जलवायु अभियन्ताहरूद्वारा काठमाडौंसहित १६ सहरमा प्रदर्शन

काठमाडौं- नेपालमा सक्रिय जलवायु अभियन्ताहरू सडकमा उत्रिएका छन्। नागरिक समाज,पिछडिएको वर्ग,अपांगता भएका व्यक्ति, साना किसान, आदिवासी समूह र स्थानीय समुदायहरूको ठूलो संख्याले शनिबार सडकमा प्रदर्शन गरेको हो।

नेपालका विभिन्न १६ स्थानहरूमा जलवायु वित्तको माग गर्दै सडकमा प्रदर्शन गरिएको थियो।

यी प्रदर्शनहरू बाकु, अजरबैजानमा जारी कोप-२९ को समर्थनमा गरिएको बताइएको छ। यो आन्दोलनले वैश्विक उत्तर (ग्लोबल नर्थ)का सरकारलाई ऐतिहासिक जलवायु ऋण चुकाउन र वैश्विक दक्षिण (ग्लोबल साउथ)प्रतिको आफ्नो वित्तीय दायित्व पूरा गर्न आह्वान गरेको छ।

काठमाडौंमा भृकुटीमण्डपबाट सुरू भएको र्‍याली रत्‍नपार्कस्थित शान्ति बाटिकामा गएर विभिन्न झाँकीसहित प्रदर्शनपछि समापन भएको थियो।

चितवन, ढल्केबर, विराटनगर, जनकपुर, पोखरा, लमजुङ, हेटौंडा, बुटवल, धनगढी, धुलिखेल, धादिङ, झापा सप्तरी, सुर्खेत, र नेपालगञ्जमा र्‍याली निकालिएको थियो।

सहभागीहरूले वैश्विक उत्तरले(ग्लोबल नर्थले) आफ्नो जलवायु वित्तको प्रतिवद्धता पूरा गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। औद्योगिक देशहरूको ऐतिहासिक जलवायु ऋण, जसको अनुमानित रकम प्रति वर्ष पाँच ट्रिलियन अमेरिकी डलर रहेको भन्दै त्यो चुकाउनुपर्ने माग उनीहरूको छ।

‘यो भविष्यको लागि एक न्यायपूर्ण र दिगो मार्गको पहिलो किस्ता हो, जसले विश्व उत्तरको विगतका कार्य र निष्कृयताले सिर्जना गरेका गम्भीर असमानताहरू र अन्यायहरू न्यूनीकरण गर्दछ,’ अभियन्ताहरूको तर्क छ, ‘जलवायु संकटले विश्वका सबै देशमा समान रूपको र साझा चुनौती सिर्जना गरेको छैन। ग्लोबल नर्थले आर्थिक वृद्धिका लागि गरेका क्रियाकलापहरूले, दक्षिणका देशहरूविशेष गरी नेपालजस्ता देशहरुले दैनिक रूपमा यसको भयानक प्रभावहरूको सामना गरिरहेका छन्। जस्तै: बाढी, खडेरी, र गर्मी लहर। हाम्रा हिमशृंखला दिन दिनै पगलिदै गएका छन् र हिमताल फुट्ने लहरो छ। नेपालजस्तो देशको लागि जलवायु संकटले प्रतिदिन नयाँ चुनौती थप्दैछ, जसले हाम्रो जीविकोपार्जन र जैविक विविधतालाई नै खतरा पुर्‍याउँदैछ। तसर्थ, अब वैश्विक उत्तरले आफ्नो ऐतिहासिक जिम्मेवारी स्वीकार गरेर कदम चालनुबाहेक अन्य कुनै उपाय छैन।’

जलवायु अभियान्ता, डब्लुवाइसिजे नेपालका विख्यात खत्री नेपालले जलवायु संकटबाट सबैभन्दा प्रभावित हुने देशहरूको न्यायको माग गर्दै र ग्लोबल नर्थको दोहोरो चरित्रको विरोधमा उभिएको बताए। उनले भने, ‘हामीले ग्लोबल नर्थको अपराधको सजाय भोगदैछौं। तसर्थ ग्लोबल नर्थले आफ्नो ऐतिहासिक जिम्मेवारीलाई स्वीकार्नुपर्छ र आफ्नो जलवायु वित्तको कर्तव्य पूरा गर्नुपर्छ।’

नेपालले जलवायुको गम्भीर प्रभावहरूको सामना गरिरहेकाले अब खाली आश्वासनले चित्त बुझाउने समय नरहेको उनले बताए।

‘औद्योगिक राष्ट्रहरूले नै जलवायु वित्तमार्फत् यसको क्षतिपूर्ति गर्ने दायित्व बहन गर्नुपर्छ। हाम्रो तात्कालिक क्रियाकलापमा नै हाम्रो भविष्य निर्भर गर्दछ र हामी हाम्रो आवाज सुनाउने र न्यायपूर्ण जलवायु वित्तको लागि हाम्रो माग पूरा नभएसम्म विश्राम गर्ने छैनौं,’ उनले भने।

जागरण नेपालका आभूषन खड्काले जलवायु संकटको सामना गर्नका लागि उचित, निष्पक्ष, र पारदर्शी ढंगले जलवायु वित्तको वितरण गर्नुपर्ने बताए। ‘हामी कोप-२९ मा उपस्थित विश्व नेताहरूलाई स्पष्ट सन्देश दिन चाहन्छौं, हामी उनीहरूको प्रत्येक कदमलाई हेरिरहेका छौं र हामी जलवायु परिवर्तनमा उनीहरूको प्रतिज्ञा र क्रियाकलापको जवाफदेहीता सुनिश्चित गर्न हरेक चरणमा आवाज उटाउने छौं। विश्वको नजर उनीहरूमाथि छ र हामी पारदर्शीता, सत्य-निष्ठा र यो वैश्विक संकटको समाधानमा निर्णायक कार्यको माग गर्दछौं,’ उनले भने।

जलवायु अभियन्ता तथा युथ इनिसिएटिभकी उपाध्यक्ष एलिसा ढुंगानाले जलवायु वित्त हाम्रो भविष्यको सुरक्षाको लागि महत्वपूर्ण रहेकाले कमजोर समुदायहरूलाई समर्थन गर्न र जलवायु परिवर्तनको प्रभावलाई सम्बोधन गर्नका लागि तत्काल लगानी आवश्यक रहेको बताइन्। उनले भनिन्, ‘विश्व नेताहरूले जलवायु क्रियाकलापका लागि कोषलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ ताकि दिगो र लचिलो संसार सिर्जना गर्न सकियोस्।’

एनवाइसिएकी झरना गिरीले भनिन्, ‘हामी विश्व नेताहरूलाई आह्वान गर्दछौं कि उचित कोष जलवायु क्रियाकलापमा निर्देशित गरिनुपर्छ। जलवायु परिवर्तनबाट सबैभन्दा प्रभावित समुदायहरूलाई समर्थन गर्न र दिगोपन र लचिलोपनलाई प्रवर्द्धन गर्ने समाधानहरू लागू गर्न महत्त्वपूर्ण छ।’

र्‍यालीमा सहभागीले विभिन्न माग गरेका छन्। त्यसमा जलवायु वित्तलाई ऋणको रूपमा होइन, अनुदानको रूपमा प्रदान गर्नुपर्ने, जलवायु वित्तले समावेशी वित्तीय दृष्टिकोणमा ध्यान दिनुपर्ने उल्लेख छ।

यस्तै, औद्योगिक राष्ट्रहरूले जलवायु वित्तको विद्यमान प्रतिबद्धताहरू बढाउनुपर्ने, अनुदान समयमै र विश्वसनीय हुनुपर्ने, कोषको वितरण पारदर्शी र उत्तरदायी हुनुपर्ने, जलवायु वित्तले समुदाय-केन्द्रित समाधानलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने, जसले पिछदिएको वर्ग, आदिवासी समुदाय र विशेष चुनौती भएको व्यक्तिहरूको समस्या सम्बोधन गर्नुपर्ने माग छ।

यो र्‍याली विश्वभरको आन्दोलनको हिस्सा रहेको अभियन्ताहरूले बताएका छन्।

सिन्धुपाल्चोक, मुस्ताङ र तराईजस्ता स्थानहरूमा, समुदायहरूले दैनिक रूपमा प्रभावहरूको सामना गरिरहेका छन्। त्यसैले पनि यो र्‍याली र अहिले उठेका आवाजहरूले तात्कालिक समयमा विशेष अर्थ राखेको छ।