नयाँ बजेटमा खारेज सांसद विकास कोषको उद्देश्य पूरा गर्न अपनाइएको घुमाउरो बाटो

काठमाडौं । विगतका वर्षमा जस्तो यो पटकको बजेटमा 'सांसद विकास कोष'का नामले चिनिने संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका लागि सरकारले रकम नछुट्ट्याए पनि निर्वाचन क्षेत्रमा सांसदको रोजाइका आयोजनालाई बजेट छुट्ट्याउन घुमाउरो बाटो प्रयोग गरिएको पाइएको छ।

सर्वोच्च अदालतले गत भदौ ६ गते जारी गरेको अन्तरिम आदेशमा सांसदहरूको सिफारिसमा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका लागि छुट्ट्याइने बजेटमा रोक लगाएको थियो।

गत वर्षको बजेटमा पनि संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमअन्तर्गत प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका लागि ५ करोड रुपैयाँ छुट्ट्याइएको थियो।

सर्वोच्च अदालतले नै रोक लगाएपछि आगामी आर्थिक वर्षका लागि मङ्गलवार सार्वजनिक गरिएको बजेटमा निर्वाचन क्षेत्रका लागि बजेट छुट्ट्याइएको छैन। तर सांसदहरूले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा प्राथमिकता पाउनुपर्ने विकास आयोजनाहरूको सूची सरकारलाई बुझाएको बताएका छन्।

“सांसदहरूले आफ्नो क्षेत्रमा अत्यावश्यक विकास-निर्माणका कामहरूका लागि मन्त्रालयमै पुगेर बजेट माग गरेका छौँ। त्यसमा कति परे, कति परेनन्, त्यो हेर्न बाँकी नै छ,” सत्ता साझेदार नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले भने।

“सांसदहरूकहाँ आएर जनताले विकासका योजना माग गर्छन्। हामीले त्यसमा सहजीकरण गर्ने हो, सरकारलाई गएर भन्ने हो।” उनले सांसदहरूलाई आफ्नो क्षेत्रका योजनाबारे जानकारी गराउन सरकारले नै सहजीकरण गरिदिएको बताए।

“अर्थतन्त्रको परिस्थिति राम्रो नभएका कारण सांसदहरूलाई दुईदेखि पाँच करोडसम्मका मात्रै आयोजनाहरू सिफारिस गर्न भनिएको थियो। तर कसैले त्योभन्दा बढी पनि माग गरेका होलान्,” उनले भने।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूलाई पनि आफ्नो क्षेत्रका योजनाहरूको सूची बुझाउन संसदीय दलको बैठकमै जानकारी गराइएको सांसदहरूले बताए।

कांग्रेस सहमहामन्त्रीसमेत रहेका बाजुराका सांसद बद्री पाण्डेले ढिलो सूचना भएका कारण आफूहरूले आयोजनाहरूको सिफारिसका लागि राम्रो तयारी गर्न नपाएको बताए।

“सत्ता पक्षका सांसदहरूबाट अलि अगाडी नै गाइँगुइँ सुनिएको थियो। तर हामीलाई अन्तिमतिर मात्रै जानकारी आयो। हामीले राम्रोसँग तयारी गर्नै पाएनौँ,” उनले भने, “तर हामीले सिफारिस गरेका केकति कार्यक्रम समेटिए हेर्न पाइएको छैन।”

सांसदहरूको गुनासो

सांसदहरू आफूहरूसँग आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका मतदाताले विकास आयोजनाहरूको माग गर्ने गरेको तर कानुनले आफूहरूको भूमिका कानुन निर्माणमा मात्रै सीमित गरेको बताउँछन्।

“जिल्लामा चुनाव लड्दा विकासका कुरा गर्नुपर्ने बाध्यता छ। तर यहाँ विकासमा हाम्रो भूमिका छैन,” कांग्रेस नेता पाण्डे भन्छन्, “अहिले पनि मेरो क्षेत्रका मानिसहरूले आफूहरूले माग गरेको आयोजना बजेटमा पर्‍यो कि परेन भनेर सोधिरहेका छन्।”

मकवानपुरबाट निर्वाचित एमाले प्रमुख सचेतक बर्तौला संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको बजेटबारे गलत बुझाइ भएको बताउँछन्। “सांसदहरूले गोजीमा पैसा लिएर बाँड्न खोजे भन्ने बुझाइ भयो। तर त्यो स्थानीय तहबाट खर्च हुन्थ्यो,” उनले भने।

“सांसदहरू जनताका समस्यासँग जोडिन्छन् र उनीहरूका समस्या बाटो, बिजुली, खानेपानी र पूर्वाधार हुन्। बाटो बनेन भने हामीलाई नै 'खै बाटो' भन्छन्।”

सर्वोच्च अदालतको आदेशमा यस्तो बजेटले प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद र समानुपातिक प्रणालीबाट निर्वाचित तथा राष्ट्रिय सभामा निर्वाचित सांसदहरूबीच फरक मापदण्ड अपनाइएको उल्लेख थियो।

अदालतको आदेशमा राज्यको ढुकुटीको ठूलो हिस्सा सङ्घ र प्रदेशबाट “केही खास जनप्रतिनिधिहरूको वैयक्तिक तजबिजमा खर्च गर्नु योजनाबद्ध विकासको अवधारणा र सुशासनको मान्यता अनुकूल नहुने” व्याख्या गरिएको छ।

'नयाँ अभ्यास होइन'

सांसदहरूले अर्थ मन्त्रालय र अन्य पूर्वाधारको क्षेत्रमा काम गर्ने मन्त्रालयहरूमा सांसदहरूले आयोजनाहरूको बजेटका लागि पैरवी गर्ने विषय नयाँ अभ्यास नभएको बताएका छन्।

यसअघि पनि सांसदहरू मन्त्रालयहरूले आआफ्नो बजेट सिफारिस गर्नुअघि सम्बन्धित मन्त्री र अधिकारीलाई भेटेर आफ्नो क्षेत्रका आयोजनाहरूको पैरवी गर्ने अभ्यास रहेको बताउँछन्।

“यो नयाँ कुरा होइन। यसअघि पनि माननीयहरूले आफ्नो क्षेत्रका लागि सकेसम्म धेरै आयोजना बजेटमा समेट्न पहल गर्दै आएका थिए,” एमाले नेता बर्तौला भन्छन्।

कांग्रेस सहमहामन्त्री पाण्डे पनि यस्तो अभ्यास नयाँ नभएको र सांसदहरूले हरेकजसो मन्त्रालयमा पुगेर स्थानीय आयोजनाहरूमा बजेटका लागि पैरवी गर्ने गरेको बताउँछन्।

“उनीहरू (सरकार)ले नभने पनि हामी योजना बुझाउनेवाला थियौँ। यो हामीले गर्दै आएको नै हो। हामीलाई विधि निर्माणमा सीमित हुने छुट आफ्नो क्षेत्रका मतदाताले दिँदैनन्,” पाण्डे भन्छन्। बीबीसी