मधेसमा २० सदस्सीय मन्त्रिमण्डल बनाएकोमा नैनसिंह महरको आपत्ति

काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य नैनसिंह महरले वर्तमान सरकार सुशासन, सेवा प्रवाह र संविधान संशोधन गर्ने विषयमा खरो उत्रिनुपर्ने बताएका छन् ।

शुक्रबार पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठकमा सरकार बनेको एक महिना पुग्दै गर्दा त्यसतर्फ अब खरो उत्रिनुपर्ने बताए । ‘कांग्रेस–एमालेको सरकार बन्नुका कारण सुशासन कायम गर्ने, जनतामा आशा जगाउने, सेवा प्रवाह बढाउने र संविधान संशोधन गर्ने थियो । सरकार बनेको एक महिना पुग्दै गर्दा त्यसतर्फ अब खरो उत्रिनुपर्छ,’ उनले भने । महरले सरकारले न्युनतम साझा कार्यक्रम छिटो ल्याएर जनतामा आशा र भरोसा देखाउनुपर्नेमा जोड दिए । 

यस्तै, स्थानीय, प्रदेश र संघको सरकार सञ्चालनका लागि पार्टीको संयन्त्र बनाउने विषय किन रोकियो भन्दै उनले प्रश्न गरे । ‘त्यो किन रोकियो ? कहिले बन्छ संयन्त्र ?,’ बैठकमा महरको प्रश्न थियो, ‘महासमिति बैठकमा तीन वटा मात्र प्रतिवेदन थिएनन् । धेरै कुरा आएका छन् । मैले आफैले उठाएका विषय पनि थिए । त्यसको कायान्वयन गर्ने गरी  बैठक निर्णयमा पुगोस् ।’

विगतमा कांग्रेस र एमालेले एक अर्काविरुद्ध सडकदेखि सदनसम्म उठाएको प्रश्नको जवाफ जनताले मागिरहेको भन्दै महरले बैठकले त्यसलाई प्रस्ट पार्नपर्ने बताए । ‘हिजो हामीले सत्ता र प्रतिपक्षमा हुँदा एक अर्का–पार्टी र व्यक्तिविरुद्ध सडकदेखि सदनसम्म केही प्रश्न उठाएका छौं,’ उनले भने, ‘जनताले ती प्रश्नको सफाइ मागेक छन् । हाम्रोतर्फबाट ती प्रश्नको प्रस्टीकरण आउन जरुरी छ । कुनै विषयमा हामी दोषी छौं भने पनि कारबाहीको भागेदार हुन तयार हुनुपर्छ।’

यस्तै बैठकमा उनले पछिल्ला दिनमा नेपालको आकाश असुरक्षित देखिएको भन्दै पार्टी गम्भीर बन्नुपर्ने बताए । ‘प्लेन दुर्घटना संसारमा भइराख्छ । तर, कहिले हाम्रो प्लेनको चक्का बिग्रिने, कहिले आउट अफ ट्रयाक जाने, बिचबाटै फर्किनुपर्ने समस्या छ । यसको सम्बोधनका लागि पार्टीको ध्यान जानुपर्छ,’ उनी भन्छन् ।

मितव्यायी र सुशासनको कुरा गरिरहेका बेला कांग्रेस सम्मिलित मधेस प्रदेश सरकारमा २० जना मन्त्री बनाएकोमा महरले आपत्ति जनाए । प्रदेशमा मन्त्रिपरिषदको आकार ठूलो बनाउने कुरा सुशासनको विरुद्धमा हुने उनको भनाइ थियो ।

कांग्रेस शिक्षा विभाग प्रमुख समेत रहेका महरले नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा ठूलो चुनौति खडा भएको पनि बताए । ‘एसईईमा ४८ प्रतिशत र प्लस टूमा ५२ प्रतिशत विद्यार्थी मात्र पास भएको अवस्था छ । प्लस टूमा पास भएका ५२ प्रतिशत विद्यार्थी मध्ये अधिकांश ड्रप आउट हुने कहालीलाग्दो अवस्था छ । शिक्षित युवा जनशक्ति पलायन रोक्न विशेष शिक्षा नीति बनाउन आवश्यक छ,’ उनले भने ।

विद्यालयदेखि उच्च शिक्षासम्मको अध्ययनमा सीप र रोजगारीलाई जोड्ने नीति कार्यान्वयनका लागि कांग्रेस लाग्नुपर्ने महरले बताए । ‘नेपालको संविधान र पार्टीको विधानमा शिक्षाका बारेमा थुप्रै कुरा कबुल गरेका छौं । तर, बारम्बार सत्तामा जाँदा पनि त्यसको कार्यान्वयन गर्न सकेका छैनौं,’ उनी भन्छन्, ‘घोषणापत्रमा शिक्षा क्षेत्रमा २० प्रतिशत बजेट छुट्याउने उल्लेख गर्छौँ । तर, सत्तामा हुँदा १० प्रतिशत मात्र छुट्याउछौं।’

आधारभूत शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षाको क्षेत्रमा डिपार्च चेन्ज गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने महरले बताए । यस्तै उनले बंगलादेशमा अन्तरिम सरकार बनेको भन्दै भविष्यमा लोकतान्त्रिक प्रक्रिया अनुसार अगाडि बढ्ने बताए । ‘बंगलादेश स्थिरता र शान्तिको पक्षमा अगाडि बढ्ने छ भन्ने हामीलाई विश्वास छ । अहिले हिन्दु तथा अल्पसंख्यकमाथि जुन किसिमको हिंसात्मक गतिविधि भएको छ । त्यसको निन्दा गर्दछु । यसलाई नियन्त्रण गरेर अमन चयन कायम गर्नका लागि बंगलादेशको सरकारसँग अनुरोध पनि छ,’ उनले भने ।