संसद् धकेलेर साना दल फुटाउन अध्यादेश ल्याउने मूडमा ओली

काठमाडौं । संघीय संसद्मा २० विधेयक अलपत्र परे पनि सरकारले संसद् बैठक बोलाउन आलटाल गरिरहेको छ । संसद् अधिवेशन धकेलेर दल विभाजन सहज पार्ने अध्यादेश ल्याउन सत्तारूढ दुई दलले तयारी गरेका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने तयारीमा जुटेकाले संघीय संसद्को हिउँदे अधिवेशन आह्वान गरिएको छैन ।

सरकारले अध्यादेश ल्याउन खोजेर संसद् अधिवेशनको मिति नै प्रभावित पारेको भन्दै विपक्षी दलहरूले विरोध जनाउन थालिसकेका छन् ।

दुई अधिवेशनबीचमा ६ महिनाभन्दा बढी समयको अन्तर हुन नहुने संवैधानिक व्यवस्था भए पनि यसअघि तीन महिनाभित्रमै हिउँदे अधिवेशन बोलाउने अभ्यास थियो । यस पटक बर्खे अधिवेशन सकिएको साढे तीन महिना बितिसकेको छ । बजेट ल्याउनुपर्ने भएकाले बर्खे अधिवेशन भने हिउँदे अधिवेशन सकिएको एक/डेढ महिनाभित्रै बस्ने गरेको छ ।

अधिवेशन बोलाउन भइरहेको ढिलाइप्रति सभामुख देवराज घिमिरेले समेत सार्वजनिक मञ्चबाटै असन्तुष्टि जनाउन थालेका छन् । उनले केही दिनअघि मात्रै सरकार संसद् छल्दै तर्केर हिँडेको टिप्पणी गरेका थिए । ‘एउटा गम्भीरताका साथ महसुस गरेको कुरा के हो भने संसद् सरकार जन्माउने आमा हुन्, जननी हुन् । तर सरकार आमाबाट टाढा हुने, बाइकट गरेर जाने बाटो खोज्ने, तर्सिने अथवा तर्किने आदि जे गरेर हिँडिरहेको छ, यो बेठिक छ,’ संघीय संसद् सचिवालयले गत साता आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले भनेका थिए ।

पुस अन्तिम वा माघ पहिलो साताभित्र अधिवेशन बोलाउने मनस्थितिमा सरकार रहेको एक मन्त्रीले बताए । दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेशमा दलहरू टुंगोमा पुग्न बाँकी रहेकाले अधिवेशन बोलाउन ढिलाइ भएको उनको भनाइ छ । ‘अधिवेशन बोलाउनुअघि नै राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने कि नल्याउने भन्नेमा बालुवाटारमा छलफल चलिरहेको छ । त्यसको टुंगो लागेपछि अधिवेशनको मिति पनि निश्चित हुन्छ,’ उनले भने ।

प्रधानमन्त्री ओलीले कात्तिक पहिलो साता नै राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउन खोजेका थिए । तर सत्ता सहयात्री कांग्रेस नमानेका कारण रोकिएको थियो । प्रधानमन्त्रीले फेरि अध्यादेश ल्याउन चाहेपछि अब रोक्न सकिने अवस्था नरहेको कांग्रेसका एक पदाधिकारीले बताए । ‘अध्यादेशबाटै जाने कि संसद्बाट ऐन संशोधन गरेर जाने भन्ने छलफल चलिरहेको छ,’ उनले भने ।

एकीकृत समाजवादीका आधा दर्जन सांसद एमाले प्रवेश गर्न खोजिरहेकाले पनि प्रधानमन्त्री ओली दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउन चाहिरहेको नेताहरू बताउँछन् ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ३३ (३) मा कुनै दलको केन्द्रीय समिति र संघीय संसद्को संसदीय दलका कम्तीमा ४० प्रतिशत सदस्यले बनाएको छुट्टै नयाँ दल निर्वाचन आयोगबाट मान्यता पाएको मितिबाट पाँच वर्षसम्म विभाजन हुन नसक्ने व्यवस्था छ । एकीकृत समाजवादीमा एमाले जान खोज्ने सांसद ४० प्रतिशतभन्दा बढी रहेकाले संसदीय दल र केन्द्रीय कमिटीमा ४० प्रतिशत भन्नेमा ‘र’ को ठाउँमा

‘वा’ मात्रै राख्ने र पाँच वर्षभित्र पार्टी विभाजन हुन नसक्ने व्यवस्थालाई संशोधन गरेर संसद्मा विधेयक लैजान सकिने तर्क कांग्रेस नेताहरूले गरिरहेका छन् । ‘जे गर्ने हो, संसदीय प्रक्रियाबाटै जानुपर्छ । चाहिएको बेला अध्यादेश ल्याउने, अध्यादेश खारेज गरेर ऐन निष्क्रिय बनाइराख्ने काम लोकतान्त्रिक अभ्यास हुन सक्दैन,’ कांग्रेसका अर्का एक नेताले भने ।

पहिले ल्याइएको अध्यादेश खारेज भएपछि ऐन जगाउन प्रतिस्थापन विधेयक पारित नगरिएकाले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन निष्क्रिय छ । तत्कालीन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले संसदीय दल र केन्द्रीय समितिमध्ये कुनै एकमा २० प्रतिशत भए पार्टी विभाजन गर्न सक्ने गरी अध्यादेश ल्याएको थियो । अध्यादेश संसद्मा पेस नभएपछि तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले २०७८ असोज ११ मा खारेज गरेकी थिइन् ।

अध्यादेशलाई राष्ट्रपतिले जुनसुकै बेला खारेज गर्न सक्ने संवैधानिक प्रबन्ध छ । अध्यादेश खारेजपछि ऐनमा साविककै व्यवस्था राख्न पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले २०८० माघ १८ मा संसद्मा विधेयक दर्ता गरेको थियो तर त्यो विधेयक अघि बढाइएको छैन ।

ऐन निष्क्रिय रहेकै अवस्थामा नियमावलीको ‘टेको’ लिएर केही समयअघि उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा नेपाल विभाजित भई अशोक राईको नेतृत्वमा जनता समाजवादी पार्टी दर्ता गरिएको थियो । ऐन नै निष्क्रिय रहेको अवस्थामा नियमावलीको सहारा लिएर पार्टी विभाजन गर्नु गैरकानुनी हुने भन्दै सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट विचाराधीन छ । यो समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकले लेखेको छ ।