काेशीमा सरकार बनाउँदै ढाल्दैमा बित्याे छ वर्ष

काठमाडाैं । संघिय संरचना लागु भएको छ वर्षमा कोशी प्रदेशले पाँच मुख्यमन्त्री पाएको छ । २०७४ मा भएको निर्वाचन पछि कोशी सरकारले पाँच मुख्यमन्त्री पाएको हो । 

प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकालमा नेकपा विभाजनको कारण तीन वटा सरकार बनेको कोशी प्रदेशमा दोस्रो कार्यकालको ८ महिनामै तीन सरकार बनेका छन् । राजनीतिक दलहरुबीचको समिकरणमा आएको फेरबदलले कुनैपनि दलको बहुमत नरहेको प्रदेशसभाको अंकगणितले अझै धेरै मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरु यो कार्यकालमा देखिने अवस्था रहेको छ ।

प्रदेशलाई विकास, समृद्धि र स्थायीत्व दिन नसकेको आरोप लागेको प्रदेश सरकारमा मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरु भने प्रसस्त भएका छन् । २०७२ सालमा नयाँ संविधान जारी भएपछि २०७४ समा पहिलो पटक प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री शेरधन राई बन्दा उनको पक्षमा दुईतिहाई भन्दा धेरै मत थियो । तर, नेकपाको विभाजन भएको कारण उनले विचमै पद छाड्नुपर्यो भने त्यसपछि भीम आचार्य र राजेन्द्रकुमार राई मुख्यमन्त्री बनेका थिए ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरु छिटोछिटो फेरिने भएकाले प्रदेश सरकार मन्त्री उत्पादन गर्ने कारखाना सरह बनेको आरोप लाग्न थालेको छ । भागबण्डा मिलाउन सरकार ढाल्ने र बनाउने खेल नरोकिएपछि जनतामा समेत प्रदेश सरकारप्रतिको बितृष्णा बढेको छ ।

मुलुक संघीय संरचनामा रुपान्तरण भएको पछिल्लो ६ वर्षमा कोशी प्रदेशले ५ जना मुख्यमन्त्री ४४ जना मन्त्री पाएको छ । दोस्रो कार्यकालमा हिक्मतकुमार कार्की र उद्धब थापा मुख्यमन्त्री बनेका छन् । थापा त एक महिनाकै बिचमा दुई पटक मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका छन् । असार २१ गतेको उनको नियुक्ति भने सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको थियो ।

नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापा कोशी प्रदेशको पाँचौं (नियुक्तिको आधारमा छैटौं) मुख्यमन्त्री बनेका छन् । सभामुखको हस्ताक्षर प्रयोग गरि सरकार गठन गरेको कारण २२ दिनमै साउन ११ गते सर्वोच्चबाट बर्खास्तमा परेका थापा सभामुखको राजीनामापछि मंगलबार पुन: मुख्यमन्त्री बनेका हुन् ।

मुख्यमन्त्री ५ जना भएपनि ६ वर्षको अबधिमा प्रदेशमा ४४ जना मन्त्री बनेका छन् । २०७४ फागुन ३ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका शेरधन राईले सोही दिन ५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद विस्तार गरेका थिए । हिक्मतकुमार कार्की आन्तरिक मामिला, ईन्द्रबहादुर आङ्बो आर्थिक मामिला, जीवन घिमिरे सामाजिक विकास र जगदिशप्रसाद कुसियैत वन तथा पर्यटन मन्त्री भएको २ वर्षपछि २०७६ माघ ५ गते राईले मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्दै मन्त्रीहरुको संख्या ९ पुर्‍याए । विजयकुमार विश्वास वन तथा पर्यटन, जसमाया गजमेर सामाजिक विकास, अम्बिरबाबु गुरुङ भौतिक पूर्वाधार र राम राना मगर कृषि राज्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए ।

नेकपाभित्रको विवादको कारण २०७७ पौष १२ गते आङ्बो, घिमिरे, विश्वास र गजमेरले सरकार छाडेपछि २०७७ चैत्र १३ गते मुख्यमन्त्री राईले पुन: विस्तार गरे । त्यसबेला एमाले र माओवादी अलग भइसकेको थियो । राईले माओवादी छाडेर एमालेमा प्रवेश गरेका टंक आङ्बुहाङलाई आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री, एमालेभित्र माधबकुमार नेपाल पक्षको साथ छाडेकी उषाकला राईलाई सामाजिक विकास मन्त्री, कला घलेलाई कृषि राज्यमन्त्री र राजकुमार ओझालाई उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण राज्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए ।

नेकपाको विवादकै बिच मुख्यमन्त्री राईले २०७८ साल भदौ १० गते पदबाट राजीनामा दिएपछि सोहि दिन एमालेकै भीम आचार्य मुख्यमन्त्री नियुक्त भए । आचार्यले ११ गते आफ्नै समुहका लछुमन तिवारीलाई वन तथा पर्यटन र बलबहादुर साम्सोहाङलाई सामाजिक विकासमन्त्री बनाए । मन्त्रिमण्डल पुन: विस्तार गर्दै आचार्यले २०७८ भदौ ३० गते तुलसिप्रसाद न्यौपानेलाई आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बनाए भने हिराकुमार थापालाई कृषि, उत्तमकुमार बस्नेतलाई पर्यटन, ज्ञानेश्वर राजवंशीलाई सामाजिक विकास तथा लिलाबल्लभ अधिकारी आन्तरिक मामिला मन्त्रालयको राज्यमन्त्री बनाए ।

एमाले विभाजनको कारण प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत पाउने अवस्था नभएपछि २०७८ कात्तिक १५ गते आचार्यले राजीनामा दिएपछि एमालेबाट विभाजित भएर बनेको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) संसदीय दलका नेता राजेन्द्रकुमार राई कार्तिक १६ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भए । उनले २०७८ कात्तिक १६ माओवादीका इन्द्रबहादुर आङ्बोलाई आर्थिक मामिला, काँग्रेसका हिमाल कार्कीलाई भौतिक पूर्वाधार, केदार कार्कीलाई आन्तरिक मामिला र जसपाका जयराम यादवलाई सामाजिक विकासमन्त्री बनाए । राईले माघ २३ गते मन्त्रिमण्डल विस्तार गरी माओवादीका रामकुमार राईलाई खानेपानी तथा उर्जा, एकीकृत समाजवादीका राजन राईलाई सामाजिक विकास, खिनु लङ्वा लिम्बुलाई पर्यटन, माओवादीका झलकबहादुर मगरलाई कृषि, काँग्रेसका शेखरचन्द्र थापालाई पर्यटन, काँग्रेसकै ओमप्रकाश सारावगीलाई भूमि व्यवस्था तथा सहकारी, प्रतापप्रकाश हाङ्गामलाई उद्योग श्रम तथा रोजगार र एकीकृत समाजवादीले उप्रेन्द्रप्रसाद घिमिरेलाई यातायात व्यवस्था तथा सञ्चार र संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चकी बिष्णु तुम्बाहाम्फेलाई सामाजिक विकास राज्यमन्त्री बनाए ।

२०७९ मंसिर ४ को संसदीय निर्वाचनपछि पुस २४ गते प्रदेशमा एमाले, माओवादी र राप्रपाको समर्थन एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्की प्रदेश सरकारको चौथो मुख्यमन्त्री नियुक्त भए । उनले पुस २५ गते एमालेका तिलकुमार मेन्याङबो, राप्रपाका भक्तिप्रसाद सिटौला र जसपाकी निर्मला ताबा लिम्बुलाई मन्त्री बनाए । पुस २९ गते मुख्यमन्त्री कार्कीले दोस्रोपटक मन्त्रिमण्डल विस्तार गरेर माओवादी केन्द्र्रका जीवन आचार्य र दुर्गा चापागाईंं तथा एमालेका बुद्धिकुमार राजभण्डारीलाई मन्त्रिमण्डलमा सामेल गराए । मेन्याङ्बोले खानेपानी तथा उर्जा, सिटौलाले कृषि, लिम्बूले स्वास्थ्य, आचार्यले पर्यटन र चापागाईंले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको जिम्मा पाएका थिए । केन्द्रमा फेरिएको राजनीतिक परिस्थितिका कारण २०८० जेठ १७ गते जसपा र जेठ २३ गते माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लियो । त्यसपछि कार्कीको सरकार अल्पमतमा पर्‍यो । ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था अनुुरुप असार १५ गते उनले प्रदेशसभामा विश्वासको मत मागेपनि पाएनन् र पदमुक्त भए ।

कार्की पदमुक्त भएपछि सभामुख बाबुराम गौतमसमेतको हस्ताक्षर प्रयोग गरि नेपाली काँग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र जसपाको समर्थनमा उद्धव थापा गत असार २१ गते प्रदेशको पाँचौं मुख्यमन्त्री नियुक्त भए । असार २२ गते उनले पद तथा गोपनियताको शपथ लिएपछि काँग्रेसबाट प्रदीपकुमार सुनुवार र नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट कमल जवेगुलाई मन्त्री नियुक्त गरे । असार २४ गते मुख्यमन्त्री थापाले माओवादीका जीवन आचार्य र राजेन्द्र कार्की तथा काँग्रेसका रामकुमार खत्रीलाई मन्त्रिपरिषदमा सामेल गराए । आचार्यलाई आर्थिक मामिला मन्त्रालयको जिम्मा दिएपछि थापाले अन्य मन्त्रीलाई भने विभागीय जिम्मा दिएका थिएनन् ।
थापाको नियुक्तिविरुद्ध एमाले सर्वोच्चमा गएकोमा साउन ११ गते सर्वोच्चले उनलाई बर्खास्त गरिदियो । सर्वोच्चको आदेशपछि प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले संविधानको धारा १६८ (२) बमोजिम नयाँ सरकार गठनका निम्ति दाबी पेश गर्न साउन १६ गतेसम्मको समय प्रदान गरेका थिए । गठबन्धनले बहुमत जुटाउन सो अवधिमा सभामुख बाबुराम गौतमलाई राजीनामा गराएर पुन: थापाकै दावी पेश गर्यो ।

सोही दाबी अनुसार मंगलबार मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थापाले बुधबार तीन मन्त्री नियुक्त गरेका छन् । उनले सभामुखबाट राजीनामा दिएका माओवादी केन्द्रका बाबुराम गौतम, नेकपा एसका कमल जवेगु र काँग्रेसका प्रदीपकुमार सुनुवारलाई मन्त्री बनाएका छन् । गौतम आर्थिक मामिला मन्त्री बनेका छन् भने यसअघि थापाको सरकारमा विनाविभागीय रहेर पदमुक्त भएका जवेगुले भौतिक पूर्वाधार तथा सुनुवारले खानेपानी तथा उर्जा मन्त्रालयको जिम्मा पाएका छन् ।

थापाको सरकारमा अहिले कायम रहेका ९ मन्त्रालयमध्ये ५ वटा मन्त्रालय अझै खाली छन् । अहिलेसम्म प्रदेशमा ४४ जना मन्त्री भईसकेकोमा थापाले सरकारलाई पूर्णता दिँदा त्यो संख्या ५० पुग्नेछ । थापाको सरकारले ३० दिनभित्र विश्वासको मत नपाएमा फेरि प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठूलो दलको नेताको रुपमा एमालेका हिक्मतकुमार कार्की फेरि मुख्यमन्त्री बन्नेछन् । उनले पनि ३० दिनभित्र विश्वासको मत नपाएमा बहुमत जुटाउन सक्ने प्रदेशसभाको जो कोही सदस्य संविधानको धारा १६८ को ५ अनुसार मुख्यमन्त्री बन्नसक्छ । सो उपधारा अनुसार कसैको दाबी नपुगे वा दाबी पुगेर बनेको सरकारले पनि विश्वासको मत नपाए प्रदेशसभा विभटन भई नयाँ निर्वाचन हुनेछ ।

राजनीतिक बिश्लेषकहरुले प्रदेशमा देखिएको राजनीतिक खिचातानीलाई अराजकताको संज्ञा दिएका छन् । ‘मन्त्रीमोह र कुर्सी पाउने लोभका कारण प्रदेशमा राजनीतिक अराजकता बढ्दै गएको राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक गिरीश भट्टराईले बताए । कुर्सीको हानथापले प्रदेश नै पथविचलित भएको उनको भनाइ छ ।

प्रदेश सरकारको यस्तो क्रियाकलापले जनता झनझन निराश हुँदै गएको राजनीतिक बिश्लेषकहरुकाे भनाइ छ  । आर्थिक, प्रशासनिक र सामाजिक रुपमा जनताले पाउनुपर्ने सुविधा जनतामा डेलिभर नभएपछि यसले बितृष्णा बढ्दै गएको बिश्लेषक  इन्दिरा प्रसाईंको भनाई छ । प्रदेश सरकार बनेपछि जनतामा धेरै आशा र अपेक्षाहरु भए पनि  पछिल्लो समय ती पुरा हुन नसकेकाे उनकाे भनाइ छ । सरकारको पहिलो कार्यकाल सरकार बनाउँदै र ढाल्दै बितेकाे र  दोश्रो कार्यकालमा पनि त्यही दाेहाेरीएकाे ।