डीजल-पेट्रोलजस्तै भारतबाट पाइपलाइनमार्फत् ग्यास आयात सम्भव छ ?

काठमाडौं । पाँच वर्षअघि पहिलो अन्तरदेशीय पेट्रोलियम पाइपलाइन सञ्चालनमा ल्याएका नेपाल र भारतले ग्यास ढुवानीका निम्ति पनि त्यस्तै खालको अर्को पाइपलाइन बनाउने छलफल अघि बढाएको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

उनीहरूका भनाइमा भारतबाट नेपालमा ग्यास आयातका लागि बनाइने भनिएको उक्त पाइपलाइनबारे एउटा प्रारम्भिक 'इन्जिनियरिङ अध्ययन'समेत भइसकेको छ।

हालै दिल्लीमा भएको नेपालका उद्योग, वाणिज्य आपूर्तिमन्त्री र भारतका पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक ग्यासमन्त्रीबीचको भेटवार्तामा पनि त्यसबारे कुराकानी भएको अधिकारीहरूको भनाइ छ।

दुवै नेताहरू उक्त योजनाबारे दुई देशबीच आगामी दिनमा हुने संयुक्त समितिहरूका बैठकहरूमा छलफल गर्ने विषयमा एकमत भएको बताइएको छ।

नेपाल आयल निगमका अधिकारीहरूले उक्त योजना चाँडै अघि बढ्ने अपेक्षा राखेको बताउँदै त्यसले नेपालको अर्बौँ ग्यास ढुवानी खर्च जोगिने बताएका छन्।

यद्यपि कतिपयले नेपालले स्वदेशमै प्रचुर सम्भावना भएको जलविद्युत् विकासमा बढी ध्यान दिनुपर्नेमा पेट्रोलियम तथा ग्यास ल्याउने पूर्वाधारमा जोड दिएको भन्दै आलोचना पनि गरिरहेका छन्।

पछिल्लो छलफल

उद्योग, वाणिज्य आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारी गत साता बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बङ्गालको खाडीका राष्ट्रहरूको प्रयास (बिम्स्टेक) को व्यापार सम्मेलनमा सहभागी हुन भारत पुगेका थिए।

त्यस क्रममा भण्डारी र उक्त टोलीमा रहेका नेपाली अधिकारीहरूले त्यहाँका पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक ग्यासमन्त्री हरदीपसिंह पुरीसँग दिल्लीमा भेटवार्ता गरेका थिए।

"भेटमा मन्त्रीज्यूले उहाँ (पुरी)लाई प्रस्तावित ग्यास पाइपलाइन बनाइदिन आग्रह गर्नुभयो," उक्त टोलीमा रहेका नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक चण्डिकाप्रसाद भट्टले भने।

"त्यसलाई भारतका मन्त्रीज्यूले सकारात्मक रूपमा लिनुभयो तर त्यसबारे औपचारिक रूपमा थप कुरा आएको छैन।"

यद्यपि निगमका अधिकारीहरू अब द्विपक्षीय संयुक्त संयन्त्रहरूका बैठकमा उक्त विषयले प्रवेश पाउनेमा ढुक्क देखिएका छन्।

उनीहरूका भनाइमा केही वर्ष पहिलेदेखि अघि बढाइएको योजना भएकाले भारतीय पक्ष पनि यसमा निकै सकारात्मक देखिएको छ।

उक्त भेटवार्तामा पुरीले भारतीय अनुदानमा सिलगुडी-झापा र अमलेखगञ्ज-चितवन पाइपलाइन बनाइदिनेबारे सकारात्मक जवाफ दिएको अधिकारीहरूले यसअघि नै बताएका थिए।

प्रस्तावित योजना

बीबीसीले प्राप्त गरेको नेपाल-भारत अन्तरदेशीय ग्यास पाइपलाइनको प्रारम्भिक इन्जिनियरिङ अध्ययन प्रतिवेदनको सारांशमा उक्त योजनाबारे केही जानकारी दिइएको छ।

उक्त प्रतिवेदनअनुसार भारतको बिहारस्थित मोतिहारीको भारतीय आयल निगम (आईओसी)को रिफाइनरी तथा भण्डारण केन्द्रबाट नेपालको सर्लाहीसम्म उक्त पाइपलाइन विस्तार गरिनेछ।

आईओसीले उक्त स्थानमा हाल भण्डारण केन्द्र तथा रिफाइनरी बनाइरहेको छ।

तर सर्लाहीमा नेपाल आयल निगमको कुनै भण्डारण केन्द्र तथा 'बोटलिङ प्लान्ट' निर्माण भइसकेको छैन।यद्यपि निगमले त्यहाँ करिब १६ बिगाहा जग्गा किनेर राखेको छ र भण्डारण केन्द्र बनाउने योजना अघि सारेको छ।

उक्त अन्तरदेशीय पाइपलाइनको कुल लम्बाइ १३०.९५३ किलोमिटर हुनेछ भने निर्माण सम्पन्न भएपछि त्यसको आयु २५ वर्षको हुनेछ।

भारतको बिहार राज्यभित्र ३२.६५ किलोमिटर र नेपालको मधेश प्रदेशभित्र ९८.२९९ किलोमिटर पाइपलाइन बनाउनुपर्ने अध्ययनले देखाएको छ।

दैनिक आठ घण्टा सञ्चालन गर्न मिल्ने प्रस्तावित पाइपलाइन ४५ किलोमिटर वन क्षेत्रमा पर्ने प्रक्षेपण गरिएको छ।

तीन वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको पाइपलाइन बनाउन कुल १५ अर्ब रुपैयाँ लगानी लाग्ने अनुमान गरिएको छ।

हालसम्मको प्रगति

निगमका कार्यकारी निर्देशक भट्ट आईओसीले उक्त प्रतिवेदन तयार पारे पनि हालसम्म उक्त योजना अघि बढाउनेबारे छलफलहरू मात्र भइरहेका बताउँछन्।

"यो हाम्रो आवश्यकता भएकाले निर्माण गर्ने भन्नेमा हामी लागेका छौँ तर अझै कुन मोडालिटीमा बनाउने भन्ने तय भइसकेको छैन," उनले भने।

वाणिज्य मन्त्रालयका अधिकारीहरूले बताएअनुसार नेपालले भारतीय अनुदानमा नै त्यो पाइपलाइन निर्माण होस् भन्ने चाहेको छ तर भारतीय पक्षले हालसम्म त्यसबारे स्पष्ट जवाफ दिएको छैन।

अबका नियमित द्विपक्षीय बैठकहरूमा यसबारे लगातार छलफल र चर्चा हुने अवस्था बनेको अधिकारीहरू बताउँछन्।

नेपाललाई फाइदा के?

आयल निगमका अधिकारीहरूका भनाइमा नेपालले वार्षिक रूपमा ग्यास ढुवानीका लागि मात्र अर्बौँ रुपैयाँ खर्चिने गरेको छ।

भारतबाट अहिले पनि नेपालमा ग्यास आयात गर्दा भारतीय ग्यास बुलेटहरूको प्रयोग हुने गरेको छ।

नेपाली बुलेटहरूले सुरक्षासम्बन्धी मापदण्डहरू पूरा गर्न नसकेको भन्दै भारतले ग्यास भण्डारण केन्द्रसम्म ती बुलेटहरूलाई लैजान नदिएपछि स्वदेशी बुलेटबाट आयात गर्नका लागि गरिएका केही प्रयासहरू असफल भएको नेपाली अधिकारीहरू बताउँछन्।

"ग्यास ढुवानीका लागि अहिले पनि वार्षिक ६ अर्ब रुपैयाँजति लाग्छ, त्यो भारतीय व्यावसायीहरूलाई तिर्नुपर्छ," निगमका कार्यकारी निर्देशक भट्ट भन्छन्।

"पाइपलाइन बन्दा त्यो ढुवानी खर्च आधा कम हुन्छ र हामीले सर्लाहीबाट त देशभित्र स्वदेशी बुलेटहरू नै प्रयोग गरेर ढुवानी गर्न सक्छौँ।"

‍निगमका अनुसार नेपालमा मासिक रूपमा ४५ देखि ५० हजार मेट्रिक टन ग्यास आयात हुने गर्छ।

दोस्रो फाइदा ढुवानी सुरक्षा पनि भएको अधिकारीहरू बताउँछन्। उनीहरूका भनाइमा लामो बाटोमा बुलेटबाट हुने ढुवानीभन्दा पाइपलाइनबाट हुने ढुवानी सुरक्षित हुन्छ।

अधिकारीहरूका भनाइमा तेस्रो फाइदा भनेको नेपालसम्म हुने ढुवानी समय पनि कम लाग्ने छ।

अहिले नेपालले काठमाण्डूबाट सबैभन्दा नजिकको केन्द्र बरौनीस्थित रिफाइनरीबाट ग्यास भरेर ल्याउँदै आएको छ। बरौनी काठमाण्डूबाट ६०० किलोमिटरको दूरीमा पर्छ।

त्यसबाहेक कोलकातानजिकैको हल्दिया र दिल्ली नजिकैको मथुरा तथा उडिसाको पाराद्वीपबाट पनि ग्यास ल्याइन्छ।

"रिफाइनरीबाट मात्र ग्यास ल्याउन पाइने सम्झौता भएकाले हामीले त्यहीबाट ल्याउने गरेका हौँ। पाइपलाइन बन्नुअघि पनि मोतिहारीबाट ग्यास आपूर्ति गराउन हामीले पहल गरिरहेका छौँ," निगमका प्रवक्ता मनोज ठाकुरले भने।

आलोचना

विश्वभरि नै व्यापक प्रदूषण गर्ने इन्धनलाई ऊर्जाको माध्यमका रूपमा प्रयोग गर्न न्यून गर्दै लैजानुपर्ने बहस भइरहेका बेला नेपालले चाहिँ पेट्रोलियम पाइपालाइन अघि बढाउने योजना बनाउनु उचित नभएको भन्दै कतिपयले आलोचना गरिरहेका छन्।

"हाम्रो जस्तो जलविद्युत्‌को प्रचुर सम्भावना भएको देशमा पेट्रोलियम आयातलाई बढी महत्त्व दिनु उचित होइन," वातावारण अधिकारकर्मी भूषण तुलाधर भन्छन्।

"यसले हामीले जलविद्युत् तथा क्लीन एनर्जीका लागि जुन लक्ष्य राखेका छौँ, त्यतातर्फ अघि बढ्ने कुरालाई अर्कै बाटोतर्फ लैजान्छ।"

उनले नेपाल आयल निगम र भारतीय आयल निगमले उनीहरूको व्यापारको दृष्टिकोणबाट मात्र पाइपलाइनलाई हेरेको र दीर्घकालीन भन्दा पनि अल्पकालीन सोच राखेको जस्तो देखिएको बताए।

"अल्पकालका लागि सोच्दा त यसले ढुवानी खर्च घटाउने भएकाले ठिकै हो तर हामीले दीर्घकालमा गर्नुपर्ने काम भनेको त यो होइन। जलविद्युत्‌मा बढी ध्यान दिनुपर्ने हो," उनले भने।

पूर्वाधार बनाएपछि नेपाल "भारतबाट पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्नैपर्छ" भन्ने एउटा "पासोमा पर्न सक्ने" उनको तर्क छ।

अझ भारतीय अनुदानमै संरचनाहरू बन्दा त्यसले नेपाललाई थप दबाब उत्पन्न हुनसक्ने तुलाधर बताउँछन्।

आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक भट्ट चाहिँ दीर्घकालका लागि ऊर्जाको माग जलविद्युतले पूरा गर्ने भए पनि त्यो अवस्थासम्म पुग्न अझै वर्षौँ लाग्ने भएकाले अहिलेको संरचना आवश्यक परेको बताउँछन्।

"अहिले देशको माग धान्न र ढुवानीसहित अन्य खर्च बचाउनका लागि पनि पाइपलाइन विकल्प भएकाले यो योजना अघि बढाइएको हो। हामीले आफ्नै स्वदेशी जलविद्युत्‌बाट सबै ऊर्जा आश्यकता पूरा गर्न वर्षौँ लाग्छ," उनले भने।

"त्यस बेलासम्मको आपूर्तिका लागि पनि त हामीले काम त गर्नै पर्छ नि। त्यसैले यो योजना अघि बढाइएको हो।" बीबीसी