काठमाडौं । शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठले सांसदद्वय राजेन्द्र केसी र योगेन्द्र मण्डलले संसदमा दिएको अभिव्यक्ति रेकर्डबाट हटाउन उपयुक्त हुने बताएकी छन् ।
बुधबार सांसदद्वय केसीले संसदमा बजेटमाथि आफ्नो धारणा राख्दै ‘सम्भवतः पुरुष मन्त्री भएको भए यो अवस्था आउँथेन होला‘’ भन्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए । त्यस्तै, अर्का सांसद मण्डलले वैवाहिक बलत्कार जस्तो जघन्य अपराधका बारे बोल्दैगर्दा नारीलाई कसैको ‘रहर पूरा गर्ने साधन’ को रुपमा चित्रण गरेको बताएका थिए ।
मन्त्री सुमनाले सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो धारणा राख्दै सांसद केसीले महिलालाई नै असक्षम र संकिर्ण सोच भएको हुने भन्ने धारणा राखेको बताएकी छन् । सांसदद्वयले निर्धक्कसँग सदनमा स्त्रीद्वेषी टिप्पणी राखेकोप्रति मन्त्री सुमनाले आपत्ति जनाएकी छन् ।
उनले भनेकी छन्ः
हिजो सांसद राजेन्द्र केसीले सदनमा सम्बोधन गर्दा एउटा वाक्यांश प्रयोग गर्नु भएछ–‘सम्भवतः पुरुष मन्त्री भएको भए यो अवस्था आउँथेन होला । तपाईंले आफ्नो क्षेत्रमात्रै हेर्नुभएको छ ।’ आफूलाई चित्त नबुझेको कुरा भन्दैगर्दा सांसद केसीले सम्पूर्ण महिलालाई नै असक्षम र संकिर्ण सोच भएको हुने भन्ने कुतार्किक अभिव्यक्ति दिनुभएको छ ।
यसै गरी अर्का सांसद योगेन्द्र मण्डलले वैवाहिक बलत्कार जस्तो जघन्य अपराधका बारे बोल्दै गर्दा नारीलाई कसैको ‘रहर पूरा गर्ने साधन’ को रुपमा चित्रण गर्नुभएको छ । समाजका संवेदनशील विषयमा अगुवा भनिएकाबाटै हुने यस्ता गैरजिम्मेवार र ‘हल्का’ टिप्पणीले समाजलाई कुन दिशामा लग्छ भन्ने विचार गर्न जरुरी छ ।
उहाँहरुको टिप्पणीले मलाई स्तब्ध बनाएको छ । उहाँहरुको कुतर्कप्रति मेरो घोर आपत्ति छ । समाजको चेतनास्तर यो अवस्थामा हुनुको केही दोष देशको शिक्षा प्रणालीलाई पनि जान्छ । शिक्षित हुनुको अर्थ कक्षा उत्तिर्ण हुनु, गुणनका तालिका कण्ठ गर्नु र प्रमाणपत्र पाउनु मात्र होइन । शिक्षित हुनुको अर्थ जान्नु पनि हो–सामाजको विविधता र पहिचानको विविधतालाई सम्मान गर्न जान्नु, के बोल्नुहुन्न र कस्तो मान्छे बन्नुहुन्न भनेर जान्नु पनि हो । असल मानिस र जिम्मेवार नागरिक हुनु हो शिक्षित हुनु भनेको ।
हिजोका ती अभिव्यक्ति नजान्नुको परिणाम हुन् ९ सम्मानित सदनमा सांसद सामुन्ने भएको बजेट छलफलमा निर्धक्कका साथ राख्नु भएको स्त्रीद्वेषी टिप्पणी । यसबाट थप पुष्टि हुन्छ, कुनै पनि व्यक्तिलाई उचित ज्ञान दिनका लागि सम्पूर्ण समाज नै लाग्नुपर्छ ।
सांसदज्यूहरुका अभिव्यक्तिको भने अब के गर्ने ? रेकर्डमै राखेर भावी पुस्तालाई नेपालको इतिहासमा कुन तहसम्म ओर्लिएर स्त्रीद्वेषी हुन सक्छ भन्ने दस्तावेज बनाउने र पदले मात्र कोही माननीय बन्दैन भन्ने उदाहरण दिने वा रेकर्डबाट हटाएर हाम्रो “सभ्य” सदनको ढोंगलाई निरन्तरता दिने ?
यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । हामी तपाईहरुमा देशविदेशका समाचार र विचार पस्कने गर्छौ । तपाईको आलोचनात्मक सुझाव हाम्रा लागी सधै ग्रह्य छ । हामीलाई पछ्याउनुभएकोमा धन्यवाद । हामीबाट थप पढ्न तल क्लिक गर्नुहोस् ।
आषाढ़ १ गते, २०८३ - १७:४०
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेले बजेटमा करका दर हेरफेर गरिएको विषयमा उठेका विवादप्रति प्रतिक्रिया दिँदै विगतका अर्थमन्त्रीहरूले समेत यस्ता ...
आषाढ़ १ गते, २०८३ - १७:३२
काठमाडौँ । सरकारले भारतसँगको सरकार–देखि–सरकार (जीटूजी) सम्झौताअन्तर्गत पहिलो चरणमा ५० हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल आयात गर्ने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पु...
आषाढ़ १ गते, २०८३ - १७:१६
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नागरिकको दैनिक जीवन, आवतजावत र सुरक्षासँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएका सार्वजनिक संरचनाको व्यवस्थापनमा विशेष ध्यान दिन सरकारलाई...
आषाढ़ १ गते, २०८३ - १७:०३
जनकपुर । मधेश सरकारले २०७५ सालमा सुरु गरेको चर्चित ‘बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ’ कार्यक्रमलाई परिमार्जन गर्दै नयाँ स्वरूपमा कार्यान्वयन गर्ने भएको छ। ...
आषाढ़ १ गते, २०८३ - १६:५३
काठमाडौँ। धितोपत्र बजारमा शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक आज ओरालो लागेको छ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका अनुसार नेप्से परिसूचक १२ दशमलव २६ अङ्कले ओराल...
आषाढ़ १ गते, २०८३ - १६:४२
जुम्ला। तातोपानी गाउँपालिका–१ राँकाकी ८ वर्षीया समिता कामीको रेबिज विरुद्धको खोप समयमै नपाउँदा कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा उपचारका क्रममा आ...
आषाढ़ १ गते, २०८३ - १६:०५
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले सरकारका मन्त्रीहरूको सार्वजनिक अभिव्यक्तिमा संयम अपनाउन प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह लाई आग्र...
आषाढ़ १ गते, २०८३ - १५:५३
पश्चिम नवलपरासी। एक साताअघि भारतीय सशस्त्र सिमा बल(एसएसबी) को टोली हतियारसहित पश्चिम नवलपरासीको सुस्तास्थित नेपाली भूमिमा प्रवेश गरेको विषयलाई लिएर सम...
आषाढ़ १ गते, २०८३ - १५:४२
जनकपुरधाम। मधेश प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ४१ अर्ब १३ करोड ८६ लाखको बजेट ल्याएको छ । प्रदेशका अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले सो...
आषाढ़ १ गते, २०८३ - १५:२१
जनकपुरधाम । मधेस प्रदेश सरकारले सरकारी निकायमा हुने ढिलासुस्तीका कारण सेवाग्राहीलाई क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था लागू गर्ने जनाएको छ। आर्थिक वर्ष २०८३...



प्रतिकृया लेख्नुहोस्: