जबरजस्ती करणी मुद्दासबन्धी कानून संशोधन गर्दै सरकार

काठमाडौं। मुख्यतयाः बलात्कारमा मुद्दामा किशोरहरु बालसुधार गृह र कारागारमा बस्नु पर्ने अवस्था आए पछि सरकारले कानून परिवर्तन गर्ने भएको छ।

१८ वर्ष नपुगी सहमतिमा भएका यौन सबन्ध पनि बलात्कारमा दरिने कानूनका कारण हजारौँ किशोर सुधार गृह र कारागारमा बस्नु पर्ने अवस्था देखिएपछि सरकारले कानून परिवर्तन गर्न लागेको हो।

कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अजयकुमार चौरसियाले जबरजस्ती करणीसँग सम्बन्धित ऐन संशोधन गर्ने जानकारी दिएका छन्।

शुक्रबार प्रतिनिधि सभाको कानून न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा सांसदहरुले जबरजस्ती करणी र बलात्कारसँग सम्बन्धित मुद्दाका आरोपित र दोषीहरु बालसुधार गृह र कारागारमा बढी रहेको बताएपछि सरकारले कानुन परिवर्तन गरेर जबरजस्ती करणीको मुदालाइ वर्गिकरण गर्नु पर्नेमा जोड गरेका थिए।

जवाफमा कानून न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री चौरसियाले जबरजस्ती करणीसँग सम्बन्धित ऐन संशोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका हुन्।  ‘मन मिलेर यौन सबन्ध गर्छन, भाग्छन अनि फर्किएर समाजमा आएपछि परिवार र समाजको अवस्था हेरेर त्यसलाई बलात्कारको मुद्दामा लगिदिन्छन, अनि सुरु हुन्छ अदालतमा मुद्दा चलाउने र मन नपरेको खण्डमा फसाउने हुन्छ,’ उनले भने, ‘प्रमाण नभए पनि मुद्दा चलाउने र पछि छोड्ने जस्तो गरिएको छ। यसमा संसदीय समितिको पनि निर्देशन होस्, सरकारले पनि कानून सुधार गर्न लागि पर्छ।’

१८ वर्ष उमेर नपुगी भएको यौन सम्बन्धलाई जबरजस्ती करणी मान्ने नेपालको प्रचलित ऐन छ। जसका कारण मुख्यतयाः हजारौँ किशोरहरु विभिन्न सुधारगृह र कारागारमा बसिरहेका छन्।  प्रतिनिधिसभाको कानून न्याय तथा मानव अधिकार समितिले विराटनगर, वीरगञ्ज र बाँकेका बालसुधार गृह र कारागारको स्थलगत अध्ययन गरे पछि सो निष्कर्ष निकालेको हो।