपीठ गरिदिएको थियो। उक्त दरपीठविरुद्ध उनीहरूले पुन: सर्वोच्चमा निवेदन दिएपछि शुक्रवार उक्त रिट निवेदन अघि बढाउन आदेश भएको हो।

सोही आदेश बमोजिम आफूहरूले रिट निवेदन अघि बढाउने एकजना निवेदक आरणले बीबीसीलाई बताए। उनले भने, “उक्त आदेशको लिखित आइनसकेकाले हामीले रिट निवेदन दर्ता गरिसकेका छैनौँ। लिखित आदेश हेरेर त्यो आउने बित्तिकै निवेदन दर्ता गर्छौँ।”

प्रचण्डलाई पक्राउ गरी आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउनका लागि अन्तरिम आदेश दिनुपर्ने माग यसअघि दरपीठ गरिएको निवेदनमा उनीहरूले गरेका थिए। सोही कुरालाई अबको निवेदनमा पनि उल्लेख गरिने बताइएको छ।

त्यस्तै द्वन्द्वका नाममा निवेदकहरूलाई पीडित बनाउने कार्यका लागि प्रचण्डलाई दोषी करार गर्नुपर्ने माग निवेदकहरूको छ। उनीहरूले प्रचण्डबाट राहत, क्षतिपूर्ति र परिपुरण गराउन परमादेश हुनुपर्ने माग गरेका छन्।

पीडितहरूले माओवादीका तर्फबाट मारिएका १८ जनाका परिवार र माओवादीकै तर्फबाट अङ्गभङ्ग तथा धनसम्पत्तिको क्षति भएका नौ जनाका तर्फबाट छुट्टाछुट्टै दुईवटा रिट निवेदन दर्ता गर्ने तयारी गरेको आरणले बताए।

अङ्गभङ्ग र धनसम्पत्ति क्षति भएका नौ जनामा एकजना भने राज्य र माओवादी दुवै पक्षबाट पीडित भएका व्यक्ति पनि रहेको उनको भनाइ छ।

नेपाली कांग्रेसका कार्यकर्ता रहेका आरणका पिता पनि द्वन्द्वकालमा माओवादीका तर्फबाट मारिएको उनको भनाइ छ।

प्रचण्डको अभिव्यक्ति के थियो?

विसं २०७६ सालको माघीका अवसरमा थारु समुदायले गरेको एक कार्यक्रममा काठमाण्डूको खुलामञ्चमा प्रचण्डले द्वन्द्वका बेला मारिएका पाँच हजार मानिसको आफूले जिम्मा लिने बताएका थिए।

उक्त कार्यक्रममा उनले भनेका थिए, “… भन्ने गरिन्छ, मैले १७ हजार मान्छे मारेर आएको तथ्याङ्क भन्ने गरिन्छ। साथीहरू र आदरणीय जनसमुदाय यो सत्य होइन, यो सत्य होइन।”

“सत्य के हो भने- मलाई भन्न दिनुहोस्, सत्य के हो भने- हिजोको सामन्ती राजाहरूले १२ हजार मारेका हुन्। मलाई पाँच हजारको जिम्मा दिनुहुन्छ भने म लिन्छु।”

“तर राजाहरूले मारेको १२ हजारको चाहिँ कुरा नहुने? हिजोको राज्यले मारेको १२ हजारको, १७ हजारमध्ये १२ हजारको चाहिँ कुरा नहुने। राज्यले मारेको पनि मेरै ठाउकोमा हाल्ने गरियो भने यो न्याय हुँदैन।”

“मैले सधैँ भनेको छु- म युद्धको जिम्मा लिन्छु। त्यहाँ भएको राम्रा र त्यहाँ भएका नराम्रा कामको म जिम्मेवार छु। म त्यसबाट कतै भाग्ने कुरा हुनै सक्दैन।”

माओवादीले के भन्यो?

माओवादी केन्द्रका महासचिव गुरुङले निकालेको वक्तव्यमा सर्वोच्चको पछिल्लो आदेशलाई “नेपालको संविधान र अग्रगामी उपलब्धिहरूविरुद्धको गतिविधि”का रूपमा सङ्केत गरिएको छ।

वक्तव्यमा भनिएको छ, “१० वर्षे महान् जनयुद्ध, २०६२/६३ को दोस्रो जनआन्दोलन र त्यसको जगमा सम्पन्न भएको बृहद शान्ति सम्झौता, अन्तरिम संविधान, पहिलो र दोस्रो पटक सम्पन्न संविधानसभाको निर्वाचन तथा संविधानसभाबाट निर्मित सङ्घीयता, धर्मरिपेक्षता, समावेशी समानुपातिक र लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आधारभूत संरचना सहितको वर्तमान नेपालको संविधान र अग्रगामी उपलब्धिहरूविरुद्ध हुने कुनै पनि गतिविधिलाई यस दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी केन्द्रले अस्वीकार गर्दछ। त्यस्तो कार्यप्रति घोर भर्त्सना गर्दछ।“

उनले आफ्नो दलका अध्यक्ष प्रचण्डले संविधानप्रदत्त वाक् स्वतन्त्रता प्रयोग गरेर दिएको अभिव्यक्तिलाई कारबाहीको विषय बनाउन नमिल्ने तर्क पनि गरेका छन्।

वक्तव्यमा भनिएको छ, “…ती अभिव्यक्तिलाई कारबाहीको विषय बनाईनु पर्छ भनी कलुषित पुर्वग्राही भावनाले ग्रसित भई दायर भएको रिट निवेदन न्यायिक पुनरवलोकनको सामान्य सिद्धान्त विपरीत र वर्तमान नेपालको संविधानले प्रदान गरेको विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता ठाडै प्रतिकूल भएको सम्बद्ध निकायहरुलाई अवगत गराउन चाहन्छौ।“

उनले द्वन्द्वका घटनाहरूलाई बृहत् शान्ति सम्झौताले निर्देशित गरे बमोजिम सत्य निरुपण तथा बेपत्ता छानबिन आयोगमार्फत निरुपण हुनुपर्नेमा त्यसको क्षेत्राधिकारमा प्रतिकूल असर पर्नेगरी कुनै पनि निकायले कार्य गर्न नमिल्ने दाबी गरेका छन्।

गुरुङले वक्तव्यमा सङ्क्रमणकालीन न्यायको मूल्य र मान्यता विपरीत हुने कार्य र गतिविधिले स्थापित शान्ति प्रक्रियामा गम्भीर चुनौति उत्पन्न हुनसक्ने चेतावनी पनि दिएका छन्।

उनले मुलुकको अग्रगामी प्रक्रियाको विरुद्धमा “प्रतिगमनकारी प्रवृत्तिहरू विभिन्न रूपमा सलबलाइरहेको” भन्दै त्यसप्रति सचेत हुन पनि सम्बद्ध पक्षलाई आह्वान गरेका छन्।

प्रचण्ड-बाबुरामले के भने?

यसैबीच प्रधानमन्त्री समेत रहेका माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले माओवादीविरुद्ध षड्यन्त्र र घेराबन्दी भइरहेको प्रतिक्रिया दिएका छन्।

“जनयुद्धको कमान्डरको हैसियतले अहिले पनि राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा विभिन्न खाले दबाब र घेराबन्दी विरुद्ध म लडिरहेको छु भन्ने छ मलाई लाग्छ,” माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वबारे राजधानीमा भएको एउटा छलफलमा पुगेका प्रचण्डले आइतवार भने।

“हामी सबै लडाइँ लडिरहेका शक्तिहरू एक ठाउँमा केन्द्रित भएर लड्यौँ भने यो अझै हुनसक्छ,” माओवादीबाट अलग भएका शक्तिहरूमाथि पनि दबाब परेको भन्दै उनले एकजुट हुन आह्वान गरे।

प्रचण्ड सहभागी भएको उक्त कार्यक्रममै बोल्दै माओवादी द्वन्द्वका बेलाका दाहालका सहयात्री एवम् अहिले माओवादीभन्दा फरक दलमा रहेका पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले पनि सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो निर्णयप्रति असहमति व्यक्त गरेका छन्।

उनले माओवादी “आन्दोलन” माथि आक्रमण भइरहेको दाबी गरे। भट्टराईले भने, “अहिले चाहिँ जुन आक्रमण भइरहेको छ- माओवादी जनयुद्धलाई आपराधीकरण गर्ने प्रवृत्ति भएको छ।”

“एउटा बहालवाला प्रधानमन्त्रीलाई मुद्दा लगाउने हो? यो निहुँ खोज्या होइन? तीन वर्ष अगाडिको भनाइको एउटा सामान्य कुरालाई लिएर बहालवाला प्रधानमन्त्रीलाई ‘गिरफ्तार गर्ने मुद्दा ल’गा’ भनेर भन्ने भनेको निहुँ खोज्या होइन? जिस्क्याएको होइन त्यो?”

सशस्त्र द्वन्द्व र सङ्क्रमकालीन न्याय

नेपालमा विसं २०५२ साल फागुन १ गते तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) ले सशस्त्र द्वन्द्व थालेको थियो।

दश वर्ष चलेको द्वन्द्वमा कम्तीमा १७ हजार नेपालीले ज्यान गुमाए भने कम्तीमा १४ सय बेपत्ता भए।

संसद्‍वादी सात दल र माओवादीबीच विसं २०६२ सालमा भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा भएको एउटा १२ बुँदे सम्झौतापछि नेपालमा विसं २०६२/६३ मा जनआन्दोलन भयो।

त्यसबेला राजा ज्ञानेन्द्रले सत्ता आफ्नो हातमा लिएका थिए। विसं २०६३ सालमा जनआन्दोलन सफल भएपछि माओवादी पनि शान्ति प्रक्रियामार्फत राजनीतिक मूलधारमा आयो।

त्यसैवर्ष मङ्सिरमा भएको विस्तृत शान्ति सम्झौताले सेना समायोजनसहित सङ्क्रमणकालीन न्यायको व्यवस्था पनि गरियो।

तर सेना समायोजन सफल भए पनि सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषय भने अहिलेसम्म थाति रहेको छ। त्यसले गर्दा पीडितले न्याय नपाउने र पिडकले उन्मुक्ति पाउने अवस्था बनेको भन्दै मानवअधिकारवादी र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले चासो व्यक्त गर्दै आएका छन्।

त्यस विषयमा सत्त्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले पनि काम गर्न नसकेको भनेर आलोचना हुने गर्छ। उक्त आयोगमा द्वन्द्वकालीन करिब ६४ हजार उजुरीहरू परेका छन् तर आयोगले हालसम्म कुनै पनि मुद्दाको सत्यतथ्य निर्क्योल गर्न सकेको छैन। बीबीसी