घरघरमा संविधान बाँड्न सर्वोच्चको परमादेशपछि सरकारले कसरी व्यवस्था मिलाउँछ ?

काठमाडौं । संविधानसभाबाट संविधान जारी भएको ८ वर्षपछि देशभरिका प्रत्येक घरधुरीमा एक प्रतिका दरले संविधान बाँड्न सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेपछि त्यसको व्यवस्थापन पक्षमाथि बहस सुरु भएको छ।

२०७२ सालमा संविधानसभाबाट संविधान जारी भएको दुई साता नपुग्दै अधिवक्ता विकास भट्टराईले 'जनताद्वारा जारी संविधान जनताले निःशुल्क रूपमा पाउनुपर्ने' भन्दै रिट दर्ता गरेका थिए।

उक्त रिट निवेदनमाथिको अन्तिम सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय सुष्मालता माथेमा र हरि फुयाँलको संयुक्त इजलासले आइतवार सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको हो। परमादेशलाई बाध्यकारी मानिन्छ र रिटका विपक्षीहरूले यसको पालना गर्नुपर्ने हुन्छ।

यो रिट निवेदनमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयलगायत कानुन किताब व्यवस्था समितिलाई विपक्षी बनाइएको थियो।

आइतवार संयुक्त इजलासमा रहेका दुई न्यायाधीशमध्ये फुयाँलले रिटमाथिको निर्णय सुनाउँदै भनेका थिए, “प्रत्येक घरमा एक एक प्रति संविधान पुर्‍याइदिन परमादेश जारी हुन्छ।”

उक्त रिटमा संविधानको मूल्य १३० रुपैयाँ राखिएको र त्यो निर्णय पनि उत्प्रेषणबाट बदर गरिनुपर्ने माग गरिएको थियो। सर्वोच्चले संविधान नि:शुल्क बाँड्न परमादेश जारी गरे पनि संविधानको मूल्य बदर गर्नु नपर्ने जनाएको हो। उक्त फैसलाको पूर्ण पाठ आउन बाँकी छ।

रिट निवेदनमा के माग गरिएको थियो?

जनताले नै चुनेका जनप्रतिनिधि संविधानसभामा पुगेर बनाएको संविधान नेपाली नागरिकले किन्नुपर्ने गरी सरकारले १३० रुपैयाँ मूल्य तय गरेको र त्यसले जनतामाथि अपमान भएको भन्दै निःशुल्क वितरण गर्न रिट निवेदनमा माग गरिएको छ।

“सरकारका सम्बन्धित निकायहरूले नेपालको संविधानको मूल्य १३० रुपैयाँ राख्ने जुन निर्णय गरेका छन् त्यसलाई उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी नेपालभित्र नागरिकहरू बसेका प्रत्येक घरमा नि:शुल्क वितरण गर्ने र गर्न लगाउने परमादेश लगायतका आदेश जारी गरी पाउँ,” रिट निवेदनमा माग गरिएको छ।

सर्वोच्च अदालतले फैसला सुनाउने क्रममा संविधानको मूल्य बदर गर्नु नपर्ने तर संविधान नि:शुल्क वितरण गर्न भने आदेश जारी गरेको हो।

रिट निवेदनमा धारा २७ मा रहेको सूचनाको हकबाट समेत नेपाली जनताहरू वञ्चित भएको भन्दै जनताले नै संविधान बनाएको हुनाले संविधानमा भएको सबै व्यवस्थाको नि:शुल्क रूपमा अध्ययन गर्न पाउनुपर्ने माग गरिएको थियो।

सरकारले सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार नै संविधान जारी गर्नका लागि दुई पटकमा संविधानसभाका लागि करिब २६ अर्ब भन्दा बढी खर्च भएको अनुमान गरिन्छ।

उक्त संविधान निर्माणका क्रममा मस्यौदादेखि विधेयकसम्म करिब ९१ हजार जनताले राय दिएको हुनाले त्यसको सम्मान गरिनुपर्ने बहसका क्रममा तर्क गरिएको थियो।

"संविधान जारी गर्नु पूर्व सबै काम गर्न सरकारले खर्च गरेको अवस्थामा जारी गरिएको संविधान जनतालाई बेच्नु जनताको मतको अवमूल्यन गर्नु सरह हो," रिट निवेदनमा भनिएको छ।

संविधान वितरणका लागि कति खर्च लाग्छ?

केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले सार्वजनिक गरेको नेपालको राष्ट्रिय जनगणना-२०७८ को तथ्याङ्कअनुसार नेपालमा ५६ लाख ४३ हजार ९४५ घर धुरी छन्।

त्यसअनुसार सर्वोच्च अदालतको परमादेश अनुसार संविधान प्रकाशन मात्रै गर्न करिब ७३ करोड रुपैयाँ लाग्छ। प्रकाशनबाहेक वितरणका लागि घर घरमा जानुपर्ने व्यवस्थापन र ढुवानी खर्चसमेत जोडिँदा त्यो लागत बढी लाग्नेछ।

"नेपाल सरकारबाट रकम बेहोर्ने भएमा कानुन किताब व्यवस्थापन समितिले नेपालको संविधान नि:शुल्क वितरण गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाउनेतर्फ आवश्यक कारबाही गरिने भएको" समितिले सर्वोच्च अदालतमा बुझाएको लिखित जवाफमा उल्लेख गरेको छ।

कानुन मन्त्रालयले भने यसअघि सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ बुझाउने क्रममा विभिन्न वेबसाइटहरूमा संविधान उपलब्ध भएकोले त्यो आवश्यक नपर्ने भन्दै संक्षिप्त धारणा राखेको थियो।

सरकारको प्रतिक्रिया के छ?

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले सर्वोच्च अदालतको परमादेश बाध्यकारी हुने भएकोले अब त्यसै अनुसार फैसला मन्त्रालय आइपुगेपछि कार्यान्वयनका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउने जनाएको छ।

उक्त मन्त्रालयका प्रवक्ता फणीन्द्र गौतमले बीबीसीसँग अबको प्रक्रियामा आदेश विधिवत रूपमा आएपछि संविधान छाप्नका लागि अर्थ मन्त्रालयबाट आर्थिक स्रोतको माग गरिने बताए।

"आदेश प्राप्त भएपछि सरकारले एउटा निर्णय गर्छ र त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजान्छ," उनले भने। कानुन मन्त्रालयमा सहसचिव रहेका गौतम सचिवमा बढुवा भई सोमवारबाट सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा सचिवका रूपमा कार्यभार सम्हालेका छन्।

संविधान छाप्न भन्दा पनि घरघरमा पुर्‍याउनका लागि समन्वय गर्ने लगायत व्यवहारिक कठिनाइ हुने गौतम बताउँछन्।

'विगतमा पनि संविधान बाँडियो तर प्रभावकारी भएन'

संविधान जनतालाई दिनुपर्छ भन्ने आशयले विगतमा भानुभक्त ढकाल कानुन मन्त्री रहँदा २५ हजार प्रति संविधानको हाते कापी बनाएर घरदैलो वितरण गरिएको उनी बताउँछन्।

"हामीले विगतमा पनि संविधानको सानो आकार बनाएर वितरण गरेका हौँ। त्यसबाहेक 'नेपाल ल' भनेर एउटा एप्लिकेसन ल्यायौँ तर त्यो पनि त्यति प्रभावकारी भएन," गौतमले विगतको अनुभव सुनाउँदै भने, "संविधान छाप्न भन्दा पनि चुनौती घर घरसम्म पुर्‍याउन हुन्छ।"

कानुन मन्त्रालयले यसअघि प्रकाशित गरेको सानो आकारको संविधान छपाइका लागि प्रति पुस्तक ५० देखि ५५ रुपैयाँ हाराहारी लागेको बताउँदै अब पनि त्यसै अनुसार ठूलो परिमाणमा छपाइ गर्न सकिने बताए।

"ठूलो सङ्ख्यामा प्रकाशित गर्दा खर्च कम लागिहाल्छ तर मुख्य चुनौती भनेको घरघर पुर्‍याउनु नै हो," उनले भने। संविधान संशोधन भइरहन्छ, कति पटक घरघर पुर्‍याउने?
संविधान जीवन्त रहन यसमाथि संशोधन भइरहनुपर्ने बताइन्छ।

विक्रम संवत् २०७२ मै जारी भएको संविधानमा अहिलेसम्म थुप्रै पटक संशोधन भइसकेको छ। यसरी संविधानका व्यवस्था संशोधन भइरहने भएपछि कति पटक बाँड्ने?

रिटमाथि बहस गरेका संविधानविद् चन्द्रकान्त ज्ञवालीका अनुसार विश्वभरि जति पनि देशमा संविधानसभा मार्फत् संविधान जारी भएका छन् ती सबै मुलुकमा संविधान जनताका लागि नि:शुल्क वितरण गरिएको छ।

"संविधान बनाउन २६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भएको छ। जुन जनताको राय लिएर संविधान जारी गरिएको छ, उनीहरूले नै संविधान किन्नुपर्ने कुरा मिल्दो हुँदैन। सूचनाको हकले पनि प्रदान गर्नुपर्छ नै भन्छ," ज्ञवालीले भने।

कानुन मन्त्रालयबाट सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा पुगेका सचिव फणीन्द्र गौतम संविधान घरघर पुर्‍याउने काम नै चुनौतीपूर्ण हुने बताउँछन्। बीबीसी