किन संसद् विघटन मुद्दाकाे फैसलामा ढिलाई ?

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटन र प्रधानमन्त्री नियुक्ति विवादमा सर्वोच्च अदालतले ‘कारण देखाऊ आदेश’ जारी गरेको एक महिना नपुग्दै मुद्दा पेसीमा चढ्न नसक्नुको मुख्य कारण प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले लिखित जवाफ बुझ्न इन्कार गरेको घटना बनेको छ ।

सर्वोच्चले पठाएको म्याद तामेली पत्रमा ‘पूर्वप्रधानन्यायाधीश’ भनेर सम्बोधन गरिएको भन्दै प्रधानमन्त्री कार्कीले पत्र नै अस्वीकार गरेपछि संवैधानिक इजलासमा रहेका १७ मुद्दाको सुनुवाइ तालिका नै प्रभावित भएको छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार म्याद तामेली पत्र हैसियत फरक–फरक राखेर आएको भन्दै कार्कीले लिखित जवाफ बुझ्न नमानेपछि पत्र फिर्ता गरिएको थियो । पछि सर्वोच्चले ‘पूर्वप्रधानन्यायाधीश’ शब्द हटाइ पुनः म्याद तामेली गरेपछि मात्रै प्रधानमन्त्री कार्यालयले पत्र बुझेको हो ।

सर्वोच्चका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाका अनुसार अधिकांश विपक्षीबाट लिखित जवाफ आइसक्दा पनि प्रधानमन्त्रीसहित चार निकायले अझै बुझाउन बाँकी छ । “अबको एक हप्तामा सबै जवाफ आए मुद्दा पेसीमा चढ्छ,” कोइरालाले भने ।

यसबीचमा संवैधानिक इजलासले यसअघि जस्तै संसद् विघटनका मुद्दालाई अग्राधिकारमा राखेर छिटो टुंग्याउने परम्परा पनि कायम राखिरहेको छैन । 

यो रिट टुंगिन ढिलाइ हुँदा कुन परिणामले निर्वाचनमा कस्तो प्रभाव पर्छ भन्ने प्रश्न झन् तिक्त बन्दै गएको छ । संवैधानिक इजलासले संसद् पुनःस्थापना गर्ने निर्णय गरे फागुन २१ गते तय भएको निर्वाचन नै रोकिन सक्छ ।

रिट दायरकर्ता युवराज सफलले भदौ २३ को जेनजी आन्दोलनमाथिको दमन, प्रधानमन्त्री नियुक्ति र संसद् विघटनलाई एउटै ‘संविधानविपरीत अभियान’ भन्दै रिट दायर गरेका छन् । 

पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री कार्कीले शपथ खाएको एक घण्टा नबित्दै संविधान उल्लङ्घन गरेको आरोप लगाउँदै आएका छन् । उनले भदौ २३–२४ मा भएको आगजनी र अराजकताका “लाभग्राही नै अहिलेका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू” भएको दाबी गर्दै राज्यसत्ता कब्जाको दृश्यमान–अदृश्य गतिविधि भएको उल्लेख गरेका छन् ।

सभामुख देवराज घिमिरेले त झनै कडा भाषामा राष्ट्रपतिले “संविधानविपरीत” कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेको आरोप लगाउँदै असंवैधानिक रूपमा पुगेको व्यक्तिद्वारा गरिने कुनै कार्य वैध नहुने बताउँदै आएका छन् । 

सर्वोच्चमै प्रशासनिक त्रुटि कि राजनीतिक दबाब ?

प्रधानमन्त्रीलाई ‘पूर्वप्रधानन्यायाधीश’ लेखेर पत्र पठाइएको घटना सर्वोच्च प्रशासनको त्रुटि कि राजनीतिक संवेदनशीलता प्रति बेवास्ता ? भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ । यसले मात्र मुद्दाको गतिमा ब्रेक लागेको होइन, सर्वोच्च–कार्यपालिका द्वन्द्वको नयाँ परत पनि सतहमा आएको छ ।

‘नेपालको संविधानले असंवैधानिक रूपमा पदमा पुगेको व्यक्तिद्वारा गरिने कुनै पनि कार्यलाई वैधानिक मान्यता दिन सक्दैन,’ सभामुखले विघटनसम्बन्धी रिटमा सर्वोच्चलाई दिएको लिखित जवाफमा भनिएको छ ।