काठमाडौं । आजको कान्तिपुर दैनिक पत्रिकासँगै हरेक ग्राहकाे घरमा पर्चासमेत पुगेकाे थियाे । पत्रिकासँगै पर्चा बाँडेर श्रमिकहरुले नयाँ ढंगको आन्दोलन सुरु गरेका हुन् ।
उक्त पर्चामा ‘स्थापनाकालदेखिनैं अनवरतरुपमा कार्यरत श्रमजिवी पत्रकार, कामदार, कर्मचारीहरुको अवस्था चाहीँ दिनानुदिन नाजुक बन्दै जानु अत्यन्त दुर्भाग्य भएको’ बताइएको छ ।
‘पब्लिकेसन्स्बाट नै करोडौँ मुनाफा लिएर विभिन्न व्यापार व्यवसाय संचालन गर्ने ल्याकत राख्दैगर्दा तिनै कर्मजीवीहरुलाई आज बिना पारिश्रमीक, बिना क्षतिपुर्ती, बिना उपदान खाली हात गलहत्याउँदै गर्दा उहाँ भित्रको मानवीयता कता हरायो ? एउटा अभिभावकले आफ्नो सन्तानका लागि न्यूनतम कर्तव्य निभाउनु पर्दैन र ?' पर्चामा भनिएको छ ।
कर्पोरेट मिडिया पुष्टिँदै जाने र त्यहाँ कार्यरत श्रमिकहरुको अवस्था दिनानुदिन नाजुक बन्दै जाने जस्तो अत्यन्तै अमानवीय पक्षतर्फ राज्यको ध्यान पुग्न जरुरी छ ।
हेर्नुहोस् पर्चामा लेखिएको कुरा जस्ताको त्यस्तै :
हार्दिक अपिल ।
आदरणीय पाठ्कवृन्द, विज्ञापनदाता, कुटनितिक नियोग, सुभेच्छुक ज्यूहरु, २०४९ साल फागुन ७ गते थापाथलीको चार कोठे टहरोबाट प्रकाशन शुरु भएको कान्तिपुर पब्लिकेशन्स प्रा. लि. आज ३१ वर्षमा आइपुग्दा, शान्तिनगर, तिनकुने हुँदै थापाथलीमै आलिसान भवनसँगै, कम्पनी अबको ड्रेडमार्क बन्दै गर्दा स्थापनाकालदेखिनै अनवरतरुपमा कार्यरत श्रमजिवी पत्रकार, कामदार, कर्मचारीहरुको अवस्था चै दिनानुदिन नाजुक बन्दै जानु
अत्यन्त दुर्भाग्य हो । विगत २ महिना देखि मानव संसाधन विभागबाट व्यक्तिपिच्छे मौखिक तथा लिखित रुपमानै कामबाट निष्कासन गर्न पनि उत्तिकै निन्दनिय छ । अतः उक्त कार्यको विरुद्धमा हामीले विभिन्न विरोधका कार्यक्रम गरी व्यवस्थापकलाई सचेत गराउने काम पनि गयौ । तर उहाहरुले राज्यले तोकेको ऐन, कानुन सिरोधर गरि संस्था सञ्चालन गर्छु भन्ने र त्यस वापत राज्यले दिने भ्याट छुट लगायत अन्य धेरै सेवा सुविधा लिन पछि
नपर्ने तर संस्थामा कार्यरत कामदार, कर्मचारीहरुलाई श्रमजिवि ऐनले तोकेको पारिश्रमिक कार्यान्वयन गर्नुहोस, भन्दा नतमस्तक भएर बस्ने, यो उहाहरुको कस्तो प्रवृती हो ? आम जनतामाझ सामाजिक कार्यमा अविछिन्न स्वतन्त्र र निष्पक्ष छु भनि देखाउन कान्तिपुर आईकन, कान्तिपुर हाफ म्याराथन, दुर्गम जिल्लाका गरिब जनताका बालबालिका अध्ययन गर्न भवन बनाउने जस्ता कार्यक्रम गरेर लोकप्रिय बन्न खोज्नुभयो । तर आफ्नै संस्थाका
श्रमजिवी कर्मचारी प्रति चै अभिभावकत्व भूमिका निर्वाह गर्न जहिले चुकी रहनु भयो । कर्मचारीका सन्तानहरुले असल शिक्षा अनि दुई छाक खाना खान पाए पाएनन् भनि ख्याल नगरी संघै बत्तिमुनिको अध्यारो बनाई राख्नुभयो । संचार क्षेत्र राज्यको चौथो अंग हो भनि “सुचना तपाईको अधिकारू भन्ने नाराले स्वयम् व्यवस्थापकलाई नै गिज्याइरहेको छैन ? स्मरण रहोस् चाहे २०५९ सालको प्रत्यक्ष शाहि शासन कालमा कान्तिपुर एफ. एम. मा
हस्तक्षेप गर्दा होस् वा सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा व्यवस्थापक विरुद्ध विभिन्न सूचना प्रकाशनको नाममा मानहानीको मुद्दामा होस्, श्रमजिवी कामदार तथा कर्मचारी, संस्था र व्यवस्थापकलाई अप्ठ्यारो पर्दा सधै अग्रपङ्तीका उभिएर रक्षाकवच बनि नै रहे । तरपब्लिकेसन्स्बाट नै करौडौ मुनाफा लिएर विभिन्न व्यापार व्यवसाय संचालन गर्ने ल्याकत राख्दै गर्दा तिनै कर्मजीवीहरुलाई आज बिना पारिश्रमीक, विना क्षतिपुर्ती, बिना उपदान खाली हात गलहत्याउँदै गर्दा उहाँ भित्रको मानवीयता कता हरायोरु एउटा अभिभावकले आफ्नो सन्तानकालागि न्यूनतम कर्तव्य निभाउनु पर्दैन ररु हो, कामदार कर्मचारीहरु मृत्यु पर्यन्त काम गर्न पाउँनु पर्छ भन्ने पनि होइन तर उसलाई निश्चित समय पश्चात ऐन नियमलेतोकिए बमोजिमको सुविधा दिएर बिदा गर्नु पनि उहाँको दायित्वमा पर्दैन र ? त्यसैले हामी निवेदन गर्न चाहन्छौं कि, हामीलाई २०७५ सालमा पारिश्रमिक निर्धारण समितिद्वारा
सिफारिस भई राजपत्रमा प्रकाशित र सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा दर्ता नं. ०७५-wo-०७१९ (075-wo-0719) को रिटको २०७८ सालमा फैसला भइ कार्यन्वयनमा लैजानु भन्ने आदेशलाई निशर्त पालना गरी स्वेच्छिक अवकाशमा जान चाहने कर्मचारीहरुलाई अवकास र बाँकी कार्यरत कर्मचारीलाई ऐन कानुनले तोकिए बमोजिमको सेवा सुविधा दिई निष्कासितहरुलाई तत्काल पुर्नवालि होस् भन्ने जोडदार माग अघिसारी रहेका छौं ।
अतः यिनै यावत विषय प्रति हाम्रा पाठकवृन्द, विज्ञापनदाता, कुटनितिक नियोग, सुभेच्छुकलाई आज हामीले भित्री आत्माले नचाहदा नचाहदै पनि भारि मन बोकेर यहाँहरुको घर दैलोमा पत्रिका सहित यो पर्चा पनि बितरण गर्न बाध्य भएका छौं । आशा छ तपाईहरुले हामी पिडित श्रमजिवीहरु प्रति सकारात्मक सहयोगको भाव राखी व्यवस्थापक तर्फ दवाव सिर्जना गरिदिनुहुनेछ भन्ने पुर्ण विश्वास लिएका छौं । धन्यवाद ।
कान्तिपुर संयुक्त संघर्ष समिति
प्रतिकृया लेख्नुहोस्: