काठमाडौं । सहकारीमा प्रत्यक्ष नजोडिएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति एवं पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई प्रहरीले समातेको छ । तर, प्रत्यक्ष मुछिएका कांग्रेस उपसभापति धनराज गुरुङ र एमाले नेता तथा सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलकी पत्नी अञ्जलालाई अनुसन्धानको दायरामा समेत ल्याएको छैन । सरकारको प्रभावमा राज्यसंयन्त्र उल्टै उनीहरूको संरक्षणमा लागेको छ ।
जिल्ला अदालत कास्कीले शुक्रबार पक्राउ पुर्जी जारी गरेपछि प्रहरीले लामिछानेलाई वनस्थलीस्थित रास्वपा केन्द्रीय कार्यालयबाट नियन्त्रणमा लिएर बेलुका नै सडकमार्गबाट पोखरा पुर्याएको छ । उनीमाथि सहकारी ठगी तथा संगठित अपराधसम्बन्धी मुद्दामा अनुसन्धान हुने प्रहरीले जनाएको छ । सूर्यदर्शन सहकारीबाट गोर्खा मिडियामा कर्जा प्रवाह भएको र उक्त मिडियाको सञ्चालक छँदा लामिछानेले सो रकम परिचालन गरेको आधारमा उनलाई पक्राउ गरिएको हो ।
एमाले सांसद सूर्य थापा नेतृत्वको सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोगसम्बन्धी संसदीय छानबिन विशेष समितिले सहकारी ठगीमा प्रत्यक्ष नजोडिएको, तर गोर्खा मिडियामा आएको रकम परिचालनमा रवि जिम्मेवार हुनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो । तर, सोही समितिले सहकारी ठगीमा प्रत्यक्ष जोडिएको भन्दै अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न निर्देशन दिएका कांग्रेस उपसभापतिसमेत रहेका सांसद धनराज गुरुङले भने अहिलेसम्म उन्मुक्ति पाउँदै आएका छन् । ललितपुरस्थित मितेरी सहकारीको रकम ठगीमा जोगिन उनले श्रीमती ज्योती गुरुङसँग कागजी सम्बन्धविच्छेदसमेत गरेको पुष्ठी भइसकेको छ । सहकारीकी महाप्रबन्धकसमेत रहेकी ज्योति र धनराजसहितको संलग्नतामा १४ करोड ८१ लाख अपचलन गरेको सहकारीको दाबी छ । धनराजले २९ फागुन ०७६ मै ज्योतिसँग डिभोर्स भएको दाबी गर्दे आएका छन् । तर, त्यसको एक वर्षपछि थप ऋण लिँदा उनले हकदाबीवालाको नाममा ज्योतिलाई नै श्रीमती उल्लेख गर्दै ल्याप्चे लगाएका थिए ।
त्यस्तै, सहकारीको रकम अपचलनमा मुछिएका संसद्को सार्वजनिक लेखा समिति सभापतिसमेत रहेका एमाले सांसद ऋषिकेश पोखरेलकी पत्नी अञ्जला पनि अनुसन्धानबाहिरै छन् । पोखरेलकै अग्रसरतामा ०६८ मा स्थापना गरिएको र लामो समय उनकी पत्नी अञ्जला कोइराला सञ्चालकसमेत रहेको मोरङ धनपालथान गाउँपालिका– ४ कर्सियास्थित उमागौरी कृषि सहकारीले १४ करोड ५६ लाख हिनामिना गरेको छ । पीडितहरूले प्रदेश सहकारी रजिस्ट्रार कार्यालयमा उजुरी दिएका थिए । तर, सत्ताको दबाबमा अञ्जलाको नाम काटेर मात्रै रजिस्ट्रार कार्यालयले उजुरी प्रहरीकहाँ पठाएको छ ।
आफ्ना नेताहरू जोगाएर रवि लामिछाने पक्राउ गरिएको घटनालाई रास्वपा नेताहरूले राजनीतिक प्रतिशोध भनेका छन् । जिल्ला अदालत, कास्कीले शुक्रबार लामिछानेसहित १४ जनाविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरेको थियो । तर, अन्यलाई भने प्रहरीले पक्राउ गरेको छैन । जिल्ला अदालत, कास्कीले शुक्रबार लामिछानेसँगै विशाल तामाङ, नवीन अछामी, रविना रिमाल, असरफ अली सिद्दिकी, दीपक लामा, अनन्तबाबु राई, रामबहादुर खनाल, देवेन्द्रबाबु राई, विज्ञान राई, ओमप्रकाश गुरुङ, वीरबहादुर रानाभाट, दीपा न्यौपाने र कल्पनाकुमारी श्रेष्ठलाई पक्राउ गर्न प्रहरीलाई अनुमति दिएको छ ।
सूर्यदर्शन सहकारी ठगीको गत वर्ष नै कास्की प्रहरीले मुद्दा दायर गरेको थियो । पूरक जाहेरी र संसदीय विशेष छानबिन समितिको प्रतिवेदनका आधारमा अहिले लामिछानेमाथि अनुसन्धान अघि बढाइएको हो । यसअघि प्रहरी महानिरीक्षक वसन्तबहादुर कुँवरले नै लामिछानेविरुद्ध प्रमाण नभएको बताउँदै आएका थिए । संसदीय छानबिन समितिको प्रतिवेदनलाई आधार सो मुद्दामा दोस्रो चरणमा अनुसन्धान अघि बढेको हो ।
पक्राउ गर्न लागिएको पूर्वसूचना पाएपछि लामिछाने पार्टी नेताहरूसहित पार्टी कार्यालयमै बसेका थिए । पक्राउ पुर्जी जारी भएलगत्तै केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) र काठमाडौंका प्रहरी पार्टी कार्यालय पुगेका थिए । केही समय पार्टीका नेताहरूसँग छलफल गरेका उनी पत्रकारहरूलाई प्रतिक्रिया दिँदै आफ्नै गाडीमा बसेर प्रहरीसँगै कार्यालयबाट निस्किएका थिए । उनी पक्राउ पर्दा कार्यकर्ताले सरकारविरुद्ध नाराबाजी गरे । आफ्ना सभापतिको पक्राउलाई राजनीतिक प्रतिशोध भनेका रास्वपा नेताहरूले शान्तिपूर्वक प्रतिरोध गर्ने बताएका छन् ।
संसदीय छानबिन समितिले सहकारी रकम हिनामिनामा लामिछानेको प्रत्यक्ष संलग्नता नरहेको, तर सहकारीबाट गोरखा मिडियामा गएको पैसा खर्च गर्दा उनको प्रत्यक्ष भूमिका देखिएको भन्दै कारबाही सिफारिस गरेको थियो । लामिछानेले आफूले सो कम्पनीमा ‘स्वेट सेयर’ लिएको र कम्पनी छाड्दा पनि त्यसबापत केही नलिएकाले सहकारीको रकम अपचलनमा आफ्नो संलग्नता अस्वीकार गर्दै आएका छन् । सहकारी ठगीमा प्रत्यक्ष संलग्नता नदेखिएपछि प्रहरीले संगठित अपराधसम्बन्धी कसुरमा पनि अनुसन्धान अघि बढाएको छ । दुवै कसुरमा पक्राउ पुर्जी जारी भएको हो । संगठित अपराधको कसुरमा प्रहरीले ६० दिनसम्म थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न पाउने कानुनी प्रावधान छ । यही मुद्दामा गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रालिका पूर्वसञ्चालक छविलाल जोशी बञ्जाडे २६ दिनदेखि थुनामा रहेकाले अब ३४ दिन राखेर अनुसन्धान गर्न सकिने प्रहरी अधिकारीले बताए । साथै, सजाय पनि संगठित अपराधमा ५० प्रतिशत थप हुन्छ ।
संसदीय समितिको प्रतिवेदनलाई आधार बनाई गृह मन्त्रालयले अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिएपछि प्रहरीले छविलाललाई गत ६ असोजमै पक्राउ गरेको थियो । त्यस्तै, सहकारीको पैसा अपचलनमा सहयोग गरेको अभियोगमा लीला पछाईलाई समेत पक्राउ गरिसकेको छ ।
सूर्य थापा संयोजकत्वको सहकारी संस्था बचत दुरुपयोगसम्बन्धी संसदीय छानबिन विशेष समितिको प्रतिवेदनमा विभिन्न सहकारीबाट जिबी राईमार्फत ६५ करोड ५४ लाख चार हजार ५३८ रुपैयाँ गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिको खातामा आएको उल्लेख छ । गोरखा मिडियाबाट भएका कारोबारमा तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक रवि लामिछानेले १६ वटा चेकमा हस्ताक्षर गरेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । उनको हस्ताक्षरमा गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा २३ करोड ७९ लाख ८९ हजार ७३१ रुपैयाँको कारोबार भएको देखिएको छ । यो समाचार आजको नयाँ पत्रिका दैनिकले लेखेको छ।
प्रतिकृया लेख्नुहोस्: