रवि लामिछानेविरुद्धको अनुसन्धानमा पोखरापछि अब रुपन्देहीमा के हुँदैछ ?

काठमाडौं । सहकारी ठगी, सङ्गठित अपराध एवं सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी अनुसन्धानका क्रममा करिब साढे तीन सातादेखि कास्की प्रहरी हिरासतमा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेले अर्को सहकारी संस्थाको रकम अपचलन प्रकरणको अनुसन्धानका क्रममा मङ्गलवार रुपन्देहीमा बयान दिएका छन्।

पूर्व उपप्रधान तथा गृहमन्त्री लामिछाने तत्कालीन रूपमा प्रबन्ध निर्देशक रहेको गोर्खा मिडिया नेटवर्कले नै गरेको भनिएको रकम अपचलनको अर्को विषयलाई लिएर उनलाई मङ्गलवार मध्याह्न विमानमार्फत् रुपन्देही पुर्‍याइएको हो।

"मङ्गलवार ल्याए लगत्तै सरकारी वकिल कार्यालयमा बयानका लागि लगेका छौँ। बढीमा तीन दिनभित्र बयान लिएर पोखरा नै पठाउने हाम्रो योजना छ," रुपन्देही प्रहरी प्रवक्ता लक्ष्मी खनालले भनिन्।

कात्तिक २५ गते लामिछानेलाई थप १३ दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न कास्की जिल्ला अदालतले अनुमति दिइसकेकाले उनीविरुद्ध फेरि म्याद थपको माग गरिरहनु नपर्ने प्रहरी नायब उपरीक्षक खनाल बताउँछिन्।

"यहाँ वहाँलाई ल्याउने, अदालतमा पेस गराउने र पठाउने काम मात्र हुन्छ," खनालले भनिन्।

आफ्ना सभापतिलाई बयानका लागि रुपन्देहीको भैरहवा पुर्‍याइएकै दिन प्रतिनिधिसभामा चौथो ठूलो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै लामिछानेलाई 'अन्यायको चक्रव्यूहमा फसाइएको' आरोप लगाएको छ।

जसमा थप भनिएको छ: "हिरासतबाहिरै राखेर गर्न सकिने अनुसन्धानलाई मानमर्दन, धम्की र अपमानको घिनलाग्दो औजार बनाइएको छ।"

रुपन्देहीमा के हुँदैछ?

गोर्खा मिडिया नेटवर्कले बुटवलको सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाबाट करिब १४ करोड रुपैयाँ हिनामिना गरेको विषय पहिल्यै अनुसन्धानबाट खुलेको थियो।

पछिल्लो संसदीय छानबिन समितिको प्रतिवेदनका आधारमा लामिछानेलाई रुपन्देहीमा लगेर अनुसन्धान अगाडि बढाइएको रुपन्देहीकी डिएसपी खनालले बताइन्।

"त्यही फाइलको सिलसिलामा पछि बुझाइएको संसदीय प्रतिवेदनका आधारमा वहाँलाई ल्याएर बयान गराइएको हो," उनले भनिन्।

रुपन्देहीमा लामिछानेसहित १२ जनालाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान गर्ने अनुमति प्राप्त भएकामा केहीको बयान लिने काम भइसकेको छ।

संसदीय छानबिन समितिले समस्याग्रस्त सहकारीबाट ऋण लिन रवि लामिछानेको कुनै प्रत्यक्ष भूमिका फेला नपरेको भएपनि उनीसम्बद्ध टेलिभिजनमा सहकारीबाट लिइएको ऋण लगानी भएको ठहर गरेको थियो।

लामिछानेलाई सूर्य दर्शन सहकारी संस्थाको बचत अपचलन विषयमा जारी प्रहरी अनुसन्धानका क्रममा कात्तिक २ गते काठमाण्डूबाट पक्राउ गरेर पोखरा पुर्‍याइएको थियो।

तर पोखरामा पहिलो पटक म्याद थप गरिएकै दिन कात्तिक ८ गते नै रुपन्देही जिल्ला अदालतले समेत पक्राउ गरेर अनुसन्धान गर्ने अनुमति दिएको थियो।

पोखरामा 'अनुसन्धान जारी'

हाल पोखरामा उनीबारे अनुसन्धानको काम जारी रहेको र अभियोग दर्ता गर्ने नगर्ने टुङ्गो लागिनसकेको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

गत आइतवार त्यहाँको अदालतले अनुसन्धानका लागि १३ दिन म्याद थप गर्दै हिरासतमै राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको थियो।

उनलाई सरकारी वकिल कार्यालयमा अनुसन्धान अधिकारीहरूले बयान लिने गरेका छन्।

"अदालतमा भने हरेक पटक म्याद थप गर्ने बेला वहाँलाई एक पटक ल्याउँदै सिधै इजलासमा पेस गरिन्छ, इजलासले फाइल हेर्दै बाँकी कामको आधारमा म्याद थप गर्ने गर्छ," कास्की जिल्ला अदालतका सूचना अधिकारी सुरज अधिकारीले बीबीसीसँग भने।

लामिछानेविरुद्ध पछिल्लो पटक सम्पत्ति शुद्धीकरण नियमावली अन्तर्गत म्याद थप भएको हो। जसअन्तर्गत ९० दिनसम्म अनुसन्धान अधिकारीले सोधपुछ गर्न पाउने व्यवस्था छ।

"सुरुमा वहाँको म्यादथप सहकारी रकम अपचलनका सम्बन्धमा भएपनि पछि सम्पत्ति शुद्धीकरणको विषय थप गरिएको हो। तर एकसाथ अनुसन्धान भएकाले [आवश्यक पर्दा] सुरुदेखि नै ९० दिनको हिसाब हुन्छ," अधिकारीले भने।

"त्यसअघि नै अनुसन्धान सकिएर अभियोग पेस भएमा अदालतमा थुनछेक बहससहितका अन्य प्रक्रिया सुरु हुन्छन्।"

'सङ्गठित अपराध' सम्बन्धी अभियोगका हकमा भने दुई महिनासम्म हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था सङ्गठित अपराध निवारण ऐनमा उल्लेख छ।

ठगी मात्रैको विषय भएका हकमा २५ दिनसम्म हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था रहेको कानुनविद्हरू बताउँछन्।

रास्वपा के भन्छ?

रास्वपाको केन्द्रीय समितिद्वारा जारी विज्ञप्तिमा आफ्ना सभापतिलाई फसाइएको आरोप लगाउँदै भनिएको छ: "यो त्यस्तो विन्दू हो कि जहाँ राज्यको डरलाग्दो, निष्कृष्ट प्रतिशोध छ भनेर सायद अब कसैलाई पनि बुझाईराख्नु पर्दैन।"

तर हिरासतमा रहेर समेत आफ्ना पार्टी सभापति 'हतास नरहेको' जनाउँदै उक्त विज्ञप्तिमा 'पीडितको समस्यालाई राजनीतिकरण गरिएको' उल्लेख छ।

"सैवंधानिक सर्वोच्चता, विधिको शासन र बहुलवादी लोकतान्त्रिक व्यवस्थाप्रति हामी र हाम्रो दलको अविचलित अडान रहिरहनेछ," विज्ञप्तिमा थप भनिएको छ।

"...राज्य व्यवस्थाको शक्ति पृथकीकरणमा विश्वास गर्दै यो अन्यायविरुद्धको कानुनी लडाइँमा हाम्रा सभापति अटल, अडिग र अविचलित भएर लड्नुहुनेछ।"

संसदीय छानबिन समितिले के भनेको छ?

संसदीय छानबीन समितिको प्रतिवेदनले लामिछाने जिम्मेवार कार्यकारी भूमिकामा रहेको समयमा टेलिभिजनको काममा सहकारीबाट लगिएको रकम परिचालन भएको देखिएको जनाएको थियो।

उक्त प्रतिवेदनको परिच्छेद-१८ मा लामिछानेका सम्बन्धमा उल्लेख गर्दै उनलाई कानुनबमोजिम कारबाही गर्न भनिएको छ।

विगतमा लामिछाने पनि आबद्ध ग्यालेक्सी टेलिभिजनको सञ्चालक कम्पनी गोरखा मिडियामा गितेन्द्रबाबु (जीबी) राई संलग्न भएका सात वटामध्ये पाँच सहकारीको रकम अनधिकृत रूपमा ल्याइएको समितिको प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ।

प्रहरीका अनुसार राई फरार छन् र उनी नेपालमा नभएको ठानिएको छ। संसदीय छानविन समितिको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “कम्पनीका सञ्चालक वा शेअरहोल्डरहरू त्यस्तो संस्थामा मुख्य जिम्मेवार हुन्छन्। शेअर सदस्य, सञ्चालक सदस्य र प्रबन्ध निर्देशकको भूमिका र जिम्मेवारीमा रहेका पात्रहरूले कम्पनीमा प्राप्त हुने रकमप्रति जिम्मेवारी र दायित्वबोध नगर्न मिल्दैन। खातावाल हस्ताक्षरकर्ताहरू जसले खाता सञ्चालन अर्थात् वित्त परिचालनमा सहभागी हुन्छन्, त्यसबापत दायित्व ग्रहण गर्नुपर्दछ।”

“सहकारी संस्थामा रहेको बचतकर्ताको रकम अनियमित तवरबाट गोरखा मिडियाको खातामा आइसकेपछि उक्त रकम खर्च गर्ने, गराउने प्रक्रियामा संलग्न रहेको देखिन आएबाट निज सञ्चालकहरू जीबी राई र सदस्य कुमार रम्तेल तथा तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक रवि लामिछाने र सञ्चालक छविलाल जोशी कम्पनीमा साझेदारका रूपमा बहाल रहेको अवधिमा सहकारीबाट कम्पनीमा आएको रकमको हकमा जिम्मेवार रहेको हुँदा प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाहीका लागि नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने।”

उक्त समितिले गोरखा मिडिया नेटवर्कमा कागजातहरू “किर्ते” गर्ने काम भएको कुरालाई पनि औँल्याएर सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउने उल्लेख गरेको छ।

त्यसमा भनिएको छ, “गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिलगायतमा कम्पनीहरूमा शेअर खरिद/बिक्री गर्दा कानुनबमोजिम पेस हुने भुक्तानीका साधन र उपकरणहरू पूर्ण नभई किर्ते कागजकै आधारमा खरिद/बिक्री भएको पाइएको हुँदा भुक्तानी प्रक्रिया पूर्ण भएको यकिन गरी र सोबमोजिमको कर समेत तिर्ने सम्बन्धमा बाध्यकारी प्रबन्ध गर्न र ‘स्वेट शेअर’सम्बन्धी कानुनी प्रबन्धबारे अध्ययन गरी आवश्यक र उपयुक्त प्रबन्ध गर्न सम्बद्ध निकायको ध्यानाकर्षण गराउन नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने।” बीबीसी