महोत्तरी । हिउँद लाग्यो कि मधेसका किसानलाई उखुको पिरोलो सुरु हुन्छ । भरिलो गुलियो रस भएको उखुको बर्सेनिको तितो व्यथाले किसान पीडामा छन् । खेतमा उखु तयार भएर काट्ने बेला भए पनि अहिलेसम्म यसपालिको मूल्य निर्धारण भई नसक्दा किसानले चिनी उद्योगलाई आफ्नो उत्पादन दिन आनाकानी गर्दैछन् ।
चिनी उत्पादक उद्योग यो यामको उखु क्रसिङ गर्न तयार छन् । किसानको उखु पनि तयार भए पनि मङ्सिर सकिनै लाग्दासम्म सरकारले मूल्य निर्धारण नगरिदिँदा कसरी उखु उद्योगलाई बुझाउनु भन्ने अन्यौल भएको किसानको भनाइ छ ।
“यसबीचमा एकाधपटक उद्योग, सरकारी प्रतिनिधि र किसान प्रतिनिधि संस्था (नेपाल उखु उत्पादक महासङ्घ, उखु उत्पादक कृषक सङ्घ महोत्तरी) बीच वार्ता भए पनि मूल्यबारे टुङ्गो नभएकामे उखु उत्पादक कृषक सङ्घ महोत्तरीका अध्यक्ष नरेशसिंह कुशवाहाले बताए । किसानलाई झुलाउँदै पछि आफ्नो अनुकूल उखु बुझाउन बाध्य पारिन खोजिएको उनको भनाइ छ ।
उखु उत्पादक किसानको मुख्य प्रतिनिधि संस्था नेपाल उखु उत्पादक महासङ्घले गत वर्ष र यसपालिको चिनीको मूल्यवृद्धिको अनुपातमा उखुको मूल्य निर्धारण गरिनुपर्ने माग गरेको छ । गत वर्ष चिनी ७२ प्रतिकिलो थियो, यसपालि सरकारले एक सय १५ भन्दा बढीमा बिक्री नगर्न भनेको महासङ्घका अध्यक्ष कपिलमुनि मैनालीले बताए । चिनीको यही मूल्यवृद्धिको अनुपात मिलाएर उखुको मूल्य निर्धारण गरे किसानलाई पनि समस्या नपर्ने उनको भनाइ छ ।
सरकारी प्रतिनिधि तत्काल मूल्य निर्धारणमा उत्साही नदेखिएका महासङ्घका प्रतिनिधिको गुनासो छ । यसपालि केही साता पहिले भएका वार्तामा अनौपचारिक रुपमा उखुको मूल्य प्रतिक्विन्टल रु ११ बढाउन सकिने सरकारी प्रतिनिधिबाट प्रस्ताव आएको किसान प्रतिनिधिले बताएका छन् । मूल्य निर्धारण गरिँदा वैज्ञानिक आधार टेकेर गरिनुपर्ने महासङ्घका अध्यक्ष मैनालीले बताए । किसानले खेत कसरी जोत्न पाएका छन्, मल कसरी पाइएको छ, श्रमिकलाई कति दिनपर्छ, यसको लागत र चिनीको मूल्यवृद्धिको अनुपात मिलाएर किसानको उत्पादनको मूल्य निर्धारण गरिनपर्ने आफुहरुको माग रहेको उनले बताए ।
चिनी उद्योगले गत वर्ष उखु प्रतिक्विन्टल पाँच सय ४० रुपैयाँमा लिएको थियो । खेतीमा सरकारले प्रतिक्विण्टल ७० रुपैयाँ अनुदान दिँदै आएको छ । यसपालि महासङ्घले किसानले प्रतिक्विन्टल सात सय ५० रुपैयाँ अनुदानसमेत पाउनुपर्ने माग गरेको छ ।
एक दशकअघि महोत्तरीमा १८ हजार बिघासम्म पुगेको उखुखेती पछि खेतीमा बढ्दो लागत र उधारोमा उखु दिनुपरेको पीडाले घट्दै गएर चार वर्षअघि पाँच हजार बिघामा झरेको उखु उत्पादक कृषक सङ्घका अध्यक्ष कुशवाहाले बताए । पछिल्ला दुई÷तीन वर्षदेखि भुक्तानी सहज हुँदै जाँदा फेरि उखु खेती बढ्दै गएर यसपालि सात हजार बिघाभन्दा माथि पुगेको उनको भनाइ छ । भुक्तानी अलि सहज बने पनि मूल्य निर्धारणमा बर्सेनि हुने किचलोले किसान तनावमा पर्दै गएका कुशवाहाको भनाइ छ ।
अब खुट्टी उखु (दोस्रो वर्षको बाली) काटेर खेतबारीमा अन्य बाली लगाउन ढिलो हुँदै गएको र सरकारी प्रतिनिधि र उद्योगी (चिनी उद्योगपति) ले किसानको यही लाचारी बुझेर मूल्य निर्धारणमा वास्ता नदेखाएको कुशवाहा बताउँछन् । बर्सेनि उखुको मूल्यमा यस्तै किचोला भइरहेपछि किसान यो खेतीबाट फेरि विरक्तिन थालेका उनले बताए।
उद्योगी, सरकार र महासङ्घ प्रतिनिधिबीच कहिल्यै ठीक समयमा मूल्यबारे सहमति नहुने र किसानले मूल्य नै थाहा नपाई भगवान् भरोसोमा उद्योगलाई उखु दिनपर्ने वाध्यता रहेको उनले बताए । लाचार र निर्धा भनेकै किसान रहेछौँ जस्तो लाग्न थालेको भङ्गाहा–४ का किसान अरुण गिरीले बताए ।
यता गौशाला–१ रामनगरस्थित चिनी उद्योग एभरेष्ट सुगर एन्ड केमिकल इण्डस्ट्रिजले यसपालिको यामको उखु क्रसिङ सुरु गर्ने तयारी गरेको छ । उद्योगले किसानलाई उखु आपूर्ति पूर्जी ९कटान गरी उद्योगलाई बुझाउन दिइने चलानपूर्जी ० बाडेको छ । उद्योग सञ्चालनका कर्मचारी खटिएका छन् ।
यस यामको उद्योग सञ्चालनको तयारीमा रहेको र आफुहरुले चलान पूर्जी दिन थालेको एभरेष्ट सुगर ऐण्ड केमिकल इण्डष्ट्रिजका महाप्रबन्धक सुरेन्द्र शुक्लाले बताए । किसानले उखु ल्याउनासाथ उद्योग सञ्चालन हुने उनलृ बताए । उखुको मूल्य निर्धारण भइनसके पनि सरकारले तोकेअनुसारको मूल्य उद्योगले किसानलाई भुक्तानि गर्ने हुँदा समस्या नहुने शुक्लाको भनाइ छ ।
कटानअघि मूल्य थाहा पाइन्छ कि भन्ने आश बोकेका किसान त्यसको बाटो कुर्दैछन् । “मूल्य नतोकिए पनि गर्नु त के छ र हामीले, खुट्टी उखु भएको खेत खाली गर्नु नै छ, जे पाइएला भन्नु त छँदैछ”, गौशालाकै किसान दिनेश महतोले भने । “उखु बोटमै सुकाएर दाउरा बनाउन सकिन्न, यही हो गुलियो उखुको तितो व्यथा” उनले भने ।
समयमा मल नपाइने, पाइए मूल्य आकासिने, सिँचाइको समस्या अनि मूल्यको समस्या उस्तै रहेको उखु उत्पादक किसानको दुखेसो छ । प्रत्येक वर्ष लाग्दो मङ्सिरमै उखुको मूल्य तोकिएर यसपालि चाँहि उखुको दाम यति पाउँछु भन्ने दिन कहिले आउला भन्ने पर्खाइ रहेको भङ्गाहा–४ कै अर्का किसान हिरालाल महतो बताउनुहुन्छ । सरकारले वार्षिक तालिकामै मङ्सिर पहिलो साताभित्रै मूल्य निर्धारण गरीसक्ने उल्लेख गरेर तदनुरुप निर्णय गरीदिए आपूmहरुको गुनासो नरहने किसान बताउँछन् ।
प्रतिकृया लेख्नुहोस्: