संविधान संशोधनको सहमति गरेर बनेको गठबन्धन सरकार समावेशी नहुँदा उपलब्धि गुम्ने चिन्ता

काठमाडौं । केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा दलित, मुस्लिम सहित अन्य कतिपय समुदायको प्रतिनिधित्व शून्य भएकोप्रति कतिपय अभियानकर्मीहरूले चिन्ता व्यक्त गर्दै यस्लाई राम्रो सङ्केत मान्न नसकिने आशङ्का गरेका छन्।

सोमवार प्रधानमन्त्री ओलीले गठन गरेको २२ सदस्यीय मन्त्रीमण्डलमा एक जना पनि दलित र मुस्लिम सहितका कतिपय सीमान्तकृत समुदायबाट मन्त्री नबनाइएको विषयमा कतिपयले सरकारको आलोचना गरेका छन्।

राष्ट्रिय समावेशी आयोगकी कार्यवाहक अध्यक्ष विष्णुमाया ओझाले सोमवार गठन भएको मन्त्रिपरिषद् समावेशी नभएको बताइन्।

“पूर्ण समावेशिता छैन। दलितको प्रतिनिधित्व भएन। महिला दुई जना मात्र हुनुहुन्छ,” उनले भनिन्। प्रधानमन्त्री सहित २२ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्‌मा दुई जना महिलाको प्रतिनिधित्व नौ प्रतिशत मात्रै हो।

राष्ट्रिय महिला आयोगले विज्ञप्ति निकालेरै यस विषयमा आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।

संविधानमा भएको व्यवस्थालाई बेवास्ता

सरकार गठनको भोलिपल्ट महिला आयोगकी अध्यक्ष कमलाकुमारी पराजुलीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा मन्त्रिपरिषद्‌मा नौ प्रतिशत मात्र महिला समावेश गरिनुले संविधानमा भएको व्यवस्थालाई राजनीतिक पार्टीहरूले बेवास्ता गरेको देखिएको बताइएको छ।

"महिला नेतृत्वलाई अवसरबाट वञ्चित गरिएको विषयप्रति राष्ट्रिय महिला आयोगको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ," उनले भनेकी छन्।

संविधानको धारा ७६ को उपधारा ९ मा राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा सङ्घीय संसद्‌का सदस्यमध्येबाट समावेशी सिद्धान्त बमोजिम प्रधानमन्त्री सहित बढीमा २५ जना मन्त्री रहेको मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने उल्लेख गरेको छ।

धारा १६८ मा प्रदेश मन्त्रिपरिषद् पनि समावेशी हुनुपर्ने भनिएको छ।

तर संविधानको यो व्यवस्थालाई अन्य कानुनहरूमा थप स्पष्ट नगरिएका कारण सरकार गठनका क्रममा सङ्घ देखी प्रदेशसम्म समावेशिताको उल्लङ्घन हुने गरेको अभियानकर्मीहरू बताउँछन्।

संविधान बाध्यात्मक नभएको हो?

यसअघि प्रदेश मन्त्रिपरिषद् समावेशी नभएको भन्दै कर्णाली र मधेश प्रदेशको सरकार समावेशी बनाउन माग गर्दै अदालतमा मुद्दा समेत परेका थिए।

त्यसमध्येको एउटा मुद्दामा सुर्खेत उच्च अदालतले संविधानको “मर्म र भावना” पालनामा प्रदेश सरकार र प्रदेश प्रमुखको ध्यानाकर्षण गराएको थियो।

“नलेखी नहुने स्थिति छ। बाध्यात्मक बनाइयो भने त्यसलाई लागु गर्न बाध्यकारी हुँदो रहेछ,” यसबारेमा कानुनमै लेखिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै ओझाले भनिन्।

संविधान निर्माणमा सहभागी संविधानसभाका तत्कालीन सदस्य लक्ष्मणलाल कर्ण संविधानले राज्यका हरेक संरचना समावेशी हुने परिकल्पना गरेका कारण हरेक कुरा कानुनमा लेखिरहन नपर्ने बताउँछन्।

“यो संविधानबाट पाएको एउटा उपलब्धि नै समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको मौलिक अधिकार हो,” कर्ण भन्छन्, “त्यसलाई बाध्यकारी छैन भनेर कोही पनि उम्किन मिल्दैन।”

तर सङ्घ र प्रदेशमा बन्ने सरकारहरू मात्रै नभएर न्यायाधीश र राजदूतहरूको छनौट पनि समावेशी हुन नसकेको तर्फ कर्णले औँल्याए।

अहिलेको सरकारमा मधेशी र महिलाको प्रतिनिधित्व भए पनि त्यो तुलनात्मक रूपमा न्यून भएको आयोगकी कार्यवाहक अध्यक्ष ओझा बताउँछिन्।

“महिलाको सङ्ख्या एक तिहाइ त हुनुपर्थ्यो। एक तिहाइ भनेर धेरै ठूला ठूला बहस आन्दोलनहरू भए,” उनले थपिन्। युवाहरूको प्रतिनिधित्व पनि उत्साहजनक नभएको ओझाको भनाई छ।

“समावेशिता जात मात्रै होइन वर्गीय पनि हुनुपर्छ र भूगोल पनि समेटिनुपर्छ भनेर समावेशीकरणले भन्छ,” ओझा भन्छिन्।

‘दलितविहीन’ सरकार

दलित अधिकारका क्षेत्रमा पैरवी गर्दै आएका एकजना अभियानकर्मी जेबी विश्वकर्मा देशका हरेक महत्त्वपूर्ण परिवर्तनहरूमा उल्लेख्य योगदान पुर्‍याएको दलित समुदायलाई अवसरबाट भने "सधैँ वञ्चित गर्ने गरिएको" बताउँछन्। 

“यो दलितले गरेको योगदानको अपमान हो,” उनले भने।यसअघिका सरकारहरूमा पनि दलित समुदायको उचित प्रतिनिधित्व हुन नसकेको अधिकारकर्मीहरू बताउँछन्। 

"नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले सहितका सत्ताधारी दलहरूले आफ्ना राजनीतिक दस्ताबेज र नारामा समावेशितालाई स्वीकार गरेजस्तो देखाए पनि अवसर आउँदा नियोजित रूपमा वञ्चित गर्ने गरेको" विश्वकर्मा बताउँछन्।

“यो नियोजित बञ्चिती हो। पार्टीहरूमा रहेको जातीय एकाधिकारवादको परिणाम पनि हो,” उनको आरोप छ। सरकारले गरेका काम कारबाही समावेशी नभएको अवस्थामा समावेशी आयोगले सरकारलाई सुझाव र सिफारिस दिने गरेको छ।

समावेशीकरण स्थापनाका लागि सबैभन्दा बढी सरकार संवेदनशील र प्रतिबद्ध हुनुपर्ने आयोगकी कार्यवाहक अध्यक्ष ओझा बताउँछिन्।

“हामीले भन्ने त भनिरहेका छौँ। सुझावहरू पनि दिएका छौँ तर कार्यान्वयन चाहिँ खासै भएको देखिँदैन के,” उनी भन्छिन्। बीबीसी