अध्यादेशमा सरकारलाई झट्का दिने तयारी, विपक्षीद्वारा अस्वीकृतिको सूचना दर्ता

काठमाडौं । संसद् अधिवेशन नभएको बेला सरकारले ल्याएका अध्यादेशहरू अब संघीय संसद्मै अड्किने संकेत देखिएको छ । विपक्षी दलहरूले ती अध्यादेश अस्वीकार गरियोस् भन्ने औपचारिक सूचना संघीय संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएका छन् ।

सरकारले संसद् अधिवेशन नरहेका बेला एकपछि अर्को गर्दै ८ वटा अध्यादेश ल्याएको थियो । ती सबै अध्यादेश वैशाख २८ गते प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभामा पेस भइसकेका छन् ।

अब भने ती अध्यादेशको भविष्य संसद्को अंकगणित र दलहरूको राजनीतिक समीकरणमा निर्भर हुने भएको छ ।

सरकारले ल्याएका अध्यादेशमध्ये Pसार्वजनिक अधिकारीहरूलाई हटाउने विशेष प्रावधान अध्यादेश र संवैधानिक परिषद् संशोधन अध्यादेश विशेष विवादमा परेका छन् ।

त्यस्तै सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश, सहकारी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेश तथा विश्वविद्यालयसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेश पनि संसद्मा पेस भएका छन् ।

नेपालको संविधानको धारा ११४ अनुसार संसद् अधिवेशन नरहेका बेला सरकारले अध्यादेश ल्याउन सक्ने व्यवस्था छ । तर त्यस्ता अध्यादेश संसद् सुरु भएपछि पहिलो बैठकमै पेस गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ ।

संसद्मा पेस भएपछि सांसदहरूलाई “अध्यादेश अस्वीकृत गरियोस्” भन्ने सूचना दर्ता गर्ने अधिकार हुन्छ । यही अधिकार प्रयोग गर्दै विपक्षी दलहरू अहिले सरकारविरुद्ध उभिएका हुन् ।

कुन दलले कुन अध्यादेशको विरोध गर्‍यो ?

नेकपा-एमालेले सबै ८ वटा अध्यादेश निष्क्रिय बनाउनुपर्ने मागसहित अस्वीकृतिको सूचना दर्ता गरेको छ । नेपाली कांग्रेस ले विशेषगरी संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश र केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेशको विरोध गरेको छ ।

त्यस्तै नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीले संवैधानिक परिषद्, विश्वविद्यालय, सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति तथा केही नेपाल ऐन संशोधनसम्बन्धी अध्यादेश खारेज गर्न माग गरेको छ ।

राजनीतिक रूपमा सबैभन्दा रोचक अवस्था भने राष्ट्रिय सभामा देखिएको छ । प्रतिनिधिसभामा सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी लगभग दुई तिहाइ नजिक रहेकाले त्यहाँ अध्यादेश जोगाउने सम्भावना बलियो मानिएको छ । तर राष्ट्रिय सभामा रास्वपाको उपस्थिति नै छैन ।

५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा कांग्रेस, नेकपा र एमाले मिल्दा स्पष्ट बहुमत पुग्छ । त्यसैले विपक्षी दलहरू एक ठाउँमा उभिए भने अध्यादेश अस्वीकृत हुने सम्भावना बलियो देखिएको छ । संविधानको धारा ११४(२) अनुसार कुनै पनि अध्यादेश दुवै सदनले स्वीकार नगरे स्वतः निष्क्रिय हुन्छ ।

अर्थात्, एउटा सदनले मात्रै अस्वीकृत गरे पनि सरकारको अध्यादेश टिक्न सक्दैन । यही कारण अहिले सरकारको ध्यान राष्ट्रिय सभातर्फ केन्द्रित भएको बताइन्छ ।

संसद् सचिवालयमा दर्ता भएका सूचनाले अब अध्यादेश केवल कानुनी विषय मात्र नभई ठूलो राजनीतिक शक्ति परीक्षण बन्ने संकेत दिएका छन् ।

यदि अध्यादेश दुवै सदनबाट स्वीकृत भए भने सरकारले ६० दिनभित्र प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएर संसद्बाट पारित गराउनुपर्नेछ । त्यसपछि मात्रै राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भई ती अध्यादेश स्थायी ऐनमा रूपान्तरण हुनेछन् ।

तर अहिलेको राजनीतिक समीकरण हेर्दा सरकारका लागि त्यो बाटो सहज देखिएको छैन । राष्ट्रिय सभामा विपक्षीहरू एकजुट भए भने सरकारले ल्याएका अध्यादेशहरू कागजमै सीमित हुने सम्भावना पनि उत्तिकै बलियो बनेको छ ।