बजेटको करिब १५ प्रतिशत सामाजिक सुरक्षामा खर्च

काठमाडौं । नागरिकको आर्थिक जोखिम न्यूनीकरण गर्न तथा उपभोगमा सहयोग पु¥याउने उद्देश्यले सरकारले सञ्चालन गर्दै आएको गैर–योगदानमूलक सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिने लाभग्राहीको सङ्ख्या बर्सेनि बढ्दै गएको छ । 

चालु आर्थिक वर्षमा सङ्घीय सरकारले सामाजिक सुरक्षातर्फ रु दुई खर्ब ९८ अर्ब ५७ करोड १९ लाख रकम विनियोजन गरेको थियो । सरकारले छुट्याएको कूल बजेटको करिब १५ प्रतिशत सामाजिक सुरक्षामा खर्च हुँदै आएको छ । सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने नागरिकको सङ्ख्या बढेसँगै सोको दायित्व बहनका लागि सरकारलाई पर्ने आर्थिक भार पनि क्रमशः बढिरहेको छ ।

आइतबार संसद्मा प्रस्तुत भएको चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने नागरिकको सङ्ख्यामा पछिल्लो एक वर्षमा मात्र साढे पाँच प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । 

गत फागुन मसान्तसम्ममा सो सङ्ख्या ३८ लाख दुई सय ७७ पुगेको आर्थिक सर्वेक्षणबाट देखिन्छ । अघिल्लो आवको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा आवद्ध नागरिकको सङ्ख्या ३७ लाख छ हजार तीन सय २७ थियो ।

आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार ७० वर्ष नाघेका ज्येष्ठ नागरिकको सङ्ख्या १६ लाख २२ हजार पाँच सय १६ छ । त्यस्तै, ६० वर्ष नाघेका दलित एक लाख ५८ हजार दुई सय ६१, ६० वर्षमाथिका एकल महिला ज्येष्ठ नागरिक एक लाख ९८ हजार दुई सय ७०, विधवा महिला पाँच लाख ७६ हजार पाँच सय ५३, पूर्ण अपाङ्गता भएका ६६ हजार चार सय ५२ र अति अशक्त अपाङ्गता भएकाको सङ्ख्या एक लाख ४२ हजार एक सय ८५ रहेका छन् ।

सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने तोकिएको क्षेत्रका बालबालिका सात लाख ६१ हजार ९३, दलित बालबालिका तीन लाख ४२ हजार एक सय ७६, लोपोन्मुख जातिका २२ हजार दुई सय ४७, ६० वर्षमाथिका क्षेत्र तोकिएका ज्येष्ठ नागरिकको सङ्ख्या १६ हजार ८ सय ४४ रहेको छ ।

हरेक वर्ष राज्यले सामाजिक सुरक्षा भत्तामा खर्च गर्ने रकमको आकार पनि बढ्दै गएको छ । चालु आवमा सामाजिक सुरक्षातर्फ रु दुई खर्ब ९८ अर्ब ५७ करोड १९ लाख विनियोजन भएको थियो । यो कूल बजेटको करिब १५ प्रतिशत बराबर हो । 

सामाजिक सुरक्षातर्फ खर्च हुने रकम चालु शीर्षकको बजेटको २२ दशमलव ६७ प्रतिशत र कूल गार्हस्थ उत्पादनको पाँच दशमलव ५४ प्रतिशत बराबर हो । दश वर्षअघि अर्थात् आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा कूल बजेटको आठ दशमलव १७ प्रतिशत मात्र सामाजिक सुरक्षा शीर्षकमा खर्च भएको देखिन्छ ।

राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागअन्तर्गतको सामाजिक सुरक्षा शाखाका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने मानिसको सङ्ख्या २८ लाख २७ हजार पाँच सय १८ थियो । अहिले सो सङ्ख्या ३८ लाख नाँघेको छ । पछिल्लो पाँच वर्षमा करिब १० लाख मानिस गैर–योगदानमूलक सामाजिक सुरक्षामा आवद्ध भएका छन् ।

सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७५ को पछिल्लो संशोधित व्यवस्थाअनुसार, ज्येष्ठ नागरिक, आर्थिक रुपले विपन्न, अशक्त र असहाय अवस्थामा रहेका व्यक्ति, असहाय एकल महिला, अपाङ्गता भएका, बालबालिका, आफ्नो हेरचाह आफैँ गर्न नसक्ने, लोपोन्मुख जातिलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता उपलब्ध गराइँदै आइएको छ ।

लोककल्याणकारी राज्यको उद्देश्य प्राप्तिका लागि ‘कोखदेखि शोकसम्म सामाजिक सुरक्षा’ भन्ने नारा लिएर गर्भावस्थादेखि मृत्यु संस्कारसम्म जीवन चक्रका सबै चरणमा सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूत गराउने सरकारको नीति छ । 

सरकारी वा सार्वजनिक पदमा बहाल रहेका व्यक्ति, सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व भएका सङ्गठित संस्थाबाट नियमितरुपले पारिश्रमिक, निवृत्तभरण, अवकाश सुविधा वा अन्य सुविधा पाइरहेका व्यक्तिले सामाजिक सुरक्षा भत्ता नपाउने व्यवस्था छ ।