ओलीकोे प्रस्तावमा सहमत भएनन् देउवा, दल विभाजन सहज बनाउन अध्यादेश ल्याउने योजनामा ‘ब्रेक’

काठमाडौं । सत्तारुढ प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेस राजनीतिक दल विभाजन गर्न खुकुलो बनाउने गरी अध्यादेश ल्याउन सकारात्मक नभएपछि सोमबारका लागि बोलाइएको मन्त्रिपरिषद् बैठक अन्तिम समयमा स्थगित भएको छ।

प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादी (नेकपा एस) सहितका दलहरूलाई विभाजन गर्न सहज बनाउनेगरी अध्यादेशको तयारी गरेका थिए। 

तर, प्रमुख सत्ता साझेदार कांग्रेस त्यसका लागि तयार नभएपछि ओलीले सोमबारका लागि बोलाइएको मन्त्रिपरिषद् बैठक स्थागित गरेका हुन्।

प्रधानमन्त्री ओलीले राजनीतिक दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेशमा कांग्रेसको सहमति जुटाउन आइतबार साँझ कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासहितका नेताहरूसँग बालुवाटारमा छलफल गरेका थिए। 

प्रधानमन्त्री ओलीसहितका एमाले नेताहरूसँगको छलफलमा कांग्रेस सभापति देउवासहितका नेताहरूले पार्टी नेता शेखर कोइरालासहितको सहमति आवश्यक हुने धारणा राखेका थिए।

कोइरालासहितका नेताहरूसँग अध्यादेशका विषयमा कुरा गर्न कांग्रेस सभापति देउवासहितका नेताहरूले प्रधानमन्त्री ओलीलाई आग्रह गरेका थिए।

प्रधानमन्त्री ओलीसहित कांग्रेस नेताहरू बालुवाटारमा छलफलमा जुट्दा कांग्रेस नेता शेखर कोइराला भने विराटनगरमा पत्रकारहरुसँग भेटघाट गर्दै थिए। 

र, प्रधानमन्त्री ओली साना राजनीतिक दल विभाजनका लागि सक्रिय भएको जनाउँदै त्यसका लागि राजनीतिक दल विभाजन सहज हुनेगरी अध्यादेश ल्याउन तयारी भएको जानकारी दिएका थिए।

अध्यादेश ल्याएर राजनीतिक दल विभाजनलाई सहज बनाएर अध्यादेश ल्याउने कुरा लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाका लागि सुहाउने विषय नभएको भन्दै आफ्नो सहमति नहुने जनाएका थिए। र, सरकारलाई पनि दल विभाजनलाई सहज बनाउने गरी अध्यादेश नल्याउन सचेत गराएका थिए।

कोइरालासहितका नेताहरू राजनीतिक दल विभाजनको अध्यादेशको विपक्षमा उभिएपछि सोमबार मन्त्रिपरिषद् बैठकमार्फत अध्यादेश ल्याउन ओली रोकिएका छन्। र, सोमबारका लागि बोलाइएको मन्त्रिपरिषद् बैठक स्थागित गरेका छन्।

प्रधानमन्त्री ओली राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर नेपाल नेतृत्वमा रहेको नेकपा एसका साथै उपेन्द्र यादव नेतृत्व पार्टीबाट अलग भएका अशोक राईसहितको समुहलाई बैधता दिने तयारीमा छन्।

त्यसका साथै महन्थ ठाकुर नेतृत्वमा रहेको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीसमेत विभाजन गर्ने रणनीतिमा छन्।

नेपाल नेतृत्वको नेकपा एसका प्रेम आलेसहित पाँच सांसद्को अलगै दल गठनपछि उनीहरूलाई र अशोक राई समुहमा रहेको सात सांसद्को अलग दलको मान्यता दिएर एमालेमा मिसाउने उनको रणनीति छ।

त्यसो गर्दा प्रतिनिधिसभामा एमाले सबैभन्दा ठूलो दल बन्ने र अन्य साना दलको अस्थित्व सक्ने रणनीतिमा ओली जुटेको माओवादी केन्द्रसहितका विपक्षी दलहरूको बुझाइ छ।