एमालेका चर्चित यी अनुहारका दर्जनौ काण्डको नालीबेली

काठमाडौं । ‘म भ्रष्टाचार गर्दिन र गर्न पनि दिन्न’ भन्ने तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीकै कार्यकालमा देशमा दर्जनौं भ्रष्टाचारका काण्ड भए । ०७४ को आम निर्बाचनमा  माओवादीसँग गठबन्धन गरेर चुनावमा होमिएका ओली प्रधानमन्त्री भएलगत्तैका बाणी  हुन यि । 

लगभग दुई तिहाई बहुमत पाएको तत्कालीन गठबन्धनले ०७५ साल जेठमा पार्टी एकता समेत गरेको थियो ।  माओवादी र एमाले एकता पछि नेकपा बन्यो । नेकपाका मन्त्रीहरु कोहि काम गर्न नसकेर गुमनाम जस्तै भए भने कोहि विवादका कारण चर्चामा आए । त्यसमा पनि एमाले पृष्ठभुमिका मन्त्रीहरु र नेताहरु बढी विवादीत मात्रै बनेनन् तात्कालिन सुचना तथा संचारमन्त्री रहेका गोकुल वास्कोटाको ७० करोडको अडियो प्रकरण बाहिरिएसँगै मन्त्री पदबाट राजिनामा समेत दिनु पर्यो । कुनै न कुनै भ्रष्टाचारको प्रकरणमा प्राय मन्त्री र नेताहरु मुछिए । कसैलाई सांसद अपहरणको आरोप लाग्यो त कोही नक्कली भुटानी शरणर्थी प्रकरणमा यतिबेला जेलमै पुगेका छन्।

तर एक जनाले बाहेक कसैले पनि नैतिकता देखाएनन्, राजीनामा दिएनन् । यस्तो हुनुको कारण नेतृत्व तहबाट नै कम्युनिष्ट आर्दश छोडेर पैसाको आडमा राजनीति गर्नु रहेको एमालेकै एक पोलिटब्यूरो सदस्य स्वीकार गर्दछन्। उनले भने, –‘पार्टीले अनुशासनको कारवाहि गर्नु पर्ने भए पनि पार्र्टीभित्र आन्तरिक जिवन नै छैन । आन्तरिक जिवन नभएको पार्टीले केहि गर्दैन र गर्न सक्दैन’।

१०औं महाधिवेशनमा ‘दक्षिणपन्थी अवसरवाद र सांगठनिक अराजकता’ अहिलेको मुख्य समस्या भनेर समस्या किटान गरीएको भए पनि त्यसको समाधान तर्फ कहिल्यै पहल नभएकोले पार्टीका नेताहरु विवादमा आइरहने उनले बताए  । 

एमालेमा विभिन्न समयमा विभिन्न काण्ड नै मच्चाएर चर्चाको शिखरमा पुग्ने नेताहरु दर्जन बढी छन्। काण्डमा मुछिएका र विभिन्न आरोप लागेका पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष, सचिव देखी लिएर केन्द्रीय सदस्यहरुको नाली बेली प्रस्तुत गर्न खोजीएको छ । 

ईश्वर पोखरेल

ईश्वर पोखरेल एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुन् । पोखरेल ओली सरकारमा उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री भएका थिए । ओम्नी समूहसँग कोरोनाको समयमा औषधि र उपकरण खरिद गर्ने सम्झौता गरेपछि  पोखरेल विवादमा आए ।कोरोना नियन्त्रणका लागि औषधि उपकरण खरिद गर्ने विषयमा उनी र तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालबीच बोलचाल नै बन्द भएको हल्ला अहिलेपनि साम्य भएको छैन । यती होल्डीङ्ग काण्डमा पनि पोखरेल मुछिए । पोखरेलमाथि यति होल्डिङ्ग कम्पनीलाई नेपाल ट्रष्ट र गोकर्ण रिसोर्टको जमिन समयावधि सकिनु अगावै म्याद थपेको र बिना प्रतिष्पर्धा ठाडो आदेशमा ठेक्का मिलाएर कमिशनमा मुछिएको आरोप संसद बैठकमै लागेको थियो ।

फास्ट ट्रयाक निर्माणका सन्दर्भमा आफ्नाले ठेक्का नपाएको झोँकमा पोखरेलले एक औपचारिक कार्यक्रममै सेनालाई दोषी देखाएका थिए । पोखरेलले एक सार्वजनिक कार्यक्रममा नै सेनालाई ‘लकिरका फकिर’ भन्दै आलोचना गरे । त्यसले सेना र रक्षामन्त्री समेत रहेका पोखरेल बीचको सम्बन्धमै दरार आएको थियो । पोखरेलसँग नेपाली सेनासमेत असन्तुष्ट भयो । पोखरेलका विरुद्ध नेपाली सेनाको नेतृत्वले प्रधानमन्त्री समक्ष नै असन्तुष्टि राख्यो ।

त्यसपछि पोखरेलले आफ्नै सम्धी उपेन्द्र कोइरालालाई राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कको अध्यक्ष नियुक्ति गर्ने विषयमा पनि विवादमा आए । पोखरेलले विश्वराज पोखरेललाई भावी एकल आईजीपी हुनेगरी एआईजीमा बढुवा गराएको आरोप लाग्यो ।  विवादै विवादका कारण ओलीले पोखरेललाई रक्षामन्त्रीबाट प्रधानमन्त्री कार्यालय हेर्ने गरी मन्त्री नियुक्त गरे । 
दोस्रो जनआन्दोलन अगाढी शाही शाषनमा पनि पोखरेलको घरको पानी ट्याकीमा पैसा भेटिएको भन्दै आलोचना भएको थियो । 

पोखरेल जतिबेला सत्ताशक्तिमा पुग्छन्, काण्ड र विवादहरुमा मुछिने गरेका छन् । एमालेकै एक केन्द्रीय सदस्यले भन्छन्, – ‘राजनीतिक संस्थाहरु निस्प्रभावि र निस्क्रिय भए । उल्टै भ्रष्टाचारलाई प्रमोसन गर्ने संस्थामा रुपान्तरित भए । जसका कारण नेताहरुमा शक्ति हत्याउने प्रवृति बढ्यो । कम्युनिष्ट र अन्य पार्टीमा भिन्नता नै भएन ।’

विष्णुप्रसाद पौडेल

एमालेका उपाध्यक्ष समेत रहेका विष्णु पौडेल विवादित पात्रमध्येका अर्का एक एमाले नेता हुन् । एमालेको आन्तरिक राजनीतिमा पछिल्लो चरणमा तल परेका पौडेल राजनीतिक लाभ हानीका विषयमा चतुर खेलाडीका रुपमा चिनिन्छन् । 

‘नेताका कोठा धाउने’ पात्रका रुपमा परिचित पौडेल ‘बालुवाटार जग्गा प्रकरण’मा नाम जोडिएपछि विवादमा आएका हुन्।  पौडेलका छोरा नवीन पौडेलका नाममा बालुवाटारको  ८ आना  जग्गा फेला परेको तथ्य बाहिरिए सँगै उनी विवादमा मुछिए  ।

पौडेलले उक्त विषयलाई लिएर दुईपटक लिखित स्पष्टीकरण दिएका थिए । साथै औपचारिक कार्यक्रमहरुमा बोल्दाखेरि पनि दोषी प्रमाणित भए सजायँ भोग्न तयार रहेको र सरकारी जग्गा जोगाउने सरकारको अभियानलाई साथ दिने बताउँदै पौडेलेको नामको जग्गा सरकारलाई नै फिर्ता गरी जेल जानबाट जोगिए । ‘भ्रष्टचार प्रकरणमा संलग्न भएबापत आर्जन गरेको सम्पत्ति फिर्ता गरेपछि साधु’ र क्रान्तिकारी बन्न पाउने सिदान्तका आविस्कार पनि पौडेल प्रकरणमा ओलीले गरेको अर्को झेल हो । 

शारदाप्रसाद त्रिताल समितिको प्रतिवेदन अनुसार सरकारले ०७८ फागुन २८ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकबाट बालुवाटारको ११३ रोपनी जग्गा किनबेच रोक्का गरेपछि पौडेलको ८ आना जग्गा पनि त्यसमा परेको थियो ।

पौडेल अर्थमन्त्री हुँदा चर्चामा नआएका अनेकौं सिंहदरवाररभित्र कानेखुशी गरिने काण्डहरु छन् ।  पौडेल सम्मिलित बालुवाटार जग्गा काण्डका अरु सबै माथि छानविन भएपनि माथि भनिएको ओली थेउरीका कारण पौडेल छानविनबाट जोगिए । 

शंकर पोखरेल

शंकर पोखरेल एमालेको महासचिव हुन्। पोखरेल एमालेको १० औं महाधिवेशनबाट महासचिव बनेका थिए । महासचिव हुनुअघि उनी लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्री थिए । एमाले भित्र बैचारिक नेताको उपमा पाएका पोखरेलको मुख्यमन्त्रीको भूमिका भने ठिक उल्टो रहेको थियो । उनले सत्ता र शक्तिको चरम दुरुपयोग गरेर बलजफ्ती र भद्दा राजनीतिको प्रहसन गर्न भ्याएका थिए ।

एमाले माओवादी गठबन्धनको तर्फबाट बहुमतको मुख्यमन्त्री बनेका पोखरेल नेकपा विभाजन संगै अल्पमतमा परे । तर पनि उनले आफू अल्पमतमा परेको कुरा स्वीकारेनन्। विपक्षी दलका सांसदहरुले बहुमत प्रदेशसभा सदस्यको हस्ताक्षर र उपस्थितिमा मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको नियुक्ति बदर गर्न र शपथ रोक्न प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा धर्ना समेत दिएका थिए ।

उनले राजीनामा दिनु भन्दा पहिला आफ्नो सत्ता बचाउन र विपक्षीको सरकार बन्न नदिन अनेक हथकण्डा अपनाए । अल्पमतमा परिसकेपछि पनि प्रदेश प्रमुखलाई आफ्नै निवासमा बोलाएर सपथ लिएपछि उनको बौद्धिकता भनिने अनुहार उदाङ्गो भएको थियो  ।

कीर्ते हस्ताक्षर गराएर बहुमत पुगेको भन्दै मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरे । त्यसपछि पनि सत्तामा टिकाइरहन पोखरेलले अनेकौं प्रपञ्च गरेको आरोप लाग्यो । तर पनि सफल हुन सकेनन्। अन्ततः मुख्यमन्त्रीबाट राजीनामा दिन बाध्य भए । 

दोस्रो पटक मुख्यमन्त्री बन्दा उनले गरेका कर्म लोकतन्त्रलाई नै उपहास गरेको आरोप पोखरेलमाथि लाग्यो । मुख्यमन्त्रीका रुपमा शंकर पोखरेलको शुरुवात उत्साहजनक थियो । माओवादी–एमाले मिलेर बनेको प्रदेश सरकार प्रति आम नागरिकले पनि ठूलो अपेक्षा गरेका थिए । 

उनीमाथि सत्तामा टिकिरहन सांसदलाई नै अपहरण गरेको आरोप लाग्यो । उनलाई सांसद विमला खत्रीलाई अपहरण गरी मुख्यमन्त्री निवासमै बन्धक बनाएर राखेको आरोप समेत लाग्यो ।

टोपबहादुर रायमाझी

टोप बहादुर रायमाझी तत्कालीन नेकपा माओवादी हुँदै एमालेमा रहेका यतिबेला चर्चित पात्रको रुपमा रहेका छन्। उनी एमालेको १० औं महाधिवेशनबाट एमालेको  सचिव बने । उनी तत्कालीन ओली सरकारका उपप्रधान तथा उर्जा मन्त्री हुन् । उनी नक्कली भुटानी शरणर्थी प्रकरणमा मुछीएका छन् । रायमाझी माओवादीमा रहँदा पनि विभिन्न आर्थिक घोटला गरेर पार्टी भित्र विबादीत रहेको माओवादी बृत्तमा चर्चा चलिनै रहेको छ ।

तत्कालीन माओवादी र एमाले एकता पछि बनेको सरकारको उपप्रधानमन्त्री बनेका उनी माओवादी र एमालेले आ–आफ्नो कित्ताकाट गर्दा उनी ओली निकट भएर एमालेमा रहेका थिए । एमालेमा रहेर उनी पार्टीको केन्द्रिय सचिव पनि बन्न सफल भए । यतिबेला पार्टीले उनलाई निलम्बन गरी सकेको छ । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मुछिए पछि नेकपा एमालेले सचिव टोपबहादुर रायमाझीलाई निलम्बन गरेको हो ।

योगेश भट्टराई

योगेश भट्टराई एमालेका सचिव हुन् । पार्टीमा राम्रो छवि बनाएका र केहि गर्ने आशलाग्दा युवा नेतामा पर्ने उनी पनि पटक पटक विवादमा आए  । उनी पनि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यनमन्त्री बनेपछि विवादमा आएका हुन्  ।  

उनलाई कोरोना महामारीको समयमा विदेशबाट फर्किने नेपालीलाई महंगा होटालमा बस्न बाध्य बनाएर होटल वालाहरुसंग लाखौँ कमिशन खाएको आरोप लाग्यो । कोरोनाको कहरमा राज्यले सौलियत दिनुको सट्टा दोब्बर मुल्यमा यात्रुहरुलाई नेपाल वायुसेवा निगमको टिकट काट्न लगाएर आवत जावत गराएर त्यहाँबाट पनि कमिसन लिएको उनलाई आरोप लाग्यो ।

बतास समूहलाई नारायणहिटी दरबार संग्रहालयमा रेष्टुरेन्ट निर्माण गर्न दिएर उनी झन विवादमा आए । उनको छवि बतास प्रकरणले धुमिलमात्र बनाएन कमिशन खान जे पनि गर्ने राजनीतिज्ञको रुपमा एमाले भित्रै चित्रित गर्यो ।

कुनै समय कार्यकर्ताले मात्रै होइन, जनताले पनि आशा गरेका नेतामा पर्ने भट्टराई पछिल्लो समय बिवाद नै विबादमा फसेका छन् ।

०५५ जेठमा एमाले विद्यार्थी संगठनका ५७ जना कार्यकर्ताको नेतृत्व गर्दै भट्टराईले मेची–महाकाली मार्चपार्स गरेर राष्ट्रिय राजनीतिको उज्जल भविष्यको संकेत गरेका थिए । कालापानी पुगेर राष्ट्रिय झण्डा गाडेका थिए तर नारायणहिटीमा बतास समुहलाई प्रवेश दिए सँगै उनको राजनीतिक जीवनमा जनतामा पलाएको विसेवास टुटेर गयो  ।

पद्मा अर्याल

एमालेको १०औं महाधिवेशनबाट सचिव बनेकी  पद्मा अर्याल पनि ओली सरकारमा भूमि सुधार मन्त्री भएकी थिइन् । बर्तमान नेपालको नक्सा सार्वजानीक गरेर चर्चा कमाएकी आर्यालको पनि त्यो चर्चा लामो समय टिकीरहन सकेन । 

उनी पनि मन्त्री हुँदा विवादबाट टाढा रहन सकिनन् । संसद्मा पेस भएको ‘गुठी विधेयक’ तत्काल खारेज र पुनर्लेखनको मागसहित राजधानीसहित देशका विभिन्न सहरहरुमा उनी बिरुद्व प्रदर्शन भए ।

उनको मन्त्रालयले संसदमा पेस गरेको गुठी विधेयकको संसद देखि सडकसम्म विरोध भयो । जसका कारण उनी विवादमा परिन् । गुठी विधेयक संसदबाट पास गराउने उनको योजना ओन्दोनका कारण सफल हुन सकेन । 

परम्परादेखि साँस्कृतिक, धार्मिक संरक्षणका दृष्टिले चल्दै आएका गुठीहरुको जग्गा खोसेर भूमाफियालाई दिन खोजेको आरोप उनलाई लाग्यो । उपत्यका नेवार समुदायको आन्दोलनका कारण गुठी बिधेयक फिर्ता लिन सरकार बाध्य भएको थियो ।

मल खरिदका विषयमा पनि अर्याल विवादमा आइन् । अख्तियारले मल खरिद तत्कालीन कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्री पदमा अर्याल र सचिव योगेन्द्र कार्कीलाई कुनै दोषी भने देखाएन । 

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कम गुणस्तरको डिएपी मल खरिद कार्यमा संलग्न कृषि सामग्री कम्पनीका प्रवन्ध सञ्चालक नेत्रबहादुर भण्डारीसमेत १० जना तथा २ वटा कम्पनी उपर बिगो १ अर्व ५३ लाख २२ हजार चार सय ६ रुपैयाँ ७२ पैसा बराबरको बिगो कायम गरी   विशेष अदातमा मुद्दा दायर गरेको थियो । 

उनको कार्यकालको सवैभन्दा ठूलो विवाद भनेको गिरीबन्दु टि स्टेटको जग्गा कौडीको भाउमा दिएर करोडौंको कमिसनको खेल गरेको विषय हो ।

टि स्टेटको ३ सय ४३ विघा जग्गाको घोटालामा राष्ट्रिय सहमति भएको कुरा सार्वजनिक भयो । भूमाफिया र जग्गा दलालहरुको योजनामा झापाको अर्जुनधारा र विर्तामोड नगरपालिकामा रहेको हदबन्दी भन्दा बढीको ३ सय ४३ विघा सरकारी जग्गा बेचविखन गर्नकै लागि तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारले भूमि ऐनको १८ औँ संशोधन गराएको थियो ।

ऐन संशोधन भएपछि ओली सरकारले फास्ट ट्रयाकमा मन्त्रिपरिषदको बैठक बसेर गिरीबन्दु टिस्टेटको जग्गा कौडीको बेचविखन गरेर नजिकैको पृथ्वीनगरमा चिया बगान स्थानान्तरण गर्ने निर्णय गरेको थियो । मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराउन र ऐन ल्याउन भूमिका खेल्ने पूर्वमन्त्री अर्याललाई भू माफियाहरुले कोरियन ब्राण्डको २ करोडको गाडी उपहार दिएको कुरा सार्वजनिक भयो ।

नेकपा माओवादी केन्द्र प्रदेश एकका सांसद ईन्द्र आङ्बोले संसदमा बोल्दै  झापाबाट मात्रै केपी ओली सरकारलाई घुस बुझाउन १ अर्बभन्दा बढी रकम उठाइएको दावी गरेका थिए । ३ सय ४३ विघा जग्गाको प्रति विघा २० करोडमा विक्री गर्न माफियाहरुले पैसा नै उठाइसकेको उच्च स्रोतले बतायो । ३ सय ४३ विघा जग्गा प्रति विघा २० करोडले हिसाब गर्दा ६८ अर्बभन्दा बढि हुन आउँछ ।

भानुभक्त ढकाल 

नेकपा एमालेका स्थायी कमिटि सदस्य हुन भानुभक्त ढकाल । ओली सरकारमा सुरुमा कानुन र पछि स्वास्थ्यमन्त्री बनेका थिए ढकाल ।  

०७६ चैत ११ गतेबाट सरकारले कोरोना महामारीका कारण लगडाउन गर्यो । कोरोना महामारीको समयमा ढकाललाई स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा अनियमिता गरेको आरोप लाग्यो । कोरोना महामारीमा ओम्नी समुहलाई स्वास्थ्य सामाग्री खरीद जिम्मा दिने प्रकृयामा स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकाल संलग्न रहेको र त्यो कानुन विपरीत रहेको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यलयले प्रतिवेदन तयार पारेको थियो । प्रतिवेदन नै विभागीय प्रमुखले गर्नु पर्ने निर्णयमा मन्त्री ढकाल स्वयं संलग्न भएको सार्वजनिक भएको थियो । 

स्वास्थ्यमन्त्री ढकालले ओम्नी समूहसँग महँगो मूल्यमा स्वास्थ्य सामग्री खरिदको निर्णय २०७६ चैत २० मा गरिएको थियो । ओम्नीलाई १ अर्ब २४ करोडको स्वास्थ्य सामग्रीको ठेक्का दिइएको थियो । एक अर्ब ३० करोडको स्वास्थ्य सामग्री ल्याउन सेटिङभित्रका केही सप्लायर्सलाई मात्रै छलफमा बोलाएर तीनघण्टाभित्र सामानको दररेट जस्ले दिनसक्छ उसैसँग खरिद सम्झौता गर्ने भनेपछि स्वास्थ्यमन्त्री ढकाल विवादमामात्र तानिएनन् सेटिङ गरेर ओम्नी ग्रुपलाई उक्त ठेक्का दिए ।  त्यतिमात्र होइन सरकारको जमानीमा नेपाल एयरलाइन्सको जेट बिमान भाडामा लिएर सामान ल्याउन भनियो । 

ओम्नी ग्रुपबाट सरकारले स्वास्थ्य सामग्री महङगोमा खरिद गरेको पछि पुष्टि नै भएको थियो ।  पछि भ्रष्टाचारको आरोपबाट मुक्त हुन सरकारले यो काम नेपाली सेना मार्फत जीटुजी प्रणलीबाट खरिद ग¥यो ।  ओम्नीबाट महङगोमा खरिद गरिएका स्वास्थ्य सामग्री गुणस्तरहीन पाईए ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले ओम्नी बिजनेस कर्पोरेट इन्टरनेसनल प्रालिसँग एक अर्ब २४ करोड रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । सर्वत्र विरोध भएपछि मन्त्रालयले ओम्नीसँगको सम्झौता रद्द गरेको थियो । रद्द हुदासम्म ओम्नीले केही सामान ल्याइसकेको थियो । 

ढकाल स्वाथ्य सामग्री खरिदमा विवादीत बने । तर ढकालले आफूले नभएर आफ्नै पार्टीका नेतृत्व तहका नेताहरुले आफूलाई फसाएको गुनासो आफू निकटसंग गर्ने गरेका थिए । ओम्नी प्रकरणले लामो समयसम्म इश्वर पोखरेल र ढकालबीच मनमुटाव भएको एमाले नेताहरु बताउछन् ।

गोकुल बाँस्कोटा

एमालेको १० औं महाधिवेशनबाट पोलिटव्यरो सदस्य बनेका गोकुल बाँस्कोटा तत्कालीन ओली सरकारमा सञ्चारमन्त्री थिए । उनी सूचना प्रविधि तथा सञ्चार मन्त्री हुँदा ७० करोड बार्गेनिङ गरेको अडियो टेप सार्वजनिक भएको थियो । उक्त टेप प्रकरण पछि उनी विवादमा तानिए ।

सेक्युरिटी प्रेस खरीदमा ब्यापारी विजय मिश्रसँग ७० करोड कमिशन मागेको टेप सार्वजनिक भएको थियो । यो टेप सार्वजनिक भएपछि बाँस्कोटाले राजीनामा दिए । बाँस्कोटाले ७० करोड कमिशन मागेको अडियो टेप प्रधानमन्त्रीलाई तीन महिना अघि नै बुझाइएका कुरा पनि सार्वजनिक भए । 

टेप बाहिर आउनु भन्दा तीनदिन पहिला काभ्रे पुगेर तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले सबै नेता एकातिर, गोकुल बाँस्कोटा एक्लै अर्कातिर हुँदापनि गोकुलकै पल्ला भारी हुन्छ भन्दै प्रसंशा गरेका थिए ।  बाँस्कोटा मन्त्री निवासमा नबसेर बालकोटस्थित ओली निवासमा बस्थे ।

अडियोमा सेक्युरिटी प्रेसका एजेन्ट र मन्त्री बास्कोटावीच ७४–७५ करोड कमिसन लेनदेनबारे कुरा भएका थियो । तत्कालीन मन्त्री बास्कोटासँग कमिसनबारे कुरा गर्ने मिश्र स्वीस कम्पनीका एजेन्ट थिए । काममा कुरा नमिलेपछि स्वीस एजेन्टले अडियो मिडियालाई दिएको बताइन्छ । 

मन्त्री बाँस्कोटा आफूलाई घुसमा कसैले पनि फसाउन नसक्ने बताउथे तर सबै भन्दा पहिला बाँस्कोटा नै भ्रष्टाचारमा फसेर मन्त्री पद गुमाउनेमा परे ।

महेश बस्नेत
नेकपा एमालेका चर्चित युवा नेताका रुपमा रहेका छन् महेश बस्नेत । उनी एमालेका  पोलिटव्युरो सदस्य हुन्  । एमाले अध्यक्ष ओली निकट मानिने बस्नेत बोलीका कारण विवादमा आइरहेन नेतामा पर्दछन् । 

एक पटक मन्त्री भइसकेका बस्नेत सांसद अपहरण काण्डमा परेका थिए ।  समाजवादी पार्टीका सांसद डा। सुरेन्द्र यादवलाई अपहरण गरेको आरोप बस्नेतलाई लाग्यो । आफ्नो सांसदलाई अपहरण गरेको भन्दै यादव सहित तत्कालीन समाजवादी पार्टीका नेताहरु महानगरिय प्रहरी परिसर काडमाडौंमा उजुरी गर्न गएका थिए ।

उक्त अपहरण काण्डमा पूर्वप्रहरी महानिरिक्षक सर्वेन्द्र खनाल र किसान श्रेष्ठसमेतलाई आरोप लागेको थियो । खनाल  एमालेमा रहेका छन् भने श्रेष्ठ एकीकृत समाजवादीमा छन् ।

अपहरणको शैलीमा काठमाण्डौं ल्याई होटल म्यारिटमा राखेको यादवले आरोप लगाएका थिए । यादव होटलबाट भागेर डा। बाबुराम भट्टराइको सम्पर्कमा पुगेका थिए ।  
सरकारी वकीलको कार्यालय अपहरण सम्बन्धी मुद्दा दर्ता नगरीदिएपछि सांसद यादवले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा मुद्दा (उजुरी) दिएका थिए । सुरुमा मुद्दा दर्ता नभएपनि पछि सरकारी वकीलको कार्यालयमा मुद्दा दर्ता भएको थियो । 

एमालेमा रहेका यी चर्चित अनुहारहरु हरेक समय  नेतृत्वमा पुग्दा विवादमा रहि नै रहे । अधिकांश अनुहारहरु भ्रषटचरका काण्डमा मुछिएका छन् । 

एमालेका नेताहरुले पुष्पलाल, मनमोहन र मदन भण्डारीको आर्दशलाई मात्र व्यवहारमा लागु गर्ने हो भने धेरै राम्रो हुने थियो तर  यहाँ त उहाँहरुको आर्दश व्यवहारमा उर्ताने नेता खोज्नु पर्ने अवस्था आएको एमालेका एक केन्द्रीय सदस्यले बताए  । व्यक्तिवाद हावी भएको नेतृत्वबाट सामाजिक उत्तरदायीत्वको कल्पना गर्न नसकिने उनको भनाइ छ  ।