सरकार ढल्ने आधार देखेरै प्रचण्डले मोर्चाबन्दी सुरु गरेका हुन् ?

काठमाडौं । माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बुधवार विपक्षी दलहरूको बैठक बोलाएको पृष्ठभूमिमा उक्त दलका वरिष्ठ नेताले 'सरकार कमजोर भइरहेको' कुरा आज पनि उठे पनि त्यो उसविरुद्धको मोर्चाबन्दी नभई विपक्षीका हिसाबले आफूहरूको 'नैतिक कर्तव्य' रहेको बताएका छन्।

"तर सरकारले देश चलाउन नसक्ने र देशले सरकार धान्न नसक्ने स्थिति बन्दै गइरहेको छ," उक्त बैठकमा सहभागी माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले बीबीसीसँग भने।

"हामीले नेपाली कांग्रेस र कांग्रेस नेताहरूसँग छलफल गरेका छैनौँ। तर नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले सार्वजनिक रूपमा नै यो सरकारका विरुद्ध अभिव्यक्ति दिन थाल्नुभएको छ।"

सोही बैठकमा सहभागी अर्को विपक्षी दल एकीकृत समाजवादीका नेता बेदुराम भुसालले आफैले गरेका वाचामा सरकारको काम निकै कमजोर भएको बताउँदै त्यसको मूल्याङ्कन सुरु गरिएको बताए।

"असफल भएको सरकार अगाडि बढ्न नसक्ने देखिन्छ। तर अहिले हामीले सरकारको भविष्यका बारेमा छलफल गरेका छैनौँ," उनले भने।

बुधवारको बैठकका आधारमा पुनः बिहीवारसमेत बैठक गरेर साझा धारणा सार्वजनिक गर्ने तयारी रहेको नेता भुसालले बताए।

बुधवारको बैठकमा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, एकीकृत समाजवादी, नेपाल समाजवादी पार्टी, आम जनता पार्टी सहभागी भएको र बिहीवार थप दलहरू सहभागी हुने अपेक्षा गरिएको नेताहरूले बताएका छन्।

'१५ दिनभित्र आशङ्का निवारण'

संसद् सुरु हुन नसकेको र अध्यादेशहरू ल्याइएको विषय विपक्षीहरूको मुद्दा बनेको बताएका सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले उनीहरूको 'आशङ्का १५ दिनभित्र निवारण हुने' बताए।

"यसबीचमा ठोस तथा देखिने गरी कामहरू गर्न नसकेपछि अध्यादेश ल्याउनुपर्‍यो। जस्तो विभिन्न मन्त्रालयबीच अन्तरविरोधी कानुनहरू हुँदा छिटो कामहरू हुन सकेनन्," गुरुङले भने।

"यी मन्त्रालयबीचको काम सञ्चालन गर्नका लागि तत्काल हामीले ११ वटा कानुन पहिचान गर्‍यौँ जुन रहर नभएर बाध्यता हो।"

उनले यसबारे प्रतिपक्षीसँग अब खुल्ने 'संसद्‍मै छलफल हुने' र विशेष अधिवेशन बोलाउने अवस्था नआउने दाबी गरे। गुरुङले थपे: "संसद् सुरु भएपछि यी अध्यादेश त्यहाँ फास्टट्र्याकमै लैजाउँला।"

एकजना विश्लेषकले विपक्षी दलहरूले यतिखेर सरकारलाई दबाव दिने गरी क्रियाकलाप गरे पनि त्यो सरकार परिवर्तन नै गर्न सक्ने तहको नदेखिने टिप्पणी गर्छन्।

"यद्यपि यो सरकारविरुद्धको मोर्चाबन्दीको सुरुवात भने हो," सुशासन र राजनीतिक दलका प्रवृत्तिसम्बन्धी पुस्तकहरू लेखेका पत्रकार हरिबहादुर थापाले भने।

बिहीवार नै प्रचण्डले समाजवादी मोर्चाको बैठक समेत गरे। मधेश केन्द्रित दलहरूले मुख्यत: थ्रेश्होल्ड र संविधान संशोधनका मुद्दामा केन्द्रित हुँदै पछिल्ला केही समयदेखि आपसी संवादलाई तीव्रता दिएका छन्।

सरकारको भविष्यको कुरा किन उठ्यो?

मङ्गलवार सिन्धुपाल्चोकमा आयोजित एक कार्यक्रममा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले सरकारले आफ्नो आयु 'आफैले छोट्याएको' भन्दै सरकाका पछिल्ला कदमहरूको आलोचना गरेका थिए।

जस क्रममा उनले सरकारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रमुख कुलमान घिसिङलाई हटाउने बारम्बारका कसरत, संवैधानिक आयोगहरूमा कब्जा जमाउनका लागि संवैधानिक परिषद्‍मा कब्जा गर्नका लागि उपसभामुखलाई हटाउने प्रयास, बाढी-पहिरोमा सरकारको उपस्थिति देखाउन नसक्ने गरी निरीहता प्रस्तुत गरेको, अध्यादेशबाट शासन गर्ने उल्टो बाटोमा सरकार लागेको आरोप लगाए।

"यो सरकारको नियत नै खराब रहेकाले सदनको सामना गर्ने आँट ऊसँग छैन," प्रचण्डको भनाइ थियो।

बुधवार आफ्नो सरकारी निवास बालुवाटारमा व्यवसायीहरूसँग बोल्दै ओलीले 'कांग्रेस-एमालेका विचार नमिलेर' सरकार परिवर्तनको चर्चा 'बजार हल्ला' भएको दाबी गरे।

"सरकार आपसमा बसेर दूरगामी महत्त्वका नीत निर्माण गर्दैछ, प्रभावकारी ढङ्गले कदम चाल्दैछ। यसक्रममा म कांग्रेस र एमालेका नेताहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु।"

नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का नेता भुसालले सरकारले सेवा प्रवाह, सुशासन, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सन्तुलनसहितका कैयौँ विषयमा काम गर्न नसकेको विश्लेषण आफूले गरेको बताए।

"त्यसबाहेक यो सरकार संसद्लाई छलेर अध्यादेशमार्फत शासन गर्न चाहिरहेको छ। संसद् खुलाउने समय भइसक्दा पनि उसले अध्यादेश ल्याइरहेको छ," उनले भने, "त्यसबाहेक थ्रेश्होल्डको नाममा लोकतन्त्रलाई नियन्त्रण गर्न चाहिरहेको छ।"

संसद् खुलाउन दबाव

बिहीवारको बैठकमा मुख्य रूपमा सदन खुलाउने कुराले स्थान पाएको र त्यसकै जगमा सरकारको सबैभन्दा बढ्ता आलोचना भएको नेताहरूले बताए।

माओवादी नेता वर्षमान पुनले नियमित अधिवेशन अहिलेसम्म बोलाइसक्नु पर्नेमा सरकारले संसद् छल्न खोजेको आरोप लगाउँदै त्यसमा थप ढिलो गरिए विशेष अधिवेशनको माग गर्ने समेत बताए।

"नियमित कानुन निर्माणका अतिरिक्त महँगी बढेको छ, भ्रष्टाचार बढेको छ, अनियमितता बढेको छ। जनताका सरोकारका कैयौँ विषयहरू छन्। त्यो छलफल गर्नका लागि हामी विशेष अधिवेशनको आह्वान गर्छौँ," बैठकपछि पुनले पत्रकारहरूसँग भने।

"वर्तमान प्रधानमन्त्रीको संसद्‍लाई कमजोर बनाउने, स्वेच्छाचारी ढङ्गले शासन गर्ने विगतको प्रवृत्ति थियो। अलिकति केही सच्चियो कि भनेको फेरि त्यही दोहोरिएको छ।"

माओवादी नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले अब छिटै संसद् नखुलाइएमा आफूहरूसँग विशेष अधिवेशन बोलाउने मत सुरक्षित रहेको भन्दै त्यसतर्फको कदम चालिने बताए।

२७५ सदस्य भएको सदनका कम्तीमा ६९ सदस्य तयार रहनुपर्छ। माओवादीसँग ३२ सीट मात्र रहेकाले उनका लागि त्यसो गर्न सहज देखिँदैन।

२१ सीटको रास्वपा, १४ सीटको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, १० सीटको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) मिल्दा मात्र विशेष अधिवेशन आह्वान गर्न चाहिने सङ्ख्या पुग्ने देखिन्छ।

संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार दुई संसदीय अधिवेशनबीचको अन्तर छ महिनाभन्दा बढी हुनु नहुनेमा त्यो चार महिना पुगिसकेको छ।

सरकार फेरिने आधार देखिन्छ?

पत्रकार तथा टिप्पणीकार हरिबहादुर थापाले दुई ठूला दल मिलेको अवस्था रहेकाले तत्काल सरकार ढल्ने वा त्यसविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पेस भइहाल्ने नदेखिएको बताउँछन्।

"तर सदन बोलाउनुपर्ने बेलामा अध्यादेशहरू ल्याउन थालेपछि विपक्षीहरूका लागि मसला मिलेको छ र यसरी स्वेच्छाचारी काम गर्दै जाँदा सरकार समेत अप्ठेरोमा पर्न सक्छ," थापा भन्छन्।

यस सरकारमाथि भारतबाट समेत दबाव रहेको अवस्था परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवाको पछिल्लो दिल्ली भ्रमणमा देखिएको उनी बताउँछन्।

"दुई ठूला दल मिलेर बनेको सरकार भएकाले त्यहाँ फुट नल्याएसम्म सरकार त परिवर्तन हुन सक्दैन। तर विषयहरूलाई उठाउने तरिका फरक-फरक हुन सक्छन्। संसद् यतिखेर खुलेको भए अवस्था अर्कै हुन सक्थ्यो," थापाले भने।

"कांग्रेसले अहिलेसम्म सरकारलाई सहयोग नै गरेको देखिन्छ र त्यहाँ सरकार परिवर्तन गर्ने माहोल बनेको देखिँदैन। तर अध्यादेश जारी हुँदाको अवस्थामा पनि कांग्रेस किन यसबारे बोलेन भन्ने प्रश्न भने उठेको छ।"

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले बिहीवार आफ्नो दलका तर्फबाट मन्त्री बनेकाहरू सहितको बैठक बोलाएका छन्।

केपी शर्मा ओलीले विगतमा दुईपटक संसद् विघटन गरेको, विगतमा अध्यादेशहरू धेरै जारी गरेको विगतका आधारमा पनि उनले "संसद्ले सरकारलाई निगरानीको भाषा नबोलोस् भन्ने चाहेको" देखिने थापा बताउँछन्।

झन्डै छ महिनाअघि प्रधानमन्त्री बनेपछि केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत लिँदा उनलाई सदनमा १८८ मत प्राप्त भएको थियो। त्यो सङ्ख्या दुई तिहाइ बहुमतभन्दा बढी हो। संसद्का ७४ सदस्यले ओलीलाई मत दिएका थिएनन्। केही सांसद अनुपस्थित थिए। बीबीसी