पाँच वर्षपछि लगानी सम्मेलन- प्रधानमन्त्रीले लगानीकर्तालाई देखाए अवसर, आशा कस्ता ?

काठमाडौं । झण्डै पाँच वर्षको अन्तरालमा आइतवारबाट सुरु भएको लगानी सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपाल लगानीको महत्त्वपूर्ण गन्तव्यको रूपमा विकसित भइरहेको बताएका छन्।

"खुला अर्थतन्त्रको नीतिबारे हाम्रो अडिग प्रतिबद्धताले जीवन्त र लगानीमैत्री व्यापारको आधार खडा गरेको छ," उनले भने। "हामी जारी सुधारका कामलाई निरन्तरता दिन, लगानीकर्ता, उद्योगी र नवप्रवर्तकहरूलाई सहजीकरण गर्न र व्यवसायलाई सहज बनाउन बलियो ढङ्गबाट प्रतिबद्ध छौँ।"

लगानी बोर्ड बनेपछिको तेस्रो लगानी सम्मेलनमा यसपटक झन्डै पाँच दर्जन देशबाट सहभागिता रहेको अधिकारीहरूले बताएका छन्। गतसाता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको अध्यक्षतामा बसेको बोर्डको ५८औँ बैठकले बोर्ड स्थापनापछि हुन लागेको तेस्रो लगानी सम्मेलनका लागि विभिन्न परियोजनाको सूची तय गरेको थियो।

त्यसमा २० वटा परियोजना तय गरेर तत्काल कार्यान्वयनमा जान सकिने गरी तिनका लागि लगानीकर्ताबाट आशय पत्र आह्वान गरिएको लगानी बोर्डको कार्यालयका प्रवक्ताले बताएका छन्।

"त्यसबाहेकका अन्य १४८ परियोजना देखाएर हामीसँग यस्ता लगानीयोग्य योजना छन् भनेर लगानीकर्तालाई जानकारी गराउन खोजिएको छ," बोर्डको कार्यालयका प्रवक्ता प्रद्युम्नप्रसाद उपाध्यायले भने। सरकारका आठ जना मन्त्रीसमेत सहभागी बैठकले उक्त सूची तय गरेको थियो।

सम्मेलनको सहआयोजकका रूपमा रहेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका एक जना उपाध्यक्ष सुरकृष्ण वैद्यले यस पटकको सम्मेलनअघि आफूहरूले विभिन्न आठ देशमा पुगेर त्यहाँ द्विपक्षीय लगानी सम्मेलन आयोजना गर्दै सहयोगी वातावरण बनाएको बताउँछन्।

"कर लगायतका कतिपय कुरामा नेपाल सरकार पहिले नै पारदर्शी होस् भन्ने विदेशी लगानीकर्ताहरूले चाहेका छन्। त्यसैले सरकारले संशोधन गर्न लागेका कतिपय कानुनले सकारात्मक सन्देश गएको छ," वैद्य भन्छन्, "नेपाललाई यतिखेर मुख्य रूपमा कृषि, जलविद्युत् र पर्यटनमा विदेशी लगानीकर्ता चाहिएको छ।"

तर एक जना अर्थ मामिला विश्लेषक केशव आचार्यले भने सरकारका लागि यो लगानी सम्मेलन गर्ने उचित समय नरहेको टिप्पणी गरेका छन्।

"सरकारमा मन्त्री र सचिवहरू छिटो छिटो फेरिरहेका छन्, निजी क्षेत्रसँगको सम्बन्ध समेत राम्रो देखिँदैन, सरकारी निकायबीचमै विवाद छ। यी सबैलाई स्थिर बनाएर सर्वपक्षीय माहोल बनाउनुपर्थ्यो जुन देखिँदैन।"

प्रचण्डले लगानीकर्तालाई के भने?

प्रचण्डले लगानीमैत्री माहोल बनाउन सरकारले हालै आठ वटा कानुन संशोधन गरेको र नेपाल लगानीकर्तालाई कैयौँ सहुलियत दिनेदिने गरेको बताए।

मन्त्रीपरिषदको सिफारिसमा लगानी सहजीकरण सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१ लाई आइतवार नै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जारी गरेका छन्।

सहुलियत भनेर उनले ‘बलियो नियमनकारी संरचना, दोहरो कर तिर्नु नपर्ने व्यवस्था, बौद्धिक सम्पत्तिको अधिकारको संरक्षण, प्रतिस्पर्धी व्यवसाय कर’लाई उल्लेख गरे।

"हालै नेपाल सरकारले द्विपक्षीय लगानी सम्झौता बीआईएको प्रारूप स्वीकृत गरेको छ जसले द्विपक्षीय लगानीको संवर्द्धन र प्रवर्धनको काम गर्छ," प्रचण्डले भने।

"त्यसैले हामीले मित्र राष्ट्रहरूलाई सक्दो छिटो बीआईएमा हस्ताक्षर गर्नेबारे सोच्न आग्रह गर्छु।" उनले नेपालको "दक्ष जनशक्ति र सस्तो श्रम मूल्य" विदेशी लगानीकर्ताका लागि आकर्षक हुने बताए।

उनले नेपालको ६० प्रतिशत जनसङ्ख्या काम गर्न सक्ने उमेर समूहमा हुनु, मध्यमवर्गका मानिसहरू बढ्दो क्रममा हुनुलाई देशमा रहेको सम्भाव्यताका रूपमा औँल्याए।

५५ देशबाट प्रतिनिधित्त्व

सम्मेलनका लागि सरकारले झण्डै डेढ दर्जन ठुला व्यावसायिक कम्पनीका प्रमुखहरूलाई समेत निम्तो पठाएको बताए पनि 'ढिलो जानकारी गराइँदा' त्यसमा पहिलो तहका उल्लेख्य अनुहार भने हुने छैनन्।

तर ५५ देशबाट १६ सयभन्दा धेरै लगानीकर्ता र तिनका प्रतिनिधिहरूको सहभागीता रहेको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

बोर्डका प्रवक्ता उपाध्याय भन्छन्: "ती कम्पनीबाटै समेत पहिलो तहका नभए पनि दोस्रो-तेस्रो तहका प्रतिनिधिहरू सहभागी हुँदै छन्। लगानीकर्ताको चासो राम्रो देखिएको छ। ठुला मान्छे नै चाहिन्छ भन्ने होइन। लगानीकर्ताका आकर्षण महत्त्वपूर्ण छ जुन यस पटक राम्रो देखिन्छ।"

तर अर्थ विश्लेषक केशव आचार्यले त्यस्ता सहभागिताले सम्मेलनप्रति लगानीकर्ताको माहोल र आत्मविश्वास दर्साउने बताउँछन्।

"भारतकै ठुला लगानी समूहका प्रमुखहरू आउने चर्चा थियो तर उनीहरू नआउने भए। बहुपक्षीय अन्तर्राष्ट्रिय सहायता संस्थाहरूबाट समेत उच्चस्तरीय सहभागी हुने देखिएन," उनी भन्छन्।

उनले २०७३ सालको लगानी सम्मेलनमा १४ खर्ब रुपैयाँको प्रतिबद्धता आए तापनि २ खर्ब रुपैयाँ जतिको मात्र लगानी आउन सकेको, २०७६ सालको लगानी सम्मेलनमा १५ खर्ब रुपैयाँ जतिको प्रतिबद्धतामा १ खर्ब रुपैयाँभन्दा कम लगानी आउन सकेको स्मरण गराउँछन्।

"त्यो परिप्रेक्षमा सरकारले यस पटक व्यवहारिक भएर नौ खर्ब रूपैयाँजतिको लगानीका क्षेत्र प्रस्तुत हुँदैछन्।"

तर उनले समग्र वातावरण हेर्दा सम्मेलन लगानीकर्ताका 'पर्यटन' भ्रमण जस्तो हुने र ठूलो प्रतिफल हासिल भइहाल्ने सोच्न नसकिने बताउँछन्।

कस्ता आशा, कस्ता निराशा

सम्मेलन अघिको लगानी बोर्डको बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहालले आयोजनालाई नतिजामुखी र प्रभावकारी बनाउनका लागि भन्दै स्वदेशी तथा विदेशी निजी क्षेत्रबाट हुने स्वपुँजी तथा ऋण परिचालनलाई सहजीकरण गर्न मन्त्रालयहरूलाई 'विशेष एकाइ' बनाउन निर्देशन दिएका थिए।

अधिकारीहरूले यस पटकको सम्मेलनका लागि सरकारी निकायहरूको तयारी 'विशेष' रहेको बताउँछन्।

"तल्ला तह हुँदै मन्त्रालयगत स्वामित्व कायम गर्न खोजिएको छ। लगानीकर्तासामु पेस गरिने परियोजनाका विवरण विशेष रूपमा अध्ययन गरिएका छन्," बोर्डका प्रवक्ता उपाध्याय भन्छन्।

त्यसबाहेक ती कार्यान्वयनका लागि चाहिने कानुनलाई मन्त्रिपरिषद्ले अध्यादेशमार्फत् अगाडि बढाउनुलाई अधिकारीहरूले महत्त्वपूर्ण मानेका छन्।

सरकारले गठन गरेको एक कार्यदलले विदेशी लगानी सहजताका लागि १० वटा ऐन र दुई वटा नियमावली पनि संशोधन गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो।

सरकारले लगानी सहजताका लागि संशोधन गर्न लागेका कानुनहरूमा औद्योगिक व्यवसाय, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण, विशेष आर्थिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित ऐनहरू छन्।

यसअघि कार्यदलले संशोधनका लागि सिफारिस गरेका निम्न छन्:

औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६
विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५
विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन, २०७३
वन ऐन, २०७६
राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९
भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१
जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४
वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६
विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन, २०५३
सरकारले अध्यादेशसँगै विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण नियमावली, २०७७ र वन नियमावली, २०७९ पनि संशोधनको तयारी गरेको छ।

सबै देशका हकमा उपयोगी हुन सक्ने गरी द्विपक्षीय लगानी सम्झौताको प्रारूप तयार पारिनुलाई अधिकारीहरूले महत्त्वपूर्ण आधार मानेका छन्।

तर अर्थविद केशव आचार्यले सम्मेलनबाट आफू आशावादी नहुनुमा 'बाह्य कारण नभइ आन्तरिक कारण' प्रमुख रहेको टिप्पणी गर्छन्।

उनी भन्छन्: "नेपालभित्रकै निजी क्षेत्रको लगानी घटिरहेको अवस्था छ। व्याजदर एकल अङ्कमा झर्दा र ब्याङ्कहरूसँग छ-सात खर्ब रूपैयाँको लगानीयोग्य पूँजी हुँदा समेत कर्जाको माग छैन। आयात र निर्यात दुवै घटिरहेको छ।"

सहआयोजकका रूपमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घलाई राखिनुले निजी क्षेत्रको समेत अग्रसरता र स्वामित्व महसुस हुने वातावरण बनेको बोर्ड प्रवक्ता प्रद्युम्न प्रसाद उपाध्याय ठान्छन्।

महासङ्घका उपाध्यक्ष सुरकृष्ण वैद्य भन्छन्: "सिमेन्ट, छडजस्ता निर्माणका धेरै क्षेत्रमा नेपाल आत्मनिर्भर छ। हाम्रो जोड लगानी नपुगिरहेको पर्यटन र जलविद्युत्मा छ। कृषिमा सबैभन्दा बढ्ता लगानी चाहिएको छ। त्यसमा यस पटक राम्रो प्रतिफल आउने हाम्रो विश्वास छ।"

पहिलेको लगानी सम्मेलनभन्दा फरक यस पटक ३० देशबाट ठूला लगानीकर्ता आउने उनी बताउँछन्।

सरकारले प्रस्तुत गरेका मुख्य परियोजना

सरकारले बोलपत्र आह्वान गरेका परियोजनामा पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन तथा प्रदर्शनी केन्द्र परियोजना, चन्द्रागिरि–चित्लाङ–पालुङ–चितवन द्रुत मार्ग परियोजना, जानकी हेरिटेज होटल एन्ड कल्चरल भिलेज परियोजना, धुलिखेल मेडिसिटी परियोजना, बबरमहल प्रशासनिक प्लाजा परियोजना, सुदूरपश्चिम सार्वजनिक यातायात परियोजना, दैजी औद्योगिक क्षेत्र विकास परियोजना, धौवादी फलाम खानी परियोजना लगायत छन्।

अध्ययन सम्पन्न भइसकेका विभिन्न ऊर्जा परियोजनाहरू समेत सरकारले बोलपत्र आह्वान गरेको सूचीमा छन्।

ती नौमुरे बहुउद्देश्यीय जलविद्युत परियोजना (२८१.०४ मेगावाट), कालिगण्डकी २ जलाशययुक्त जलविद्युत परियोजना (५०० मेगावाट), भारभुंग जलाशययुक्त जलविद्युत परियोजना (३३७.१ मेगावाट), खिम्ती ठोसे जलाशययुक्त जलविद्युत परियोजना (१,२१६ मेगावाट) छन्।

त्यसबाहेक सम्मेलनमा तालुकदार निकायले आशयपत्र जारी गर्नको लागि स्वीकृतिका लागि कार्यान्वयन समितिलाई सिफारिस गरेका परियोजनामा ३४.९३ मेगावाटको महादेव खोला जलाशययुक्त खानेपानी आयोजना (खानेपानी मन्त्रालय), १० मेगावाटको कर्णाली चिसापानी वायु ऊर्जा परियोजना (ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालय), ६१.०२ मेगावाटको हुम्ला कर्णाली जलविद्युत परियोजना (ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालय) छन्।

त्यसैगरी ५३.८५ मेगावाटको अपर चमेलीका जलविद्युत परियोजना (ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालय), पाँचखाल सेज (विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण), ३० मेगावाटको कवाडी खोला जलविद्युत परियोजना (ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालय), ४०.२० मेगावाटको टोम डोगर बूढीगण्डकी जलविद्युत परियोजना (ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालय), ३४.९३ मेगावाटको सुपर बूढीगण्डकी जलविद्युत परियोजना (ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालय) समेत उक्त परियोजनाका सूचीमा छन्।

लगानीकर्ताका धारणा खोजिएका र अध्ययनहरू विस्तृत अध्ययनहरू गर्न खोजिएका परियोजनामा सिस्नेरी खानेपानी आयोजना, मलेखु-लोथर सडक र सुरुङ्ग मार्ग आयोजना, दाउन्ने खण्ड सडक सुरुङ्ग मार्ग आयोजना, खप्तड एकीकृत पर्यटन विकास परियोजना, मिर्चैया-कटारी-घुर्मी सडक आयोजना, धरान लेउती सडक सुरुङ्ग मार्ग आयोजना र शक्तिखोर औद्योगिक क्षेत्र विकास परियोजना रहेका छन्।

सत्ता समीकरण फेरिँदाको मार

माओवादी-कांग्रेस गठबन्धन सरकारले तेस्रो लगानी सम्मेलनको आयोजना गर्ने तयारी अघि बढाइरहेको बेला अघिल्लो साता सत्ता गठबन्धन परिवर्तन भएको थियो।

अघिल्लो सरकारले सम्मेलन आयोजना गर्ने निर्णय गरे तापनि एमाले-माओवादी सरकारका वर्तमान अर्थमन्त्री वर्षमान पुनकै हस्ताक्षरमा १६० वटा निम्तो सम्प्रेषित गरिएको अधिकारीहरूले जनाएका छन्।

सम्मेलनको सुरुवाती तयारी गरेका अर्थमन्त्री एवं कांग्रेस नेता प्रकाशशरण महत प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई पर्याप्त सहयोग नगर्नु कांग्रेससँगको सहकार्य टुट्नुको एउटा कारण रहेको माओवादी केन्द्रका नेताहरूले बताउँदै आएका छन्।

तर पूर्व अर्थमन्त्री महतले भने पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमले 'अस्थिरताको सन्देश गएको' र त्यसले लगानी सम्मेलनलाई पनि प्रभावित तुल्याउन सक्ने टिप्पणी गर्दै आएका छन्। बीबीसी