एजेन्सी । तालिबान सरकारका कार्यवाहक शरणार्थी तथा स्वदेश फिर्ता मामिला मन्त्रीले पाकिस्तानलाई अफगान आप्रवासीको मुद्दा द्विपक्षीय समझदारीसहित समाधान गर्न आग्रह गरेकाे छ ।
गत वर्षको नोभेम्बरदेखि पाँचलाख ३५ हजार अफगान आप्रवासीलाई निस्कासन गरेको पाकिस्तानले आगामी अप्रिल १० देखि अफगान आप्रवासीलाई फिर्ता हरूको निष्कासनको दोस्रो चरण सुरु गर्ने योजना बनाएको छ ।
अफगान–तालिबान आप्रवासी मन्त्रालयका अनुसार मन्त्रालयका सहायक अब्दुल रहमान रशीदले बिहीबार काबुलमा पाकिस्तानी दूतावासका चार्ज डी अफेयर्स जुनैद वजीरीसँगको बैठकमा यस्तो आग्रह गरेका थिए । राशिदले पाकिस्तानका कूटनीतिज्ञलाई आप्रवासन सम्बन्धी निर्णय द्विपक्षीय र दुई राष्ट्रको आपसी सम्झौता अनुसार निर्णय गर्नुपर्ने जानकारी दिए ।
काबुलको विदेश मन्त्रालयमा आयोजित विभिन्न राष्ट्रका राजदूत र प्रतिनिधिहरू उपस्थित इफ्तार कार्यक्रममा तालिबानका उपप्रधानमन्त्री अब्दुल सलाम हनाफीले दस लाख भन्दा बढी अफगान आप्रवासीहरूलाई बलपुर्वक तथा स्वेच्छाले छिमेकी देशहरूबाट हटाइएको घोषणा गरे ।
यसै सन्दर्भमा एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले स्वइञ्छिक निर्णयले अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानुनको उल्लङ्घ हुने जिकिर गर्दे पाकिस्तानबाट अफगान आप्रवासीहरूलाई निष्कासन गर्ने योजना तत्काल रद्द गर्न आह्वान गरेको छ ।
अफगान शरणार्थीहरूको निष्कासन योजना, शरणार्थी अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार तथा शरणर्थी कानुन विपरित हुने पिडितहरुको भनाई छ । उनीहरुका अनुसार तालिबान नियन्त्रित अफगानिस्तानमा निर्वासित भएमा अफगान शरणार्थीहरूलाई उत्पीडन, गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घन पाकिस्तानी अधिकारीहरूले गरेको कठोर अवहेलना हृदयविदारक छ ।
यसै विच निर्वासन रोक्न विश्वव्यापी आह्वानलाई ध्यान नदिई नवनिर्वाचित पाकिस्तानी सरकारले पनि अफगान नागरिक कार्ड (एसीसी) धारीलाई पनि निर्वासन अभियान विस्तार गरेको जेम्स जेनियनले दुखेसो गरेका छन् ।
अफगान आप्रवासीहरूको निष्कासनको दोस्रो लहर सुरु हुन लाग्दा पाकिस्तानमा रहेका अफगान आप्रवासीहरू आफ्नो भविष्यका बारेमा चिन्तित छन् । पाकिस्तानी प्रहरीले अफगान आप्रवासीलाई हिरासतमा राखि दुव्यवहार गरेको विषयमा उनीहरूले आपत्ति जनाएका छन् ।
पाकिस्तानबाट कागजात विहीन अफगान आप्रवासीहरूलाई निष्कासन गर्ने पहिलो चरण सन् २०२३ को नोभेम्बर मा सुरु भएको थियो । स्वदेश फिर्ती योजना को नाममा दोस्रो चरण आगमी अप्रिल दश देखि सुरु हुने भएको छ । जसमा नागरिकता कार्ड भएकाहरू पनि समावेश छन् ।
प्रतिकृया लेख्नुहोस्: