ललितपुर । आज अन्तराष्ट्रिय मजदुर दिवस अर्थात मे १ सरकारले सार्वजानिक बिदा दिएको थियो । तर, भोजपुरका विशाल लिम्बु ललितपुरको चिवहालमा निर्माणधिन एक घरमा धमाधम इटा लगाइ रहेका थिए । उनी आफूलाई सार्वजनिक बिदा वा अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवसले खान लाउन नदिने ठानेर सदाझैँ नियमित काममा खटिएका हुन् ।
सरकारी बिदाको दिन भए पनि घरमा दुईछाक टार्नकै लागि पनि आफूले नियमित काम गर्नु पर्ने उनले बताए । एकदिन काममा नजाँदा ठेकेदारले पैसा दिनेबेलामा लफडा नै गर्ने हुँदा कुन बिदा कुन दिवस आफूलाई केही थाहा नहुने र याे दिवस र बिदाले पेट नभरीने उनले बताए ।
यस्तै गरी भक्तपुरको सुर्यविनायकको एक इटा कारखानामा ओखलढुंगाका सुमन सार्की धमाधम इटा चांग लगाइ रहेका थिए । परिवारमा दुई छोरा छोरी र श्रीमतीको जिम्वेवारी आफुमा रहेको कारण नियमित काम गर्नपर्ने उनी बताउँछन् । सरकारी विदा भए पनि आफुले काम नगरे छोराछोरी र श्रीमतीको पेट खाली हुने हुँदा आफुलाई विदाले नछोएको उनको भनाइ छ ।
ओखलढुंगाकै दिक्पाल कार्की कालीमाटीमा एक गाेदाममा भेटीए । उनी पढेलेखेकाे भएपनि भनेजस्ताे राेजगार नपाउँदा ज्यामीकाम गर्नु परेकाे बताउँछन् । राजनीति र मजदुर अधिकारका विषयमा आफूलाई पुर्ण जानकारी भए पनि याे राजनीति र मजदुर दिवसले बालबच्चा र परिवारकाे पेट नभरीने उनी बताउँछन् । देशमा ०४६ काे परिवर्तन, १० वर्षे जनयुद्व र २०६२ ६३ काे जनआन्दाेलनले ल्याएकाे परिवर्तनले वास्तविक मजदुरलाई केही नभएकाे उनले बताए । दलका नेताहरू समाजवादका कुरा गरेपनि देशमा भइरहेका विभिन्न् घटनाक्रमहरूले अबकाे पुस्ताले परिवर्तनका लागि अझै एकपटक आन्दाेलन गरेर परिवर्तन गर्नु पनेर् उनले बताए ।
कपनको एक निर्माणस्थलमा रमेछापकी लक्ष्मी परियार आफूलाई सार्वजनिक बिदा र दिवस केही थाहा नहुने बताउँछिन् । उनको पनि एउटै समस्या छ आफुले एकदिन काम गरेरभने घरमा छोराछोरीको पेट भोको हुने । श्रीमान केही वर्षदेखी आफसँग सम्पर्कमा नरहेका कारण पनि छोराछोरीका लागि आफुले दैनिक ज्यालामजदुरी गर्नु पर्ने उनी बताउँछिन् ।
बच्चाहरुलाई खाजाको व्यवस्था गरेर आफू खाना बोकेर बिहानै घरबाट काममा निस्किएको परियारको भनाइ छ । महिला भएपछि सिमेन्ट, बालुवा बोक्ने, तिनलाई घोल्नेजस्ता काम गर्न झन गाह्रो हुने उनले बताइन् । भनेजस्तो काम नपाए पछि ज्यामी काम गर्न लागेको उनले बताइन् । ज्यामी काम गर्दा पनि सोचे जति पैसा नपाइनु र दिन्छु भनेर वाचा गरिएका पैसा पनि समयमा नपाइने उनले बताइन् ।
गत महिना एक निर्माणस्थलमा गरेको कामको रु पचास हजार अझै ठेकेदारसँग लिन बाँकी रहेको र ठेकेदारले झुलाइरहेको उनको गुनासो छ । ज्यामी काम गरेर भए पनि दुई सन्तानलाई केही सहुलियउतमा निजी विद्यालयमा पढाइरहेकी उनले बताइन् ।
माथि भेटीएका मजदुरहरू त केही प्रतिनिधि पात्र मात्रै हुन् । वास्तवमै अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकको पहुँच राजनीतिक उच्च र नीति निर्माणको तहमा पुग्न गाह्रो हुने रहेछ । अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवसका अवसरमा सार्वजनिक बिदा भए पनि अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक नियमित काममै व्यस्त रहनुले यही कुराको छनक दिन्छ ।
भृकुटीमण्डपमा गरिएको विशेष समारोहमा औपचारिक क्षेत्रका श्रमिक र विभिन्न दल निकट श्रम सङ्गठनका कार्यकर्ता भेला भए पनि अनौपचारिक क्षेत्रका अधिकांश श्रमिक भने आफ्ना नियमित काममै व्यस्त रहेका पाइए । दिनभरि भारी नबोकी वा काम नगरी बेलुका छाक टार्न मुस्किल पर्ने श्रमिकलाई सभा–समारोहमा कमै बोलाइन्छ । उनीहरुलाई बोलाइए पनि काम छोडेर जान मान्दैनन् ।
सबैको नेतृत्व गर्ने राजनीतिले नै हो तर भाषण र प्रतिबद्धताअनुसार श्रमिकका पक्षमा पर्याप्त काम नभएका कारण अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकले दिवसका औपचारिक कार्यक्रममा ध्यान दिन नचाहेको पाइयो ।
मैतीदेवीमा रिक्सा चलाइरहेका सिन्धुलीका जीवन बुढाथोकी भने पुरुष भएकाले र सामान ओसारपसारको काम भएकाले प्रायः कामको हाताहाती नै कारोबार हुने हुँदा अहिलेसम्म ठगिनु नपरेको बुझाइ छ । “कुनै दिन त कामको चाप हुन्छ । असिनपसिन भएर काम गरिन्छ ।
उस्तै परे रु चाररपाँच हजारसम्म कमाइ हुन्छ, कुनै दिन एक हजार पनि हुँदैन”, ढाडको समस्याका कारण आजभोलि ठूला ठूला भारी बोक्ने काम भने आफूले गर्न नसक्ने भएकाले भतिजालाई पनि साथमै ल्याएर दुई जना भएर एउटै रिक्साबाट काम गर्दै आएका छन् ।
भतिजा किरण बुढाथोकी यसअघि एक कार्यालयमा सुरक्षा गार्डका रुपमा काम गर्थे । महिनामा रु २२ हजार पाउन आठरनौ घण्टा उभिनुपर्ने र नचिनेका मान्छेलाई पनि ढोकामा सलाम ठोक्नुपर्ने हुन्थ्यो । त्यो काम छोडेर अहिले किरण काकासँगै ज्यामी काममा भिडेका छन् ।
अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकका बारेमा कानुन र नीति स्पष्ट छैन । संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्रद्वारा आज आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले श्रमजीवी वर्गको हकहित र अधिकार सुनिश्चित गर्न उनले आगामी दिनमा श्रमिक र मजदुरको हितलाई केन्द्रमा अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकको पारिश्रमिक बढाउन आफू लागिपर्ने बताएका छन् ।
श्रमजीवी वर्गको हकहित र अधिकारको सुनिश्चितता नभएसम्म देशमा सामाजिक न्याय र समृद्धि सम्भव नहुने उनको ठोकुवा रहेको छ । उच्च तहका प्रतिबद्धताको कार्यान्वयन हुने हो भने अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकले सम्मानपूर्वक ज्याला पाउनेमा विवाद छैन ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले आजै ‘कानुन’ कार्यक्रममार्फत श्रमिकलाई कानुनीरूपमा सक्षम बनाउने घोषणा गरेको छ । विसं २०८० वैशाख १ गतेदेखि अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई कोषमा समेट्ने गरी गत मङ्सिर २५ गते अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेका श्रमिक र स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिको सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि मन्त्रालयले स्वीकृत गरेको थियो । यही वैशाख १ गतेदेखि नै कोषमा समेट्ने भनिए पनि तयारी नपुगेको जनाइएको छ ।
प्रतिकृया लेख्नुहोस्: