काठमाडौं । एकीकृत समाजवादीमा माओवादी केन्द्रसँग एकता गर्न नहुने रायसहितको राजनीतिक प्रतिवेदन पेस भएको छ । शुक्रबार सुरु भएको स्थायी कमिटी बैठकमा बोल्ने नेताहरूले पनि पार्टी बलियो नभएसम्म माओवादीसँग एकतामा जान नहुने धारणा राखेका छन् ।
माओवादी र एकीकृत समाजवादीबीच पार्टी एकताका लागि शीर्ष तहमा धेरै पटक छलफल भइसकेको छ । माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले आआफ्नो टिममा छलफल गरी एकता संयोजन समिति बनाउने निधो गरेका थिए ।
महासचिव घनश्याम भुसालले स्थायी कमिटी बैठकमा पेस गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा वाम एकता व्यावहारिक रूपमा सम्भव नभएको उल्लेख छ ।
‘सैद्धान्तिक रूपमा वाम एकता आजको आवश्यकता हो तर व्यावहारिक रूपमा अहिले त्यो सम्भव छैन,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘आन्दोलनबाट पार्टी निर्माण गर्ने हाम्रो पहलकदमीले नै क्रान्तिकारी ध्रुवीकरणलाई तीव्र पार्नेछ । आन्दोलनको उद्देश्य, माग र स्वरूपमा समानता हुने व्यक्ति, समूह र पार्टी एक ठाउँमा उभिने अवस्था आउँछ र वाम तथा कम्युनिस्ट एकताको प्रक्रिया अगाडि बढ्छ ।’
भुसालले माथि टाउकामा मात्र एकता गरे असफल हुने जनाउँदै एमाले–माओवादी एकताको उदाहरण दिएका छन् । ‘नेतृत्वका केही मानिसका सत्तास्वार्थका कारण गरिने एकता भरपर्दो हुँदो रहेनछ भन्ने उदाहरण २०७५ सालमा भएको एमाले र माओवादीका बीचमा भएको एकता, कचिङ्गल र विभाजनले देखाएको छ,’ उनले प्रतिवेदनमा लेखेका छन्, ‘त्यस घटनाबाट हामीले धेरै कुरा सिक्नुपर्नेछ ।’
एमालेबाट विभाजन भएपछि पार्टीमा व्याप्त निराशाका कारण कहिले माओवादी र एमालेसँग नजिक हुन खोज्दा समस्या आएको निष्कर्ष निकालिएको छ ।
‘निराशा, हतासा, अन्योल, पलायन, निष्क्रियताजस्ता प्रवृत्ति देखिएका छन् । जसले गर्दा कतिपयमा एमालेसँग सामीप्य खोज्ने, अरू कतिपयमा माओवादीसँग नजिकिन खोज्ने र आमरूपमा अन्योलग्रस्त प्रवृत्ति देखिएका छन्,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘पार्टी निर्माणको एउटा स्पष्ट राजनीतिक कार्ययोजनाले मात्रै यसलाई समाधान गर्न सक्छ । खुलस्त छलफलद्वारा पार्टी पंक्तिलाई एकताबद्ध नबनाउने हो भने पार्टीले गति लिन सक्दैन ।’
‘एमाले र माओवादी एकठाउँमा आउनु, संसद्मा झन्डै दुई तिहाइ सिट आउनु, पार्टी एकता हुनु र त्यस पार्टीले समाजवादी कार्यदिशा समात्नुले कम्युनिस्ट आन्दोलनमा असाधारण सम्भावना अगाडि ल्याएका थिए,’ प्रतिवेदन भन्छ, ‘तर कम्युनिस्ट आन्दोलनको भविष्यभन्दा ठूलो पार्टी बनाउने र सत्तामा राज गर्ने स्वार्थमा आधारित भएर गरिएको पार्टी एकताले परिणाम दिएन ।’
२०७५ मा पार्टी एकता गरेको साढे तीन वर्ष पूरा नहुँदै नेकपा विभाजन भएको थियो । प्रतिवेदनमाथि बोल्ने क्रममा नेताहरूले माओवादीसँग एकता गर्दा पार्टी विलय हुने बताएका हुन् । माओवादीसँग एकताका नाममा संगठन कमजोर हुँदै गएको उनीहरूको भनाइ छ । सैद्धान्तिक र वैचारिक आधारमा भन्दा सत्तास्वार्थलाई ध्यान दिँदा विगतको पार्टी एकता असफल भएको भन्दै स्थायी कमिटी सदस्यले प्रतिवेदनलाई समर्थन गरेका छन् ।
एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष एवं प्रचार विभाग प्रमुख जगन्नाथ खतिवडाले बैठकमा माओवादीलगायत कुनै दलसँग पनि एकता गर्नु उचित नभएको धारणा आएको बताए । ‘कांग्रेस, एमाले र माओवादीसँग सहकार्य गर्दै आयौं । तर राष्ट्रिय पार्टी बन्न सकेन,’ उनले भने, ‘अब आफ्नो खुट्टामा उभिएर अघि जानुपर्छ । माओवादीसँग एकताबाट धेरै पर पुगिसकेका छौं ।’
कांग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादीलगायत दलको गठबन्धन सरकार भएकै बेला माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको जोडबलमा समाजवादी मोर्चा गठन भएको थियो । गठबन्धनमा आफू बलियो हुन दाहालले माओवादी, एकीकृत समाजवादी र जसपा नेपालसहितको मोर्चा बनाएका थिए ।
एकीकृत समाजवादीसँग भने एकताको प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो । त्यो गठबन्धन ढलेपछि पार्टी एकताका विषयमा छलफल नै भएको छैन । माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङले एकीकृत समाजवादीसँग एकताका लागि थप प्रगति नभएको बताए । ‘एकताका लागि उल्लेखनीय प्रगति केही भएको छैन,’ उनले भने ।
स्थायी कमिटी सदस्य विजय पौडेलले नेताको स्वार्थका लागि हुने पार्टी एकता लामो समय नटिक्ने भएकाले नेताहरूले जनता केन्द्रित कार्यक्रम बनाउनुपर्ने धारणा बैठकमा आएको बताए । ‘नेताको सत्तास्वार्थका कारण एकता गर्दा पार्टी बन्दैन । त्यसैले जनतासँग जोडिने कार्यक्रम बनाउनुपर्नेमा सबैको जोड छ,’ उनले भने ।
महासचिव भुसालले गठबन्धन गरेर निर्वाचनमा जानु पनि घातक रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छन् । ‘आगामी आम निर्वाचन हाम्रा लागि महत्त्वपूर्ण छ । निर्वाचनलाई पनि आन्दोलनको कार्यक्रमभित्रै राखेर हामी अगाडि बढ्नुपर्छ । अब फेरि गठबन्धनका आधारमा निर्वाचनमा जाने कुरा हामीले सोच्नै सक्दैनौं,’ प्रतिवेदनमा लेखिएको छ, ‘एक त हामी आफैंले गठबन्धनको दुष्परिणाम भोगिसकेका छौं । दोस्रो, गठबन्धनका कारणले नेपालको राजनीति नै बदनाम हुँदै गएको छ । गठबन्धनले क्रान्तिकारी पार्टीलाई वैचारिक रूपमा नै भुत्ते बनाउँछ ।’
२०७८ भदौमा एमालेबाट विभाजन भएर एकीकृत समाजवादी गठन भएको थियो । गत आम निर्वाचनमा कांग्रेस र माओवादीसँग गठबन्धन गर्दा पनि एकीकृत समाजवादी राष्ट्रिय बन्न सकेन । प्रतिनिधिसभामा एकीकृत समाजवादीका १० सांसद छन् । माओवादी अध्यक्ष दाहाल नेतृत्वको सरकारमा एकीकृत सहभागी थियो । कांग्रेस र माओवादीले आफूलाई उपयोग गरेको एकीकृत समाजवादीको निष्कर्ष छ ।
‘अब एकीकृत समाजवादी ठोस् राजनीतिक कार्यक्रमका आधारमा गरिने सहकार्य, मोर्चा वा एकताबाहेक अरू कुनै पनि गठबन्धन गर्दैन भन्नेमा आफैं पनि स्पष्ट हुनुपर्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । यो समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकले लेखेको छ।
प्रतिकृया लेख्नुहोस्: