माओवादी आरोपमा १० वर्ष जेल बसेका पुर्व प्रध्यापक साईबाबाको निधन

दिल्ली । दिल्ली विश्वविद्यालयका पूर्व प्राध्यापक जीएन साईबाबाको शनिबार साँझ हैदराबादको निजाम्स इन्स्टिच्युट अफ मेडिकल साइन्सेस (निम्स) अस्पतालमा निधन भएको छ।

५७ वर्षीय साईबाबाको गलब्लाडरको शल्यक्रिया भएको थियो, तर त्यसपछि देखा परेका जटिलताहरूका कारण निम्समा उनको उपचार चलिरहेको थियो।

अपाङ्गताको कारण व्हीलचेयरमा रहने साईबाबालाई माओवादी संगठनहरूसँग सम्बन्ध राखेको आरोपमा गैरकानुनी गतिविधि रोकथाम ऐन (यूएपीए) अन्तर्गत सन् २०१४ मा गिरफ्तार गरिएको थियो। उनलाई अदालतले आजीवन कारावासको सजाय सुनाएको थियो।

आठ वर्षपछि बम्बे उच्च अदालतले उनलाई रिहा गरेको थियो, तर सर्वोच्च अदालतले २४ घण्टा भित्रै उक्त निर्णय उल्ट्याइदिएको थियो। अन्ततः मार्च २०२४ मा बम्बे उच्च अदालतले उनलाई रिहा गर्‍यो। त्यसबेला उनी नागपुर केन्द्रीय जेलमा बन्द थिए।
साईबाबा सुरुदेखि नै पक्षघातग्रस्त थिए र उनको शरीर ९० प्रतिशत अशक्त थियो। आफ्नो दिनचर्या चलाउनका लागि उनी व्हीलचेयरमै निर्भर थिए।

यसै वर्ष मार्चमा रिहा भएपछि, उनले बीबीसीसँग कुरा गर्दै जेलमा भोगेको असुविधाको उल्लेख गरेका थिए।

उनले भनेका थिए, "जेलमा रहेको शौचालयसम्म मेरो व्हीलचेयर पुग्न सक्दैनथ्यो। नुहाउने ठाउँ पनि थिएन। म आफ्ना खुट्टामा एक्लै उभिन सक्दिनँ। मलाई शौचालय जान, नुहाउन, ओछ्यानमा सर्न—सबै कामका लागि चौबीसै घण्टा दुई जनाको आवश्यकता पर्थ्यो।"

साईबाबाले यूएपीएलाई 'भारतको संविधानको विरुद्ध' भनेका थिए। उनले यसलाई 'विश्वकै सबैभन्दा क्रूरतम कानुन' भनेका थिए।
उनले भनेका थिए, "यति क्रूर रूपमा कुनै कानुन संसारको कुनै पनि देशमा अहिले लागू गरिएको छैन। संविधानले देशका जनतालाई दिएका मौलिक अधिकारहरू विरुद्ध यो कानुन छ।"

उनले भनेका थिए, "म यही कानुनको विरुद्ध लडिरहेको छु, र मलाई यही कानुनअन्तर्गत जेलमा राखियो र मेरो आवाज दबाइयो।"

त्यसबेला उनले जेलमा रहेका बेलामा आफ्नो स्वास्थ्य समस्याहरूको जटिलता बढेको बारे पनि कुरा गरेका थिए।

साईबाबाले आरोप लगाएका थिए कि "डाक्टरले लेखेका औषधि र उपचारहरू उनलाई दिइँदैनथ्यो।"

उनले भनेका थिए, "म आज तपाईंहरूका अगाडि जीवित छु, तर मेरो शरीरको हरेक भाग असफल हुँदै गएको छ। जेलका अधिकारीहरूलाई विश्वास थिएन कि म केही समयसम्म बाँच्न सक्दछु।"

उनले भनेका थिए कि उनलाई जेलमा धेरै कष्ट भयो। धेरै रोगहरूले घेरेको थियो। जेलबाट रिहा भएपछि अहिले उनी सबैभन्दा पहिले आफ्नो उपचार गराउन चाहन्छन्।
जीएन साईबाबाको निधनको जानकारी दिँदै उनकी पत्नी वसंता बताउँछिन्, "डाक्टरहरू उनलाई सीपीआर दिइरहेका थिए, तर उनको ज्यान बचाउन सकेनन्। त्यसपछि निम्सका डाक्टरहरूले साईबाबाको निधन घोषणा गरे।"

वसंताले एक बयान जारी गर्दै भनिन्, "गत महिना २८ सेप्टेम्बरमा हैदराबादको निम्स अस्पतालमा गॉल ब्लैडर निकाल्ने सफल शल्यक्रियापछि साईबाबाको स्वास्थ्य राम्रो भएको थियो। तर उनलाई पेट दुख्ने समस्या देखियो। शल्यक्रियाको छ दिनपछि गॉल ब्लैडर हटाइएको ठाउँमा संक्रमण सुरु भयो।"

"गत एक हप्तादेखि साईबाबालाई १०० डिग्री भन्दा बढी ज्वरो र पेटमा निकै दुखाइ थियो। उनी डाक्टरको निगरानीमा थिए। त्यसपछि १० अक्टोबरमा साईबाबाको पेटमा शल्यक्रिया भएको ठाउँबाट पिप निकालियो। त्यसपछि उनलाई आईसीयूमा सारिएको थियो।"

"पेटमा सुन्निएको कारण उनलाई निकै पीडा भएको थियो। शल्यक्रिया भएको ठाउँ नजिकै आन्तरिक रक्तस्राव भइरहेको थियो, जसले गर्दा पेटमा सुन्निन पुग्यो र उनको ब्लड प्रेशर घटेको थियो।"

"शनिबार उनको मुटु काम गरिरहेको थिएन, त्यसपछि डाक्टरहरूले उनलाई सीपीआर दिए, तर उनको ज्यान बचाउन सकेनन्।"
बीबीसीले साईबाबालाई सोधेको थियो कि उनलाई जेल किन पठाइयो? यसमा उनले भनेका थिए, "म आदिवासीहरूको अधिकारका लागि आवाज उठाउँदै थिएँ र यसका लागि धेरै सिभिल सोसाइटी समूहहरू र व्यक्तिहरूसँग जोडिएको थिएँ। यस मुद्दामा काम गर्ने धेरै संस्थाहरूले मलाई संयोजक चयन गरेका थिए।"

"हामी आदिवासीका अधिकारका लागि, खानी उद्योगको विरुद्धमा, आदिवासीहरूको सुरक्षाका लागि, आदिवासीहरूको जनसंहारको विरोधमा र अपरेसन ग्रीन हन्टको विरुद्धमा आवाज उठाउँदै थियौं।"

साईबाबाले भनेका थिए, "हामी राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा संस्थाहरूसँग मिलेर यी मुद्दाहरूमा आवाज उठाउँदै थियौं कि यो देशका १० करोड आदिवासी जनतालाई दमन गर्न सकिँदैन। मलाई थाहा भयो कि हाम्रो आवाज दबाउन मेरो विरुद्धमा झुठा मुद्दा बनाइयो र मलाई झुठो मुद्दामा १० वर्षसम्म जेलमा राखियो।"

बीबीसीले उनलाई सोधेको थियो, "के जेलमा लामो समय बिताएपछि पनि जीएन साईबाबाको भारतको न्याय प्रणालीप्रति विश्वास छ? यूएपीएजस्तो कडा कानुनको बारेमा उनको के धारणा छ?"

उनले भनेका थिए, "म चाहन्छु कि भारतको न्याय प्रणाली भारतका जनताको लागि काम गरोस्। म यो त भन्दिनँ कि त्यस्तो भइरहेको छैन, तर म यत्ति भन्छु कि भारतको न्याय प्रणालीमा धेरै कमीहरू छन्। प्रधानन्यायाधीशले पनि बारम्बार भनेका छन् कि अदालतले जमानत किन दिँदैन। अदालतका आदेशहरू जारी हुन्छन्, तर जसको मुद्दा चलिरहेको हुन्छ, उनलाई जमानत दिइँदैन र जमानत अस्वीकृत गरिन्छ।"

सन् २०१७ मा साईबाबालाई माओवादीसँग सम्बन्ध रहेको आरोपमा दोषी ठहर गरिएको थियो। त्यसपछि अदालतले उनलाई आजीवन कारावासको सजाय सुनाएको थियो।

तर, १४ अक्टोबर २०२२ मा बम्बे उच्च अदालतको नागपुर बेञ्चले उनलाई निर्दोष ठहर गर्दै रिहा गरेको थियो।

तर त्यसपछि २४ घण्टाभित्रै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश एमआर शाह र न्यायाधीश बेला त्रिवेदीको विशेष बेञ्चले उच्च अदालतको निर्णय उल्टाएको थियो।

यद्यपि, २०२४ मा, मार्च ५ मा, बम्बे उच्च अदालतको नागपुर बेञ्चले उनलाई यो भन्दै फेरि निर्दोष ठहर गरेको थियो कि 'इन्टरनेटबाट कम्युनिस्ट वा नक्सली साहित्य डाउनलोड गर्नु वा कुनै विचारधाराको समर्थक हुनु यूएपीए अपराधअन्तर्गत आउँदैन।'