घर गुमाए, आश्रय पनि डुब्यो : सुकुम्बासीको पीडामाथि दमनको अर्को अध्याय

काठमाडौं । एउटा घर गुमाएको परिवारलाई सरकारले अस्थायी आश्रय दियो। उनीहरूले सोचे—अब केही समय भए पनि सुरक्षित रूपमा बाँच्न पाइएला। तर नियतिले फेरि उनीहरूलाई छाडेन। यसपटक आफ्नै छानो होइन, सरकारले दिएको आश्रयस्थल नै बाढीले डुबायो।

आइतबार दिउँसो कीर्तिपुरस्थित राधास्वामी सत्संग परिसरको होल्डिङ सेन्टरमा निताकुमारी बस्नेत मगर आफ्ना छोराछोरीका भिजेका किताब–कापी, लत्ताकपडा र जिन्दगीका बाँकी रहेका साना–साना सपना खोजिरहेकी थिइन्। दुई महिनाअघि मात्रै थापाथलीको बस्ती डोजरले भत्काएपछि सरकारले यहीँ ल्याएर राखेको थियो। तर शुक्रबार मध्यराति आएको बाढीले उनीहरूको निद्रा मात्र होइन, बाँकी रहेको भरोसा पनि बगाइदियो।

राति करिब १ बजेतिर बागमतीको पानी होल्डिङ सेन्टरभित्र पस्दा १५४ जना सुकुम्बासी ओछ्यानमै पानीले घेरेका थिए। बाहिर झरी रोकिएको थिएन। भाग्ने बाटो थिएन। जोगिने ठाउँ थिएन। उनीहरू आफ्ना साना बालबालिकालाई काखमा च्यापेर पानीभित्रै रात कटाउन बाध्य भए।

बाढीपछि महानगरपालिका, प्रहरी र सम्बन्धित निकायले उनीहरूलाई भक्तपुरको खरिपाटी र बोडेस्थित होल्डिङ सेन्टरमा सारे। तर निताकुमारी भने आइतबार फेरि कीर्तिपुर फर्किइन्—आफ्नो घर खोज्न होइन, छोराछोरीको भविष्य खोज्न।

उनका पाँच सन्तान छन्। थापाथलीमा रहँदा उनी घर–घरमा सरसफाइ गरेर महिनाको करिब २० हजार रुपैयाँ कमाउँथिन्। श्रीमान्को नियमित आम्दानी छैन। डोजरले बस्ती हटाएपछि रोजगारी गुम्यो। अब बाढीले बाँकी रहेको आधार पनि बगाइदियो।

"सरकारले २५ हजार रुपैयाँ दियो, अब सरकारको मुख हेर्दिनँ। जसरी हुन्छ, कोठा खोजेर बस्छु," निताकुमारीको स्वरमा निराशा मात्र होइन, राज्यप्रतिको भरोसा टुटेको पीडा मिसिएको थियो।

उनीभन्दा बढी चिन्ता उनकी कक्षा ९ मा पढ्ने छोरी विनिशालाई छ। थापाथलीको विद्यालयमा पढिरहेकी उनी अब फेरि विद्यालय छुट्ने डरमा छिन्। "आमा, जे हुन्छ थापाथलीमै डेरा गरेर बसौँ। म पढ्छु, काम पनि गर्छु," छोरीको आग्रह सम्झँदा निताकुमारीका आँखा रसाउँछन्।

सरकारले उनीहरूलाई बाढीबाट बचाउन भन्दै थापाथलीबाट हटायो। तर सुरक्षित भनिएको होल्डिङ सेन्टर नै बागमतीको डुबानमा परेपछि उनीहरू फेरि एकपटक विस्थापित बने।

यस घटनाले अर्को प्रश्न पनि उठायो—सुकुम्बासीको अवस्था बुझ्न पुगेकाहरू किन पक्राउ परे?

बाढीपछि होल्डिङ सेन्टरमा पुगेका जेन–जी अभियन्ता माजिद अन्सारी, नहेन्द्र खड्का र सरिश्मा थापालगायतले पीडितको अवस्था बुझ्ने, राहत र बालबालिकाको पढाइबारे सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण गराउने प्रयास गरेका थिए। तर त्यही क्रममा प्रहरीसँग झडप भयो र उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिइयो।

अभियन्ता माजिद अन्सारी घाइते अवस्थामा अस्पताल पुग्नुपर्‍यो। उनका नाक र आँखामा चोट लागेको छ। अन्य दुई जना भने पछि रिहा भए।

अभियन्ताहरूको आरोप छ—उनीहरूले केवल बाढीपीडित सुकुम्बासीको आवाज उठाएका थिए। तर त्यसको जवाफ पक्राउ र बल प्रयोगबाट दिइयो।

उता प्रहरीले भने होहल्ला भएपछि नियन्त्रणमा लिनुपरेको दाबी गरेको छ।

घटनापछि कानुन व्यवसायी, मानवअधिकारकर्मी र विभिन्न राजनीतिक व्यक्तित्वले सरकारी कदमको आलोचना गरेका छन्। उनीहरूले पीडितको पक्षमा उभिने नागरिकमाथि बल प्रयोग गर्नु लोकतान्त्रिक मूल्यविपरीत भएको बताएका छन्।

थापाथलीबाट हटाइएका यी परिवारले केही महिनामै दुईपटक विस्थापनको पीडा भोगे। पहिलोपटक डोजरले घर खोस्यो, दोस्रोपटक बाढीले आश्रय बगायो। अब उनीहरूलाई सबैभन्दा ठूलो डर बाढीको होइन—भोलि फेरि कहाँ पुगेर बास बस्ने भन्ने हो।

यी सुकुम्बासीका लागि अहिले प्रश्न केवल एउटा छानोको होइन। यो सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार, बालबालिकाको पढाइ, रोजगारी र मानवीय व्यवहारको प्रश्न पनि हो।

बाढीले उनीहरूको सामान बगाएको छ, तर अझ ठूलो क्षति राज्यप्रतिको विश्वास बगाएको छ। जब नागरिकले सुरक्षित भनिएको आश्रयमै आफूलाई असुरक्षित महसुस गर्न थाल्छन्, तब त्यो केवल प्राकृतिक विपत्ति हुँदैन—त्यो राज्यको जिम्मेवारी र संवेदनशीलताको पनि कठोर परीक्षा हुन्छ।