सचिवालयको पुनःसंरचना गर्दै प्रचण्ड, आचार्य भन्छन्- गंगालाई हटाउन खोज्नु प्रधानमन्त्री असफल बनाउनु हो

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको पुनःसंरचना गरिएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सरकार गठनको एक वर्ष पुगेका अवसरमा यही पुस १० गते राष्ट्रका नाममा गरेको सम्बोधनमा नयाँ कार्यशैली, नयाँ संरचनासहित मितव्ययीरुपमा काम गर्ने घोषणा गरेअनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको पुनःगठन गरिएको हो । 

मन्त्रिपरिषद्ले हालै पारित गरेको सो परिमार्जित संरचनाअनुसार हाल प्रधानमन्त्रीको कार्यालय र सचिवालयमा रहेका दरबन्दीमध्ये तीन जना सचिव र सात सहसचिवसमेत गरी ६८ जनाको दरबन्दी कटौती गरी सङ्गठन व्यवस्थापन गरिएको छ । 

त्यसैगरी प्रधानमन्त्री कार्यालयका कतिपय शाखा महाशाखालाई गाभिएको छ भने सूचना प्रविधिसम्बन्धी एक अलग्गै महाशाखा स्थापना गरिएको छ । मुलुकमा विकसित सूचना प्रविधिमा थप सहयोग पु¥याउन सूचना प्रविधिको अलग्गै महाशाखा गठन गरिएको हो । 

प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई चुस्त, दुरुस्त र कामकाजी बनाउने प्रधानमन्त्री दाहालको योजनाअनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र उनको सचिवालयको पुनःसंरचना गरेर दरबन्दी कटौती गरिएको प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्यले जानकारी दिए। 

यसैबीच सल्लाहकार आचार्यले प्रधानमन्त्री दाहालको स्वकीय सचिवका रुपमा काम गरिरहनुभएकी प्रधामन्त्रीकी सुपुत्री गङ्गा दाहाललाई त्यहाँबाट हटाउनु भनेको प्रधानमन्त्रीलाई नै असहयोग गरी असफल बनाउन खोज्नु भएको बताए। 

उनले भने, “नेकपा माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेकी र पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री भएदेखि नै उहाँको स्वकीय सचिवका रुपमा काम गर्नुभएकी उहाँकी सुपुत्री दाहालले हाल प्रधानमन्त्रीलाई सहयोग गरिरहनुभएकाले उहाँलाई हटाउन खोज्नु स्वयं प्रधानमन्त्रीलाई नै असफल बनाउन खोज्नु हो ।” 

यस विषयमा पार्टी वा सरकारमा कतै कुरा नउठेको भए पनि बाहिरबाट प्रधानमन्त्रीले आफ्नो सचिवालय सदस्यबाट गङ्गा दाहाललाई हटाउनुपर्ने भन्नेजस्ता आवाज आएकाले यसमा कुनै तुक नरहेको आचार्यले स्पष्ट पारे। 

उनले भने, “प्रधानमन्त्रीजीका छोरा र श्रीमतीको निधन भएको र उहाँ प्रधानमन्त्रीजस्तो पदीय जिम्मेवारीमा रहँदा नजिकबाट उहाँलाई सहयोग गर्ने पारिवारिक सदस्यकारुपमा गङ्गा नै हुनुहुन्छ । उहाँलाई प्रधानमन्त्रीको सहयोगीका रुपमा निरन्तरता दिनु हुँदैन भन्नुको कुनै अर्थ छैन । यो त स्वयं प्रधानमन्त्रीलाई नै असहयोग गर्नु हो र प्रधानमन्त्रीजीलाई असहयोग गर्नु भनेको असफल बनाउन खोज्नु हो ।”