काठमाडौं । नेपाल प्रहरीका ५८७ जना प्रहरी निरीक्षक (इन्स्पेक्टर)को सरूवा भएको छ।
आइतबार साँझ प्रहरी महानिरीक्षक बसन्तबहादुर कुँवरको निर्णयअनुसार ५८७ जना प्रहरी निरीक्षकको सरूवा भएको हो।
उनीहरूको तलबभत्ता पनि हालको सरूवा भएको दरबन्दीबाट पाउने गरी सरूवा भएको हो।
यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । हामी तपाईहरुमा देशविदेशका समाचार र विचार पस्कने गर्छौ । तपाईको आलोचनात्मक सुझाव हाम्रा लागी सधै ग्रह्य छ । हामीलाई पछ्याउनुभएकोमा धन्यवाद । हामीबाट थप पढ्न तल क्लिक गर्नुहोस् ।
बैशाख ३१ गते, २०८३ - २२:०१
बनेपा। वैशाख २४ गते साँझ तीन वटा गाडी बनेपास्थित रेडक्रस तालिम केन्द्र अगाडि रोकिए । गाडीभित्र थिए काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न सुकुमबासी बस्तीबाट हटाइए...
बैशाख ३१ गते, २०८३ - २१:३९
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभामा सरकार र विपक्षीबीचको टकराव झन् तीव्र बनेको छ । प्रधानमन्त्री बालेन शाहको अनुपस्थितिमा अर्थमन्त्री स्वर्णीम वाग्लेले नीति तथा...
बैशाख ३१ गते, २०८३ - २१:३२
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभामा तनाव चुलिएको छ । सभामुख डिपी आर्यालले विपक्षीको विरोधबीच पनि बैठकको कारबाही अघि बढाएपछि तीन विपक्षी दलले संसद् बैठक बहिस्कार...
बैशाख ३१ गते, २०८३ - २१:२६
काठमाडौं । श्रम संस्कृति पार्टीले संसद बैठक बहिष्कार गरेको छ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नीति तथा कार्यक्रममा उठेका प्रश्नमाथि जवाफ दिन नआउने भएपछि ...
बैशाख ३१ गते, २०८३ - २०:१६
काठमाडौं । पूर्वमन्त्री विक्रम पाण्डे ४ लाख धरौटीमा छोड्न जिल्ला अदालत काठमाडौंले आदेश दिएको छ । इबिडिङको सफ्टवेयरमा अनधिकृत प्रवेश गरेर ठेक्का हत्या...
बैशाख ३१ गते, २०८३ - २०:१०
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको बैठक १५ मिनेटका लागि स्थगित भएको छ। विपक्षी दलका सांसदहरूले नीति तथा कार्यक्रममाथि जवाफ दिन प्रधानमन्त्री बालेन शाह नै उपस्थ...
बैशाख ३१ गते, २०८३ - २०:०५
संरक्षण नहुँदा जोखिममा नेपालको दुर्लभ इतिहास
बैशाख ३१ गते, २०८३ - १९:५९
काठमाडौं । काठमाडौंको ककिर्तिपुुरमा प्रहरीले गोली चलाएर हत्या अभियोगका मुख्य आरोपीलाई पक्राउ गरेको छ । प्रहरीका अनुसार विपिन घिमिरे हत्या प्रकरणमा संल...
बैशाख ३० गते, २०८३ - १९:१२
काठमाडौं । नक्कली सुन धितो राखी ५ लाख रुपैयाँ ठगी गरेको आरोपमा तीन जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । पक्राउ पर्नेमा काठमाडौं महानगरपालिका–१४ बस्न...
बैशाख ३० गते, २०८३ - १९:११
काठमाडौं । संसद् अधिवेशन नभएको बेला सरकारले ल्याएका अध्यादेशहरू अब संघीय संसद्मै अड्किने संकेत देखिएको छ । विपक्षी दलहरूले ती अध्यादेश अस्वीकार गरियोस...



प्रतिकृया लेख्नुहोस्: