माओवादीसँग चिनियाँ नेताको चासो भारत र अमेरिकाप्रति कति लक्षित ?

काठमाडौं । नेपाल भ्रमणमा आएको चिनियाँ प्रतिनिधिमण्डलले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा माओवादी केन्द्रका नेताहरूसँग द्विपक्षीय वार्तालाई विशेष महत्त्व दिएको देखिएको छ।

भ्रमण दलको नेतृत्व गरेका युआन च्या च्युन चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको २४-सदस्यीय पोलिटब्यूरोमा पनि छन्। उनले राष्ट्रपति, सभामुख र मन्त्रीहरूसहितका नेताहरूसँग शिष्टाचार भेटवार्ता गरेका छन्।

माओवादी केन्द्रका नेताहरूले चिनियाँ नेताहरूलाई रात्रिभोज दिनुका साथै उनीहरूसँग लामो द्विपक्षीय छलफल गरेका छन्। दुई महिनाभित्रै प्रधानमन्त्री प्रचण्ड चीन भ्रमणमा जाने चर्चा चलिरहेको छ। तर चिनियाँ वरिष्ठ नेता नेपाल आउनु एक दिनअघि उनी इटलीतर्फ गए।

प्रचण्डले त्यहीँबाट काठमाण्डूमा रहेका नेता युआनसँग भर्चूअल वार्ता गरेर चिनियाँ भ्रमण दललाई महत्त्व दिएको देखिएको छ।

विशेष महत्त्व दिएको हो?

माओवादी केन्द्रका नेताहरूले चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीसँग आफ्नो भाइचारा सम्बन्ध रहेको बताउने गरेका छन्। पछिल्ला वर्षहरूमा माओवादी प्रतिनिधिमण्डल चीनको भ्रमणमा पटकपटक गएको पाइन्छ।

केही साताअघि चीन गएको भ्रमण टोलीमा सहभागी माओवादी केन्द्रका सचिव गणेश शाहले भने, “आपसी भेटघाट र छलफल बढाउँदै दुई पार्टीबीच मित्रता प्रवर्धन गर्ने पनि उद्देश्य हो।” पार्टीले सरकारको नेतृत्व गरिरहेकाले सरकार र विकास आयोजनाबारे पनि कुराकानी भएको महासचिव देव गुरुङको भनाइ छ।

“तर मुख्य रूपमा दुई पार्टीबीचको सम्बन्धनै कसरी सुदृढ गर्ने भन्नेबारेमै कुरा भएको हो,” उनले भने। नेकपा फुटेपछि एमालेभन्दा पनि माओवादीका नेताहरूसँगको भेटघाटलाई चिनियाँ पार्टीले प्राथमिकता दिएको पाइन्छ। तर नेता शाह भन्छन्, “सत्तामा रहेको पार्टी भएकाले पनि अलि धेरै महत्त्व दिएको देखिएको हुनसक्छ।” 

वाम एकताको चिन्ता कति?

नेकपामा विवाद बढ्दै गएका बेला काठमाण्डूस्थित चिनियाँ राजदूतको भेटघाट पनि निकै बढेको थियो। त्यसलाई एकता जोगाउने प्रयासको रूपमा अर्थ्याइएको पाइन्थ्यो। नेपाली वामपन्थी नेताहरू चीन जाँदा र चिनियाँहरू नेपाल आउँदा उनीहरूले नेकपा एमालेसहितको एकतामा जोड दिने गरेको कतिपय नेताहरू बताउने गर्थे।

अहिले पनि त्यस्तो कुनै साङ्केतिक सुझाव आयो कि? “ठ्याक्कै त्यस्तो त उठेन तर अहिलेको चीनको जग भनेको पार्टी हो, त्यसैले पार्टी निर्माणमा जोड गर्नुपर्‍यो भन्ने थियो। पार्टीहरूको नाम तोकेरै चर्चा भएको थिएन,” महासचिव गुरुङले भने।

नेकपा विभाजनपछि पनि चीनले फेरि एमाले र माओवादीबीच एकता होस् भन्ने चाहना राखेर त्यसको निम्ति पहल गर्न आग्रह गर्ने गरेको विवरणहरू आउने गरेका थिए। तर नेता गणेश शाहको विश्लेषण छ, “उनीहरूले यी दुई ध्रुवको मिलन गाह्रो छ भन्ने बुझेर होला दुवैसँग छुट्टाछुट्टै 'डील' गरौँ भन्नेमा गए जस्तो लाग्छ।”

एमसीसीबारे कस्तो सरोकार?

नेपालको संसद्ले अमेरिकासँगको मिलेनीअम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) सम्झौता अनुमोदन गर्दा चीनले गम्भीर चासो र सरोकार देखाएको थियो। माओवादी नेताहरूका अनुसार चिनियाँ नेताहरूले उक्त परियोजनाबारे सीधै कुनै टिप्पणी गरेनन्।

“कुनै पनि विदेशी परियोजनाको सन्दर्भमा कति लिने कति नलिने भन्ने कुरामा आफ्नो राष्ट्रिय हितलाई हेर्नुपर्छ, हामीले पनि सबै विदेशी लगानी स्वीकार गर्दैनौँ भन्ने प्रकारको आफ्नो अनुभवको सन्दर्भ खुलाएका थिए,” महासचिव गुरुङले भने, “त्यो हिसाबले एमसीसीको सन्दर्भमा पनि कति राष्ट्रिय हितअनुकूल छ छैन भन्ने कुरा घुमाउरो ढङ्गले प्रश्न उठाएको सङ्केत बुझिन्थ्यो।”

अमेरिकी अधिकारीहरूले एमसीसी अनुमोदन गराउन चेतावनीपूर्ण दबाव दिएको विवरणहरूकाबीच चीनले पनि कडा प्रतिक्रिया सार्वजनिक गरेको थियो। एमसीसी अनुमोदनका क्रममा माओवादीभित्र चरम विवाद देखा उत्पन्न भएको थियो।

लगानी र भारतप्रति चासो

केही साताअघि चीनको भ्रमणमा गएको माओवादी प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व पूर्वसभामुख अग्नि सापकोटाले गरेका थिए। उनका अनुसार गरिबी निवारण, आधुनिकीकरण, मल कारखाना स्थापना र कृषिको विकासमा सहयोग गर्ने आश्वासन चिनियाँ नेताहरूले गरेका छन्।

महासचिव गुरुङका भनाइमा चीनतर्फ विद्युत् निर्यात गर्न आवश्यक पर्ने प्रसारणलाइन निर्माणबारे पनि चर्चा चलेको थियो। माओवादीकै एक नेताका अनुसार चिनियाँ नेताहरूले अनौपचारिक कुराकानीमा नेपालको जलविद्युत् "भारतीय एकाधिकारमा जान लागेको" आशङ्का व्यक्त गरेका छन्।

ती नेता भन्छन्, “अहिले दबाव सिर्जना हुनेगरी त्यसबारे औपचारिक कुराकानीमा भन्ने गरेका छैनन् तर सायद प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणमा त्यो आशङ्काबारे कुरा हुन्छ होला।”

भारतले अन्तर्देशीय विद्युत् व्यापारसम्बन्धी २०१६ को अन्त्यमा ल्याएको निर्देशिकामा भारतमा बिजुली निर्यात गर्न या त पूरै नेपाली लगानी भएको परियोजना हुनुपर्ने वा न्यूनतम ५१ प्रतिशत भारतीय लगानी हुनुपर्ने सर्त उल्लेख थियो। नेपालको जलविद्युत् निर्माण र उत्पादन लगायतमा चिनियाँ संलग्नता घटाउन उसले त्यस्तो गरेको विश्लेषण पाइन्छ।

तर नेता देव गुरुङ प्रधानमन्त्री प्रचण्डको दिल्ली भ्रमणका बेला भारत माथिल्लो तामाकोशीबाट उत्पादित बिजुली किन्न तयार भएको र उसले ग्लोबल टेन्डरको मान्यता स्वीकार गरेको बताउँदै त्यस्तो आशङ्का नरहेको बताउँछन्। बीबीसी