कानुनभन्दा माथि कोही छैन भन्ने भाष्य स्थापित भएको छ- प्रधानमन्त्री

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले राजनीतिक नेतृत्व कानुनभन्दा माथि हुन नसक्ने बताएका छन् । विश्वासको मत लिनुपूर्व प्रतिनिधिसभालाई आज सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सुशासनका क्षेत्रमा जनतामा आशा जागेको र कानुनको शासन स्थापित हुँदै गएको बताए । 

“अहिले सुशासनका क्षेत्रमा आशा जागेको छ । पछिल्ला दिनमा लोकतन्त्र कता कता नेतातन्त्रजस्तो देखिँदै गएको थियो,” प्रधानन्त्री प्रचण्डले भने, “राजनीतिक नेतृत्व कानुनभन्दा माथि भएको डरलाग्दो वैचारिकी बनिरहेको थियो । त्यसले समग्र व्यवस्थामाथि नै अविश्वास र घृणा बढाइरहेको थियो । तर भुटानी शरणार्थी, ललिता निवास, बाँसवारी, बाल मन्दिर, सुनकाण्ड लगायतका प्रकरणमा सरकारको निर्भिक र निष्पक्ष कारवाहीले जनतामा लोकतन्त्र र त्यसको शक्तिप्रति ठूलो भरोसा जागेको छ ।”

सरकारले सबैजसो मोर्चामा सार्थक उपलब्धि र गौरव हासिल गर्दागर्दै पनि जनता समाजवादी पार्टी नेपालले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले फेरि देशमा देखिएको चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न सबै एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “सुरूदेखिको निरन्तर सहयात्राका लागि जसपा नेपालप्रति आभारी छु । सरकारलाई समर्थन वा विरोधको उसको राजनीतिक अधिकारको पनि म सम्मान गर्छु । तर राष्ट्रका चुनौतीहरूको सामना गर्न फेरि पनि मिलेर अगाडि बढ्न आग्रह गर्छु ।”

नीति तथा कार्यक्रम पेश गरिसक्नुभएको र बजेटको छलफल चलिरहेको अवस्थामा आफूले सरकारका दीर्घकालिन प्रतिबद्धताहरू सम्मानित संसदको साथ र सहयोग बिना पूरा हुन नसक्ने बताए । 

“सार्वभौम संसदको लामो समय लिन चाहन्नँ । यत्ति भन्छु, प्रधानमन्त्रीका रूपमा मैले संसदको पहिलो सम्बोधनमै प्रतिवद्धता जनाएको थिएँ”, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “म आज सरकारका उपलब्धिहरूको रिपोर्ट कार्डकै आधारमा यो सम्मानित संसदको विश्वासको मत माग्दछु ।”

सोह्रौं आयोजनाका लक्ष्यहरू हासिल गर्न संसद र सरकारले धेरै काम गर्न बाँकी रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकारका दीर्घकालिन प्रतिबद्धताहरू सम्मानित संसदको साथ र सहयोग बिना पूरा हुन नसक्ने बताए । 

“आगामी दशक तीव्र विकासको दशक भनेका छौँ । त्यसका लागि बृहत छलफल र साझा राष्ट्रिय दृष्टिकोण चाहिएको छ,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “भारत र बङ्गलादेशससँग विद्युत् व्यापार सम्झौता भइसकेको र चीनसँग पनि निर्यातको सम्भावना बढिरहेका बेला गेमचेञ्जर ठूला विद्युत् आयोजनामा धेरै काम गर्न बाँकी छ ।” उनले समष्टिगत आर्थिक परिसूचकहरू त सकारात्मक भए, तर अर्थतन्त्रलाई पूर्ण गतिशील बनाउन सरकार र संसदले एकीकृत प्रयास आवश्यक रहेको बताए ।

“म आज यो सार्वभौम संसदसँग केवल विश्वासको मत माग्दिनँ, देशमा देखिएको निराशा चिर्न सार्थक साथ र सहयोग माग्छु,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “लोकतन्त्रले जगाएको सामाजिक र राजनीतिक चेतनालाई लोकतन्त्रकै विरूद्ध प्रयोग गर्ने प्रयासविरूद्ध संसदको हस्तक्षेप माग्दछु ।”

सङ्घीयताको वास्तविक कार्यान्वयन र शान्ति प्रक्रियाको तार्किक निष्कर्षका लागि पनि आफूले विश्वास पाउनुपर्ने बताउँदै प्रधानमन्त्रीले भने, “नागरिक राज्यसँग ठोकिने सबै विन्दुमा शासकीय सुधारका लागि म कृतसङ्कल्पित छु ।” उद्यमशीलताका माध्यमबाट आर्थिक उन्नति र रोजगारीका लागि नीतिगत गाँठाहरू फुकाउन संसदको हस्तक्षेप गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै प्रधानमन्त्रीले निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेको ठूलो सङ्ख्यालाई सम्मानपूर्ण जीवनसम्म लैजान एकीकृत प्रयास आवश्यक रहेको बताए । 

व्यवहारिक र नीतिगत सुधारमा सरकारले लिएको अग्रसरताले लगानीकर्तामा एकदमै सकारात्मक प्रभाव परेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले कतारका राजा, जापानका विदेशमन्त्री लगायतका उच्चस्तरीय भ्रमणबाट राष्ट्रको प्रतिष्ठा र अन्तर्राष्ट्रिय आयाम फराकिलो भएको बताए । 

“जलवायु परिवर्तनमा अब नेपालले पर्वतीय देशहरूका तर्फबाट विश्वव्यापी नेतृत्व गर्ने अवस्था बनेको छ,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “पर्यटक आगमनमा कीर्तिमान कायम भएको छ । रासायनिक मलदेखि पाठ्यपुस्तकसम्मको अभावका समाचार अब इतिहास भएका छन् ।”