फौजदारी कसूरमा जेल बसेकाहरु सांसद र मन्त्री बन्ने क्रम रोकीएन

काठमाडौं । फौजदारी कसूरमा दोषी ठहर भएर राष्ट्रपतिबाट माफी पाएका व्यक्तिलाई राज्यमन्त्री बनाइएको छ । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसद अरूणकुमार चौधरी शुक्रबार संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन राज्यमन्त्री बनाइएको हो । 

उनी ट्रयाक्टरमा पेट्रोल छर्केर जलाएको आरोपमा अदालतबाट दोषी ठहर भएका थिए । जिल्ला अदालत, कैलालीले उनलाई ६ महीना कैद र आठ लाख १९ हजार रूपैयाँ जरिवानाको फैसला गरेको थियो।   

२०६९ भदौ ३ गते चौधरी सहित तीन जनाको समूहले कैलालीको चिसापानीबाट लम्कीतर्फ गईरहेको ट्रयाक्टरमा आगजानी गरेको थियो । प्रहरीले अनुसन्धानका क्रममा पक्राउ गरी हाजिर जमानीमा छोडेरफरार अभियुक्तको हैसियतमा अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो । मुद्दा सुनुवाइका क्रममा अदालतले उपस्थिति हुन सूचना जारी गरे पनि हाजिर नभई म्याद गुजारेका थिए।

त्यसपछि अदालतले कानूनी रक्षाका लागि नआएको भन्दै कसूर स्विकारेको व्याख्यासहित दोषी ठहर गरेको थियो । २०७० वैशाखमा चौधरीलाई सजाय सुनाए पनि नौ वर्ष फरार नै रहेका थिए।  

उनी २०७९ मंसीरमा भएको चुनावमा नाउपाबाट सांसद चुनिएका हुन् । सांसद बनेको दुई महीनापछि चौधरीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो । पक्राउ विरूद्ध चौधरीले उच्च अदालत गुहारेका थिए।

जिल्ला अदालतले उपस्थितिका लागि म्याद जारी गर्दा रित नपुगेको भन्दै एउटा र गैरकानूनी थुनामा राखेको भन्दै अर्को निवेदन दिएका थिए । यी दुई मुद्दा विचाराधीन रहेकै वेला सरकारको सिफारिशमा तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले २०७९ फागुनमा चौधरीको कैद मिनाहा गरेकी थिइन्।

सर्वोच्चका पूर्व न्यायाधीश प्रकाश वस्ती कैद मिनाहाको अर्थ कसूर नै नगरेको भन्ने नहुने बताउँछन् । कसूर भएको हो तर खाली त्यसवापत जेल बस्न नपर्ने सुविधा मात्रै राष्ट्रपतिले दिने वस्तीको भनाइ छ ।

निर्वाचन कानूनले भ्रष्टाचार, मानव बेचविखन तथा ओसारपसार, जबर्जस्ती करणी, लागूऔषध, सम्पति शुद्धीकरण, राहदानी दुरूपयोग, अपहरण र नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसूरमा सजाय पाएको व्यक्ति संसदीय चुनावमा उठ्न पाइँदैन । तर नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसूरमा के के पर्छन् भन्ने परिभाषा नभएकाले फौजदारी कसूरमा सजाय पाएका व्यक्ति समेत सांसद, मन्त्री बन्ने गरेका छन्।

काठमाडौंको भृकुटीमण्डपको सार्वजनिक जग्गा भाडामा दिँदा अनियमितता भएको मुद्दामा विशेष अदालतले नेपाली कांग्रेसका सांसद टेकबहादुर गुरुङलाई दोषी ठह¥याएपछि उनको सांसद पद निलम्बनमा परेको थियो । पद निलम्बन विरूद्ध गुरूङले सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए।

सर्वोच्चले गत चैत १६ मा भ्रष्टाचार नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसूर नहुने विवादस्पद व्याख्या गर्दै निलम्बन फुकुवा गरेको थियो । यस विरूद्ध अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले सर्वोच्चमा पुनरावलोकन निवदेन दिएको छ ।