ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्रीको पनि बयान लिने तयारी

काठमाडौं । बालुवाटारस्थित ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा प्रहरीले संगठित अपराधमा अनुसन्धान गर्ने संकेत गरेको छ । ४०० भन्दा बढीलाई पक्राउ पुर्जी जारी गरेको नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले सो प्रकरणमा संगठित अपराधमा अनुसन्धान गर्ने संकेत गरेको हो।

संगठित अपराधमा अनुसन्धान गर्न अनुमति पाए सिआइबीले पक्राउ परेका र पक्राउ पर्न बाँकी सबैलाई ६० दिन थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न सक्नेछ। ललिता निवास जग्गा किर्ते प्रकरणमा प्रहरीले पक्राउ गरेका अभियुक्तलाई संगठित अपराध ऐनअन्तर्गत अनुसन्धानमा संगठित अपराध गरेको ठहर हुने भए किर्तेबाहेकको अर्को मुद्दा पनि लाग्नेछ ।

प्रहरीले शुक्रबार मीनबहादुर गुरुङ, गोपाल कार्की र धर्मप्रसाद गौतमको बयान सुरु गरेपछि प्रहरीको ध्यान संगठित अपराधतर्फ मोडिएको हो । सिआइबीकी प्रमुख एआइजी किरण बज्राचार्यले पनि यो विषयमा सरकारी वकिलसँग छलफल भइरहेको बताइन् ।

'अपराधको प्रकृति हेर्दा धेरै जना मिलेर संगठित रूपमा ठगी गरेको देखिन्छ । त्यसकारण यो विषय संगठित अपराध हुन सक्ने भनेर हामीले सरकारी वकिलसँग समन्वय गरिरहेका छौं,' एआइजी बज्राचार्यले भनिन् ।

संगठित अपराधको मात्र कुरा गर्ने हो भने पाँच वर्षसम्म कैद वा ५ लाख रूपैयाँसम्म सजाय हुने व्यवस्था छ । संगठित अपराध आफैमा एउटा मात्रै अपराध नभएकाले यसमा अन्य अपराधसँगै जोडिएर आउने हुनाले पनि ललिता निवास जग्गा प्रकणमा संगठित अपराध ऐन आकर्षित हुने प्रहरीको ठम्याइ छ ।

प्रहरीका अनुसार यसमा जोडिएका व्यक्तिहरूको संलग्नता हेरेर उनीहरूलाई कति सजाय हुने भन्ने निर्धारण गरिन्छ । संगठित अपराध कसुरमा प्रहरीले अभियुक्तलाई ६० दिनसम्म थुनामा राखेर प्रमाण संकलन गर्न पाउँछ ।

किर्तेको मात्र मुद्दामा यस्तो अवधि अधिकतम २५ दिन हुन्छ । बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा नेताहरू कर्मचारी, व्यापारी र बिचौलिया मिलेर अपराध गरेको देखिन्छ, एआइजी बज्राचार्यले भनिन् ।

यता अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईका पालामा सरकारी जग्गामा व्यक्तिको स्वामित्व स्थापित गराए पनि उनीहरूविरुद्ध मुद्दा दर्ता गर्न कार्यक्षेत्रभित्र परेको थिएन ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको निर्णय आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र नपरेका कारण मुद्दा नचलाएको अख्तियारले जनाएको थियो । तर सिआइबीले भने पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूलाई पनि बयानका लागि बोलाउन सक्ने जनाएको छ। 'आवश्यक परे र अन्य अभियुक्तको बयानका आधारमा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूलाई पनि बयानमा बोलाउन सकिनेछ,' सिआइबी स्रोतले भन्यो । यो समाचार नागरिक दैनिकमा छ ।