अर्थतन्त्र सुधारका लागि ‘उच्चस्तरीय संयन्त्र’ बनाउने योजनाबाट किन पछि हटे प्रचण्ड ?

काठमाडौं । देशको अर्थतन्त्र शिथिल बनेको कारण देखाउँदै त्यसको सुधारसम्बन्धी रणनीति तय गर्न भनेर यसै साता दुई दिनसम्म चलेका लामा बैठकहरूको सुरुवातमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एउटा उच्चस्तरीय संयन्त्र बनाउने योजना सुनाएका थिए।

सिंहदरबारमा सोमवार र मङ्गलवार भएका बैठकमा विशेषगरी निजी क्षेत्रले अर्थतन्त्रको समस्या समाधानका लागि त्यस्तो संयन्त्र अत्यावश्यक भएकोमा जोड दिएको थियो। उनीहरूको सुझाव र आफ्नै पूर्व प्रतिबद्धता अनुरुप प्रचण्डले पनि त्यस्तो संयन्त्र बनाउने बताइरहेका थिए।

तर ती बैठकहरूमा सहभागी कतिपयका भनाइमा सरकारी अधिकारीहरू र अन्य विज्ञको सुझाव सुनेपछि उनी त्यस्तो संयन्त्र बनाउने आफ्नो योजनाबाट पछि हटे र एउटा अनौपचारिक खालको संवाद परिषद्लाई क्रियाशील बनाउन सहमत भए।

बैठकहरूमा सहभागीहरूले बताए अनुसार “त्यस्तो संयन्त्र बनाइए त्यसलाई कानुनले नचिन्ने र भइरहेका स्थायी संयन्त्रहरूलाई काम गर्न असहज हुने” बताइएपछि प्रचण्ड आफ्नो योजनाबाट पछि हटेका हुन्।

प्रधानमन्त्रीका एकजना सल्लाहकारले पनि पहिले त्यस्तो संयन्त्रबारे कुराकानी भएको तर छलफलपछि त्यसको आवश्यकता महसुस नभएको बताएका छन्।

संयन्त्र बनाउने प्रधानमन्त्रीको योजना

गत असोज २५ गते निजी क्षेत्रको छाता सङ्गठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले ‘राष्ट्रिय आर्थिक बहस’ नामको एउटा कार्यक्रम गरेको थियो। उक्त कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्री दाहालले निजी क्षेत्रले प्रस्ताव गरे अनुसार एउटा उच्चस्तरीय संयन्त्र बनाउने घोषणा गरेका थिए।

उनले उक्त कार्यक्रममा सार्वजनिक रूपमै भनेका थिए, “निजी क्षेत्रले प्रस्ताव गरेको यस्तो उच्चस्तरीय संयन्त्र बनाउन सरकार तयार छ।” दाहालले अर्थतन्त्र सुधारका लागि सबै क्षेत्र एक ठाउँमा हुने र केन्द्रीकृत अभिव्यक्ति आवश्यक रहेको त्यसबेला बताएका थिए।

“आर्थिक सुधारको नयाँ आयाम सुरु गर्नका लागि सुझाव र मार्गदर्शन आवश्यक पर्ने भएकाले त्यस्तो संयन्त्र चाहिएको छ”, उनले भनेका थिए। त्यसले आर्थिक गतिविधि अघि बढाउन सहजीकरण गर्ने दाबी उनको थियो।

त्यसपछि विशेषगरी अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतसहित राष्ट्रिय योजना आयोग र राष्ट्र ब्याङ्का अधिकारीहरूले पनि त्यसमा विमति राखेको बुझिएको छ। अर्थमन्त्री महतले त आफ्ना पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेटेरै त्यस्तो असहमति व्यक्त गरेको विवरण पनि आएको थियो।

यद्यपि सोमवार र मङ्गलवारका बैठकमा पनि निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिसँग दाहालले उच्चस्तरीय संयन्त्र बन्ने आश्वासन दिएका थिए। निजी क्षेत्रसँग मङ्गलवार पनि उनले आफ्नो प्रतिबद्धता दोहोर्‍याएका थिए।

उक्त बैठकपछि सरकारी समाचार संस्था राससले लेखेको थियो, “उद्योग वाणिज्य महासङ्घले गत आसोज २५ गते आयोजना गरेको आर्थिक बहसका क्रममा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा एक उच्चस्तरीय संयन्त्रको गठन गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो। यस्तो संयन्त्र स्थापना गर्न प्रक्रिया अघि बढिसकेको प्रधानमन्त्रीले बताउनुभयो।”

“विद्यमान आर्थिक समस्याको समाधानका लागि उक्त संयन्त्रले कसरी काम गर्नसक्छ भन्नेबारेमा आफूले सुझाव लिन चाहेको प्रधानमन्त्री दाहालले बताउनुभयो।”

सुशासन प्रवर्धनका लागि आयोग

निजी क्षेत्रसँगको कुराकानीमा पनि उच्चस्तरीय आयोग बनाउने मनस्थितिमा रहेका दाहालले अर्थमन्त्री, गभर्नर र पूर्व अर्थ सचिवसहितको कुरा सुनेपछि भने त्यो योजनालाई अघि नबढाउने निर्णय गरेको बैठकमा सहभागीहरूले बताए।

यद्यपि सरकार र निजी क्षेत्रबीच संवाद गर्न एउटा संवाद संयन्त्रलाई क्रियाशील गर्नेबारे भने उनीहरू सहमत भए। बैठकपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयले जारी गरेको वक्तव्यमा पनि त्यसको उल्लेख गरिएको छ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टले जारी गरेको वक्तव्यमा दाहाललाई उद्धृत गर्दै भनिएको छ, “सरकार र निजी क्षेत्रबीच निरन्तर संवाद गर्न प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठन गरिएको उद्योग वाणिज्य प्रवर्द्धन संवाद परिषद्को नियमित बैठक बस्ने र क्रियाशील बनाइने तथा शासकीय सुधार एवम् सुशासन प्रवर्द्धनका लागि एक उच्चस्तरीय आयोग गठन गरी जनताको मनोबल उकास्न आर्थिक तथा वित्तिय सुशासन कायम गरिने बताउनुभयो।”

किन पछि हटे प्रचण्ड?

प्रधानमन्त्री निकट व्यक्तिहरू तथा दुई दिने बैठकमा सहभागीहरूले दिएको जानकारी अनुसार उनले त्यस्तो संयन्त्र बनाउने योजना बनाउनुका दुईटा मुख्य कारणहरू थिए।

पहिलो- अर्थमन्त्री र गभर्नरबीच कतिपय नीतिगत कुरा अघि बढाउने विषयमा देखिएको दूरी अनि दोस्रो- निजी क्षेत्रको निरन्तरको दबाव।

तर बैठकमा नीतिगत कुराका मामिलामा अर्थमन्त्री र गभर्नरको राय एउटै पाइनु र विज्ञहरूले निजी क्षेत्रले भनेजस्तो उच्चस्तरीय संयन्त्र बनाइए त्यसले स्थायी निकायहरूलाई कमजोर पार्ने सुझाव दिएपछि उनी आफ्नो योजनाबाट पछि हटेको बताइएको छ।

त्यसलाई प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकारले पनि  कुराकानीमा सङ्केत गरेका छन्। दुवै दिनका बैठकमा समेत बसेका उनले भने, “हिजो चाहिँ अलिकति आवश्यकता पर्छ कि भन्ने थियो। राष्ट्र ब्याङ्क र अर्थमन्त्रालयको एउटा ‘ट्यूनिङ’ मिलिसकेपछि त्यो बाटोतिर जानु नपर्ने भयो।”

“प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा एउटा उच्चस्तरीय कमिटी बनाउने भन्ने थियो पहिले तर बैठकपछि त्यो नबनाउने भन्ने भयो।” उनका भनाइमा बैठकको अन्त्यमा राष्ट्र ब्याङ्क र अर्थ मन्त्रालयले अहिलेको परिस्थितिलाई सम्बोधन गर्न आवश्यक कामहरू अघि बढाउने भएका छन्।

उक्त बैठकमा सहभागी भएका पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनालले पनि प्रधानमन्त्रीको मनस्थिति उच्चस्तरीय संयन्त्र बनाउने भन्ने खालको देखिएको थियो। “तर सबैको सुझाव कानुनले नचिन्ने त्यस्तो खालको संयन्त्र बनाउँदा स्थायी संयन्त्रहरू पनि कमजोर हुन्छन् भन्ने आएपछि उहाँले योजना परिवर्तन गर्नु भएको हुनसक्छ,” उनले भने।

उनले त्यस्ता संयन्त्र बनाउँदा अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क जस्ता संस्थाहरू नै ‘पङ्गु’ बन्नसक्ने बताए। तर संवाद परिषद्‌लाई नियमित गरेर आवधिक बैठक गर्नु उपयुक्त निर्णय भएको खनालको भनाइ छ।

सरकारले दिन खोजेको सन्देश

ती बैठकहरूमा सहभागी भएका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वालाले सरकारले नेपालको अर्थतन्त्रको अवस्थाबारे केही सन्देशहरू प्रवाह गर्न पनि ती लगातारका बैठकहरू गरिएको बताए।

उनले दिएको जानकारी अनुसार मुख्यत: ती बैठकहरूबाट सरकारले दिन चाहेका सन्देशहरू हुन्:

नेपाली अर्थतन्त्रको अहिलेको वास्तविक अवस्था यस्तो छ भन्ने विवरण दिनु
जनतालाई अर्थतन्त्रको अवस्था डामाडोल भएको छैन भन्ने सन्देश दिनु
आगामी दिनमा कसरी अघि बढ्ने भन्ने चरणबद्ध रणनीति तय गर्नु
ऋण तिर्नु पर्दैन भन्ने अफवाह फैलाइएकाले लिएको ऋण नतिरी हुँदैन भन्ने सन्देश दिनु

उनले भने, “अर्थतन्त्रको यथार्थ अवस्था आओस् र जनतामा सही कुरा संप्रेषण होस् भनेर बैठक गरिएको हो। ‘अर्थतन्त्र डामाडोल भयो’ र ‘श्रीलङ्का हुने भयो’ भन्ने अफवाह फैलिएकाले त्यसलाई चिर्न पनि गरिएको हो।”

“अहिले हाम्रो अर्थतन्त्र समस्यारहित भने होइन। तर अब के गरेर लयमा ल्याउने भन्ने विषयमा सबै पक्षका सुझावहरू लिने र आवश्यक निर्णय लिने र त्यसलाई घोषणा गर्ने उद्देश्यले बैठक गरेका हौँ।”

उनले ऋण तिर्नुपर्दैन र मिनाहा हुन्छ भन्ने दाबीको पछि नलाग्न पनि सरकारले त्यसको स्पष्ट सन्देश दिएको बताए। उनले भने, “ब्याङ्कको ब्याज होस् वा लघुवित्त र सहकारीको ऋण वा ब्याज त्यो नतिर्ने भन्ने माहोल बनाइँदै छ। … सरकारको प्रस्ट कुरा के हो भने लिएको ऋण जसले पनि तिर्नुपर्छ।”

“जसले धेरै ऋण लिएर ऋणको भासमा भासिएको छ उसैले ऋण तिर्नु हुँदैन भन्ने प्रोपोगान्डा गरिरहेको छ- त्यस्ता कुराको पछि लाग्नु हुँदैन।” “बहकाउमा लागेर ऋण नतिर्दा भोलि समस्यामा परिन्छ। नियम छ कानुन छ। जे समस्या आएको छ त्यसमा सरकारले सहजीकरण गरिदिने कुरा फरक हो।”

उनले सहकारीमा देखिएको समस्या हल गर्न सहकारीहरूलाई नियमन गर्ने एउटा छुट्टै संयन्त्र बनाउने पनि उक्त बैठकले निर्णय गरेको जानकारी दिए। बीबीसी