शिक्षा मन्त्रालयले गर्‍यो डेढ दर्जन कानुन र नीतिमा सुधार

काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा शिक्षासम्बन्धी डेढ दर्जन नीतिगत र कानुनी सुधार गरेको छ । चार मन्त्रीले कार्यकाल सम्हालेको सो आर्थिक वर्षमा शिक्षा क्षेत्रमा महत्वपूर्ण सुधार भएको देखाइएको छ ।

सरकारले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को वार्षिक प्रतिवेदनमा शिक्षा क्षेत्रमा गरिएको सुधारको विषय उठान गरिएको छ । प्रतिवेदनमा शिक्षामा आमूल परिवर्तन र समसामयिक सुधार गर्न शिक्षाको सोचपत्र–२०७९ जारी गरिएको उल्लेख छ । सो अवधिमा मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि शिक्षा ऐन, विदुषी योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालय विधेयक जारी गरिएको छ ।

सो आ.व.मा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)का कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, नेकपा (माओवादी केन्द्र)का देवेन्द्र पौडेल, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका शिशिर खनाल र वर्तमान मन्त्री अशोककुमार राईले वागडोर सम्हालेका थिए ।

वार्षिक प्रतिवेदनमा विद्यालय शिक्षासम्बन्धी प्राविधिक तथा व्यावसायिक, राष्ट्रिय योग्यता प्रारूप र एकीकृत स्वास्थ्य शिक्षासम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तयार भएको उल्लेख छ । 

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले गत आर्थिक वर्षमा दर्जनौं नीति, ऐन कानुनको मस्यौदा तयार भएको जानकारी दिँदै कतिपय ऐन पारित भएर कार्यान्वयनमा गएको र कतिपय नीति विधेयक पारित भई ऐन बनाउने प्रक्रियामा रहेको बताए ।

गत आ.व.मा शिक्षक सेवा आयोग नियमावलीको ११ औं संशोधन भएको छ । आगामी आ।व।देखि कार्यान्वयन हुनेगरी १० वर्षे विद्यालय शिक्षा क्षेत्र (एसईएसपी २०२२–२०३०) तयार भएको छ । त्यसै गरी उक्त आ.व.मा लेटर ग्रेडिङ निर्देशिका, ‘पढ्दै–कमाउँदै’ कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका, विपन्न लक्षित छात्रवृति कार्यान्वयन मापदण्ड कार्यान्वयन भएको छ । यो समाचार नेपाल समाचापत्र दैनिकमा छ ।