काेशी खेलकुद बोर्डका सदस्य सचिब बस्नेतलाई बर्खास्त गर्ने मुख्यमन्त्रीको तयारी

विराटनगर । अदालतको आदेशबाट पुनर्बहाली भएका खेलकुद विकास बोर्ड कोशीको सदस्य सचिवमा कृष्ण बस्नेत (पर्शुराम)लाई प्रदेश सरकारले हटाउने तयारी गरेको छ ।

बस्नेतलाई गत आइतबार २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोधेका मुख्यमन्त्री एवं सामाजिक विकास मन्त्री केदार कार्कीले मंगलबार पुन: दोस्रो पटक स्पष्टीकरण सोधेका छन् ।

आफ्नै पद संकटमा परेको र तोकिएको अबधिभित्र विश्वासको मत नलिएको सरकारको बैध्यता समाप्त भएको भन्दै नयाँ सरकार गठनको गृहकार्यमा दलहरु रहेको बेला मुख्यमन्त्री कार्कीले बस्नेतलाई हटाउन लागेका हुन । सरकारले स्पष्टीकरण सोध्दा समान्यत: कर्मचारीले पत्र लेख्ने गरेकोमा बस्नेतलाई मुख्यमन्त्री आफैले पत्र लेखेका छन् ।

बस्नेतलाई पदमुक्त गर्ने तयारी गर्दै मुख्यमन्त्री कार्कीले पहिलो स्पष्टीकरणको चित्तबुझ्दो जवाफ नबुझाएकाले पुन: दोस्रो पटक स्पष्टीकरण सोधेका हुन् । आज दिउसो ३ बजेसम्म स्पष्टीकरण बुझाउन बस्नेतलाई अल्टिमेटम दिइएको छ । आजै बस्नेतलाई बर्खास्त गर्नुअघि सफाइको मौका दिनुपर्ने भएकाले स्पष्टीकरण सोधिएको र दोस्रो स्पष्टीकरणको जवाफ प्राप्त भएपछि बस्नेतलाई बर्खास्त गर्ने तयारी रहेको मुख्यमन्त्री कार्यालय स्रोतले जनाएको छ । बस्नेतलाई सोधिएको पहिलो स्पष्टीकरणमा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा १२ (ङ), ऐ ऐनको दफा १३ तथा प्रदेश खेलकुद ऐन, २०७६ को दफा २७ प्रतिकुल तपाईँको पदले निरन्तरता पाउने हो होइन ? भनी स्पष्ट पार्न निर्देशन गरिएको थियो ।

 उच्च अदालत विराटनगरका न्यायधिश ममता खनाल र केशवप्रसाद बास्तोलाको संयुक्त इजलासले गत साता बस्नेतलाई पुनर्बहाली गर्न आदेश दिएको थियो । उच्च अदालतको यो आदेशसँगै सदस्यसचिव रहेका हंशराज वाग्ले पदमुक्त भएका थिए ।

तत्कालीन प्रदेश नंं. १ सरकारको २०७८ चैत्र २१ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले बस्नेतलाई पदमुक्त गर्दै ओखलढुङ्गाका वाग्लेलाई सदस्य सचिवमा नियुक्त गरेको थियो । तत्कालीन मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राई नेतृत्वको सरकारले बस्नेतलाई पदमुक्त गर्दै वाग्लेलाई सदस्य सचिवमा नियुत्ती गरेको थियो ।

उक्त निर्णय विरुद्ध बस्नेतले उच्च अदालतमा अन्तरिम आदेशको मागसहित मुद्दा दायर गरेका थिए । त्यो बेला अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेपनि दुई वर्षपछि उनको पक्षमा रिट जारी गरेको हो ।

बस्नेतलाई तत्कालीन मुख्यमन्त्री भीम आचार्यले २०७८ असोज २४ गते बोर्डको सदस्य सचिवमा नियुक्त गरेका थिए ।