एकताको संवाद थाल्ने तयारीमा देउवा–कोइराला पक्ष

काठमाडौं । कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको आधिकारिकतासम्बन्धी विवादमा आइतबार अदालतबाट निर्णय नआए पार्टी एकताका लागि संवाद थाल्ने तयारीमा पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा र नेता शेखर कोइराला पक्षधर लागेका छन् । कार्यसमितिको आधिकारिकतासम्बन्धी रिटमा सर्वोच्चले आइतबारका लागि तारिख तोकेको छ ।

१४ औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित कोइराला पक्षधर सहमहामन्त्री बद्री पाण्डेले आगामी आइतबारलाई अन्तिम ‘बटमलाइन’ मानेर अघि बढ्ने बताए । ‘हामी सबैको ध्यान २२ चैतमा छ । अदालतले त्यो दिन विशेष महाधिवेशनबाट आएको केन्द्रीय कार्यसमिति वा १४ औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कार्यसमिति जसलाई मान्यता दिए पनि स्वीकार गरेर नियमित महाधिवेशनमा जानुपर्छ भन्नेमा हामी सहमत छौं,’ उनले भने ।

अदालतमा निरूपण प्रक्रिया लम्बियो भने नकुर्ने र एकताका लागि राजनीतिक संवाद थाल्ने पाण्डेको भनाइ छ । ‘पार्टी एकीकृत बनाउनुपर्छ भन्नेमा हामी प्रस्ट छौं,’ उनले भने ।

एमाले अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कांग्रेस नेता एवं पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई शनिबार पक्राउ गरिएको विषयमा नेता पूर्णबहादुर खड्काले कार्यवाहक सभापतिकै हैसियतमा विज्ञप्ति निकालेपछि विवाद पेचिलो बनेको थियो । यही विषयमा पार्टीका प्रवक्ता देवराज चालिसेले पनि विज्ञप्तिमार्फत पार्टीको धारणा सार्वजनिक गरेका थिए । खड्काले ओली–लेखक पक्राउलाई राजनीतिक प्रतिशोधका रूपमा लिँदै राजनीतिक र कानुनी प्रतिवाद गरिने बताएका थिए । चालिसेले विज्ञप्तिमा २३ भदौको घटनालाई मात्रै केन्द्रित नगरी २४ भदौको आगजनी र विध्वंसका दोषीमाथि पनि अनुसन्धान गरेर कारबाही गर्नुपर्ने माग राखेका थिए ।

सभापति गगन थापा पक्षधर नेताहरूले नेता खड्काले ‘कार्यवाहक सभापति’ को हैसियतबाट समानान्तर गतिविधि चलाएको भन्दै अनुशासनको कारबाही गर्नेसम्मको चेतावनी दिँदै आएका छन् । कांग्रेसले तारामान गुरुङको संयोजकत्वमा रहेको केन्द्रीय अनुशासन समितिको बैठक बुधबारका लागि बोलाएको छ ।

खड्काले १४ औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक मंगलबारका लागि धुम्बाराहीस्थित स्मार्ट होटलमा बोलाएका थिए । पार्टीको झन्डा र ब्यानरसहित केन्द्रीय कार्यसमितिकै नामबाट बैठक नराख्न कोइराला पक्षबाट दबाब परेपछि खड्काले बैठकलाई औपचारिकता दिएनन् । पाण्डेले मंगलबार र बुधबार चल्ने बैठक नभई अनौपचारिक भेला मात्रै भएको बताए । ‘हिजो–अस्तिबाट जति बसाइ भएका छन्, यी सबै अनौपचारिक हुन् । विशेष महाधिवेशन पक्षधरहरूले चुनावको समीक्षा गर्नुभयो । यता पूर्णबहादुर खड्का र चुनाव लडेका शेखर कोइराला, बिमलेन्द्र निधिलगायतले पनि चुनावको समीक्षा गर्नुपर्ने होला । केन्द्रीय कार्यसमितिको ठाउँ नभएकाले अर्को अनौपचारिक प्लाटफर्ममा जम्मा भएर छलफल गर्नुपरेको हो,’ पाण्डेले भने, ‘यस्तो छलफलले पार्टीलाई बल पुग्छ । यसबाट संवादहीनता अन्त्य गर्न भन्ने विश्वास पनि छ ।’

देउवा पक्षका कतिपय नेता भने विशेष महाधिवेशनको अस्तित्व स्विकार्ने पक्षमा अझै छैनन् । नेता जितजंग बस्नेत सर्वोच्च अदालतले फैसला नदिँदासम्म विशेष महाधिवेशनबाट आएको नेतृत्वले ल्याएको कार्यतालिकाअनुसार महाधिवेशन प्रक्रियामा अघि बढ्न नसकिने बताउँछन् । ‘अदालतले निर्णय नदिँदासम्म समानान्तर गतिविधि नै चल्छ,’ उनले भने ।

२७–३० पुसको विशेष महाधिवेशनबाट सभापति भएका थापाकै नेतृत्वमा कांग्रेस चुनावमा होमिएको थियो । थापा नेतृत्वको केन्द्रीय कार्यसमितिलाई निर्वाचन आयोगले २ माघमा मान्यता दिएको थियो ।

त्यसलाई चुनौती दिँदै देउवा र खड्काले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । रिट दायर गरेर १३ फागुनमा सिंगापुर गएका देउवा फर्किएका छैनन् ।

मुद्दामा गए पनि देउवाले थापाको हस्ताक्षर रहेको टिकट लिएर चुनाव लड्न चाहेका थिए । तर टिकट नपाउने स्थिति देखेपछि उनले ५ माघमा चुनाव नलड्ने घोषणा गरेका थिए । खड्काले भने आफू मुद्दामा गएकाले नैतिक आधारमा पनि टिकट नलिने जानकारी गराएका थिए ।

विशेष महाधिवेशनको विपक्षमा रहेका शशांक कोइराला, प्रकाशमान सिंह, रमेश लेखक, श्याम घिमिरे, रामहरि खतिवडासमेतले चुनाव लड्न चाहेका थिए । तर उनीहरूले टिकट पाएनन् । विशेष महाधिवेशनको विपक्षमा रहेका नेता शेखर कोइराला, बिमलेन्द्र निधि, प्रकाशशरण महत, महेन्द्र यादव, किशोर राठोर, महालक्ष्मी उपाध्याय ‘डिना’, मीनेन्द्र रिजाललगायत भने थापाकै हस्ताक्षरबाट टिकट लिएर निर्वाचनमा होमिएका थिए ।

अदालतमा कानुनी लडाइँ जारी रहेकाले खड्काले कार्यवाहक सभापतिको हैसियत कायम राखेको तर्क पाण्डेको छ । ‘मैले र हाम्रो पक्षमा भएका कुनै पनि पदाधिकारीले सहमहामन्त्री, उपसभापति भनेका छैनौं । पूर्णबहादुर दाइ मुद्दाको एउटा पक्ष हो । आफैंले मुद्दा हाल्नुभएको छ । जुन दिन कार्यवाहक सभापति भन्न छाड्नुहुन्छ, त्यो दिन मुद्दा डिसमिस हुन्छ,’ उनले भने, ‘कानुनी लडाइँका लागि कार्यवाहक राख्नुभएको हो । तर, २२ चैतदेखि यो अवस्था रहन दिनु हुन्न भन्नेमा हामी छौं ।’

थापा नेतृत्वको कार्यसमितिले निर्वाचन आयोगबाट मान्यता पाएपछि देउवा पक्षमा रहेका नेता तथा कार्यकर्ताले पुरानो समूह छोड्न थालेका छन् । बागमती प्रदेश कार्यसमितिका सभापति एवं मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँ, कोशी प्रदेश कार्यसमितिका सभापति उद्धव थापा र मधेश प्रदेशका पार्टी सभापति एवं मुख्यमन्त्री कृष्ण यादवले देउवा समूह छाडेका छन् । तत्कालीन देउवा नेतृत्वको केन्द्रीय कार्यसमिति १ सय ६४ सदस्यीय रहेकामा मंगलबार खड्काले बोलाएको बैठकमा करिब ६० जनाको उपस्थिति थियो । खड्काले शेखर कोइराला र शशांक कोइरालालाई दायाँ–बायाँ राखेर भेलाको सुरुवात गरेका थिए । शशांक केहीछिन बसेर निस्किएका थिए ।

भेलामा बोल्ने अधिकांश नेता पार्टी एकताको पक्षमा उभिएका छन् । उनीहरूले देश नै अप्ठ्यारोमा परेका बेला दुवै पक्ष लचिलो भएर एकताको पक्षमा उभिनुपर्ने धारणा राखेका थिए । ‘पार्टी एकताका लागि दुवै पक्ष लचिलो हुनुपर्छ । विशेषबाट नेतृत्व लिनुभएका नेताहरूले अझ बढी लचकता देखाउनुपर्छ, उहाँले देखाउनु भएन भने पनि वरिष्ठ नेताहरूले किन आफैं अग्रसरता नलिने भन्ने कुरा बैठकमा आयो,’ नेता रामहरि खतिवडाले भने । धेरैजसो नेताले संवाद अघि बढाएर १५ औं महाधिवेशनमा जुट्नुपर्ने धारणा राखेका थिए ।

केन्द्रीय कार्यसमितिको ११ चैतमा भएको बैठकले १६–१९ असोजमा १५ औं केन्द्रीय महाधिवेशन गर्ने तालिका ल्याएको छ । महाधिवेशनको तालिका तोकिए पनि संस्थापन पक्ष र इतर समूहबीच संवाद लगभग ठप्प छ । पार्टी प्रवक्ता देवराज चालिसे विवाद छाडेर पार्टीलाई एकीकरणको मानसिकता बनाएर अघि बढ्ने हो भने समाधान खोज्न आइतबारसम्म प्रतीक्षा गर्नु नपर्ने बताउँछन् । ‘कुनै इगो राख्नु हुँदैन । पार्टीकेन्द्रित सोच राख्यौं भने आफैं समाधान हुन्छ,’ उनले भने, ‘वैधानिक टेबलमा फरक मत, असहमति सबै स्वीकार्य छ । फरक मतलाई बन्देज होइन, स्वागत गर्ने हो । कानुनले पार्टी एउटै मानेको छ । निर्वाचनमा एउटै पार्टी गएको हो । अब भित्र र बाहिर नभनी नियमित महाधिवेशनमा जानुको विकल्प छैन ।’ यो समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकले लेखेको छ।