काठमाडौं । नयाँ सरकार गठन भएसँगै सरकारले निजामती कर्मचारी र सुरक्षा निकायमा कार्यरत समान पदका कर्मचारीको तलब मिलान गर्न आन्तरिक गृहकार्य थालेको छ । सरकारले सहसचिव, उपसचिव र शाखा अधिकृत तहका कर्मचारीको तलब मिलान गरी तलब वृद्धि गर्नका लागि आन्तरिक गृहकार्य गरेको हो ।
गत असार १० गते सर्वोच्च अदालतले सुरक्षा निकाय र निजामती सेवाका कर्मचारीको मर्यादाव्रmमका आधारमा कर्मचारीको तलबमान निर्धारण गर्न सरकारको नाममा परमादेश जारी गरेको थियो । सोही परमादेशका आधारमा सरकारले निजामती तहका कर्मचारीको तलब स्केल मिलान गर्ने गृहकार्य थालेको हो ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार अदालतको फैसलाका आधारमा निजामती सेवाका कर्मचारीको तलब स्केल मिलान गर्नका लागि अध्ययन भइरहेको जनाएको छ । अर्थ मन्त्रालका प्रवक्ता उत्तरकुमार खत्रीले सर्वोच्च अदालतको फैसला अनुसार निजामती कर्मचारीको तलब मिलान गर्नका लागि अहिले अध्ययन भइरहेकाले अहिले नै कुन तहका कर्मचारीको कति तलब वृद्धि हुन्छ भनेर भन्न सकिने अवस्था नभएको बताए ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा कर्मचारीको तलब नबढाए पनि अदालतको आदेश अनुसार शाखा अधिकृत, उपसचिव, सहसचिव स्तरका कर्मचारीको तलब मिलान गर्न लागेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष गोपालप्रसाद पोखरेलले अदालतको फैसला अनुसार मर्यादाव्रmमबमोजिम नै निजमती कर्मचारीको तलब वृद्धि गर्न आग्रह गरे ।
उनका अनुसार निजामती सेवाका सबै सेवा समूह, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा दरबन्दी अनुसार विशिष्ट श्रेणीदेखि श्रेणीविहीन कार्यालय सहयोगीसम्म मर्यादाव्रmम निर्धारित रहेकाले सोही अनुसार तलब मिलान गरी वृद्धि गर्नु पर्छ ।
राजपत्राङ्कित, राजपत्र अनङ्कित, श्रेणीविहीन र सार्वजनिक प्रशासनको अन्य क्षेत्रमा समेत कार्यसम्पादनको जिम्मेवारी र उत्तरदायित्वलगायतका आधारमा मर्यादाव्रम रहेको हुँदा सार्वजनिक प्रशासनका सबै क्षेत्रका कर्मचारीलाई विभिन्न पदसोपान र श्रेणीगत मर्यादाव्रmमका आधारमा तलबमान निर्धारण गर्न निजामती कर्मचारीका सबै सङ्गठनले सरकारलाई आग्रह गरिसकेको पोखरेलले स्पष्ट पारे ।
आदेश अनुसार निजामती सेवाका राजपत्राङ्कित प्रथम, द्वितीय र तृतीय श्रेणीका कर्मचारीको सुरु तलबमान मर्यादाव्रmममा रहेका अन्य सरकारी सेवामा रहेका कर्मचारीसरह हुने छ ।
सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, “कर्मचारीको मनोबल उच्च राख्न नसकेको तथा थप अनिश्चितता सिर्जना भएकाले आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को सुरुबाट नै सुरुको तलबमानमा आवश्यक समायोजन गरी विभेद र असमानता सम्बोधन हुनुपर्ने नै देखिन्छ ।’’
अहिले समान मर्यादाव्रmममा अगाडि रहेका निजामती सेवाका सहसचिव तथा सो सरहका अन्य पदमा रहेका कर्मचारीभन्दा मर्यादाव्रmममा पछि रहेका सुरक्षा निकायका अधिकारीको तलब बढी छ ।
सहसचिव मर्यादाव्रmमको १६ औँ स्थानमा छ, सुरु तलब ५६ हजार ७८७ छ तर १७ औँ नम्बरमा रहेका सहायक रथी, प्रहरी नायब महानिरीक्षकलगायतको पारिश्रमिक ६० हजार ९५० रुपियाँ छ । आदेश अनुसार अब तलब पुनरवलोकन हुने छ ।
यस्तै समान मर्यादाव्रmममा रहेका निजामती सेवाका उपसचिव वा सो सरहका कर्मचारी र प्रमुख सेनानी र प्रहरी उपरीक्षकको तलब फरक छ । उपसचिवको सुरु तलबमान ४८ हजार ७३७ रुपियाँ छ । सुरक्षा निकायमा ५२ हजार २७९ रुपियाँ छ ।
यस्तै निजामती सेवाका शाखा अधिकृत वा सो सरहका अन्य कर्मचारीको सुरु तलबमान ४३ हजार ६८९ रुपियाँ छ । मर्यादाक्रमपछि रहेका उपसेनानीको तलब ४५ हजार १०३ रुपियाँ छ ।
सरकारले दुई वर्षअघि गठन गरेको उच्चस्तरीय तलब सुविधा आयोगले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा पनि निजामती कर्मचारी र सुरक्षा निकायका कर्मचारीको तलब सुविधा समायोजन गर्न सुझाव दिएको थियो ।
राजपत्र अनङ्कित तहका कर्मचारीले पनि सरकारले निजामती सेवाका कर्मचारीको तलब समायोजन गर्दा राजपत्र अनङ्कित तहका कर्मचारीको पनि तलब समायोजन गर्न सरकारलाई अग्राह गर्दै आएका छन् । यो समाचार आजको गोरखापत्रमा छ।
प्रतिकृया लेख्नुहोस्: