गौर हत्याकाण्ड छानबिनको निसानामा उपेन्द्र यादव

काठमाडौं । भुटानी शरणार्थी, ललिता निवास जग्गा अपचलन र सुन तस्करी प्रकरणपछि गौर हत्याकाण्डको फाइल खोल्ने सरकारको निर्णयले सत्ता गठबन्धनभित्रै आशङ्का उत्पन्न भएको देखिएको छ।

गृह मन्त्रालय र ‘गौर हत्याकाण्डपीडित सङ्घर्ष समिति’ बीच भएको सहमतिबाट उपेन्द्र यादवको सत्तासीन जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) झस्किएको हो। रौतहटको गौरमा २०६३ साल चैत ७ गते उपेन्द्र यादव नेतृत्वको तात्कालिक मधेशी जनअधिकार फोरम र तात्कालिक नेकपा माओवादीका कार्यकर्ताबीचको विवादले झडपको रूप लिएको थियो।

त्यस क्रममा दुई दर्जनभन्दा बढी माओवादी कार्यकर्ताको ज्यान गएको थियो। ‘ती जाहेरी समेतलाई छानबिन र अनुसन्धान गरी तथ्य र प्रमाणका आधारमा दोषीलाई कानुनबमोजिम कारबाहीको प्रक्रियामा अगाडि बढाउने’ मङ्गलवारको सहमतिमा उल्लेख छ। “त्यसप्रति हाम्रो आपत्ति छ किनकि जाहेरीहरू पूर्वाग्रहका आधारमा दर्ता गराइएका थिए,” जसपाका प्रवक्ता मनीष सुमनले  भने।

के भन्छ जसपा?

जसपा नेताहरूले उक्त सहमतिलाई पार्टीले गम्भीरतापूर्वक लिएको र तत्कालै बैठक बसेर आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्ने योजना रहेको जानकारी दिएका छन्।

जसपाका अर्का नेता तथा सांसद प्रदीप यादवले भने, “सहमतिले हामीलाई झस्काएको छ, गम्भीर तुल्याएको छ। यसलाई सामान्य रूपमा लिएका छैनौँ।”

जानकारहरूले बताएअनुसार जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको नाम पनि जाहेरी छ।तर उनको नाम फिर्ता लिने सर्तमा प्रधानमन्त्री अनुसन्धान अघि बढाउन तयार भएको वार्ता प्रक्रियामा संलग्नहरूले जनाएका छन्। तर सांसद यादवले आफ्नो पार्टीको नेतृत्वलाई नै घटनामा मुछ्ने ‘षड्यन्त्र’ भइरहेको आशङ्का व्यक्त गरे।

“यताउति सोच्नैपर्दैन, उपेन्द्रजीविरुद्ध नै षड्यन्त्र भइरहेको छ,” उनले भने, “षड्यन्त्रकारी कोको हो, पर्दाको पछाडि को छ, पर्दाको अगाडि को छ भन्ने हामीले सूक्ष्म रूपमा हेरिरहेका छौँ। सामान्य मान्छे त पक्कै लागेको छैन।”

कहाँ छन् आरोपितहरू?

माओवादी भर्खरै खुला राजनीतिमा आएको थियो। तराईमा फोरमतिर भिन्न र विशेष आकर्षण थियो। घटनामा संलग्न भनेर जाहेरीमा नाम किटिएका र त्यस बेला फोरमसँग आबद्ध व्यक्तिहरू अहिले विभिन्न दलमा छन्।

गृह मन्त्रालयले गौरमा मारिएकाहरूका परिवारसँग सहमति गर्ने वा गरेको थाहा पाएपछि कतिपय आरोपितहरू काठमाण्डू आएका छन्। गौर घटना रोक्न तात्कालिक फोरमका अध्यक्ष यादव र माओवादीको मधेशी मुक्ति मोर्चाका तात्कालिक महासचिव प्रभु साहले कुनै पहल नगरेको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

नेकपा विभाजनपछि एमालेमा लागेका साहले आफ्नै नेतृत्वमा आम जनता पार्टी बनाएका छन्। गौर हत्याकाण्डबारे अनुसन्धान हुनुपर्ने माग राख्दै जिल्लामा सुरु भएको धर्ना र जुलुसमा साहको भूमिका रहेको जसपा नेताहरू ठान्छन्।

वीरगन्जका काशीनाथ तिवारीको हत्यामा संलग्न भन्दै साहमाथि कारबाहीको माग गर्दै भएका प्रदर्शनलाई त्यसकै प्रतिक्रिया मानिएको छ। नेता साहसँग फोनबाट सम्पर्क गर्ने बीबीसी न्यूज नेपालीको प्रयास सफल हुन सकेन।

कसको हात थियो?

गत जेठ १६ गते प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पार्टी कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा गौर घटनाबारे अनुसन्धान गर्ने घोषणा गरेका थिए। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको ठहर अनुसार १०-१२ दिनअघि नै फोरमले उक्त स्थानमा कार्यक्रम गर्ने घोषणा गरेकोमा दुई दिनअघि मात्रै माओवादीको भातृसङ्गठनले त्यही स्थान रोज्नाले पनि भिडन्तको अवस्था उत्पन्न भएको थियो।

सशस्त्र द्वन्द्वको राापतापबाट आएको माओवादीको निम्ति उक्त घटना ठूलो धक्का ठानियो। कतिपय माओवादी नेताले उस बेला शान्ति प्रक्रियामा "दबदबाका साथ सहभागी" आफ्नो नेतृत्वलाई बाह्य शक्तिबाट दिइएको एउटा चेतावनीको रूपमा अर्थ्याएको पाइन्थ्यो।

"देशभित्र र बाहिरका वर्चस्वशाली शक्तिहरूले सुविचारित ढङ्गले मच्चाएको नृशंस हत्याकाण्ड" भन्दै पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले ट्वीटमा प्रश्न गरेका छन्, “तिनै वर्चस्वशाली भित्री र बाहिरी शक्तिको टेको पुँडोमा अडेको यो सरकारको नेतृत्वले पीडितलाई न्याय दिने हिम्मत र हैसियत राख्ला?”

उनले "आन्तरिक र बाह्य जरो नखोतलीकन र सत्ताको अङ्कगणित भन्दामाथि नउठीकन यसबारे पीडित आन्दोलनकारीहरूलाई पटकपटक फोस्रा आश्वासन दिनुको कुनै अर्थ हुन्न" भन्ने निष्कर्ष निकालेका छन्।

प्रभावशाली नेताहरू मुछिन थालेपछि प्रश्न

उपेन्द्र यादवको नेताद्वय भट्टराई र प्रभु साहसँग निकै राजनीतिक तिक्तता रहेको बताइन्छ। यादवको पार्टी नेकपा माओवादी केन्द्र, माधव नेपालको नेकपा एकीकृत समाजवादी र नेत्रविक्रम चन्दको दल मिलेर बनाइएको समाजवादी मोर्चामा पनि छ।

नेता नेपालको नाम अनुसन्धान भइरहेको ललिता निवास जग्गा अपचलन प्रकरणमा पनि जोडिएको छ। भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मुद्दा दायर भएर सत्ताधारी नेपाली कांग्रेसका प्रभावशाली नेता बालकृष्ण खाण र प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका नेता टोपबहादुर रायमाझी थुनामा छन्।

सरकारका पछिल्ला कदमहरूलाई एकथरीले सत्तामाथिको पकड बलियो बनाउन दलहरूलाई दबावमा राख्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको रणनीतिको रूपमा अर्थ्याउने गरेका छन्। अर्काथरीले निश्चित व्यक्तिलाई दोषी ठहर्‍याएर सहयोगी नेता चोख्याउने चालबाजी ठान्ने गरेको पाइन्छ। बीबीसी