काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले चिकित्सा औजार उपकरण राख्ने स्थान र जनशक्तिको सुनिश्चितता नभई उपकरण खरिदका लागि बजेटको विनियोजन गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ ।
हालैको मन्त्रीस्तरीय निर्णय परिपत्रमार्फत जारी गर्दै स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय र मातहतका स्वास्थ्य सेवा विभाग, औषधि व्यवस्था विभाग, आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा विभाग, स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, सङ्घीय अस्पताललाई सो कार्यन्वयन गर्न आग्रह गरेको हो ।
मन्त्रालयअन्तर्गत नीति, योजना तथा अनुगमन महाशाखाले खरिद मार्गदर्शन, २०८१ लागू गर्ने सम्बन्धमा गरिएको परिपत्रमा मालसामानको आपूर्ति समयमै गराई सेवा प्रवाहमा बाधा नपर्ने गरी खरिद कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने र बजेट नभई वा वजेटको सुनिश्चितता नभई खरिदको कार्य गर्न नपाइने बताएको हो ।
मन्त्रालय र यसका मातहत निकायबाट हुने औषधि, औजार, उपकरणको खरिद तथा व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन खरिद मार्गदर्शन, २०८१ मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट स्वीकृत भइसकेको छ ।
मार्गनिर्देशनमा उल्लेख भएअनुसार सम्बन्धित निकायहरुले आवश्यक औषधि, स्वास्थ्य औजार उपकरण खरिद गर्नुपर्ने अस्पताल तथा प्रतिष्ठानले आवश्यकताका आधारमा मालसामानको वार्षिक आवश्यक परिमाण र लागतसमेत खुल्ने गरी पाँचवर्षे दीर्घकालीन योजना मन्त्रालयबाट स्वीकृत गराई राख्नुपर्नेछ ।
साथै स्वास्थ्य संस्थाले तालिम तथा अनुभव प्राप्त जनशक्तिलाई मात्र औजार उपकरण सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी प्रदान गर्नुपर्नेछ । आफ्नो कार्यालय मातहत रहेका औजार उपकरणलाई लामो समयसम्म प्रयोगविहीन बनाउने र पुनःनयाँ खरिद गर्न उद्दत हुने परिपाटीलाई निरुत्साहित पार्न सम्बन्धित शाखा तथा विभागलाई जिम्मेवार बनाउन मार्गनिर्देशनमा जोड दिइएको छ ।
त्यसैगरी, अस्पतालमा रहेका एक्स–रे, अल्ट्रासाउण्ड मेसिन, सिटीस्क्यान मेसिन, एमआरआई, प्रयोगशाला र शल्यक्रियामा प्रयोगमा हुने विशिष्टकृत औजार र उपकरण सञ्चालन गर्दा उठेको शुल्क रकमको १० प्रतिशत उपकरण मर्मतसम्भारमा छुट्याउनुप
यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । हामी तपाईहरुमा देशविदेशका समाचार र विचार पस्कने गर्छौ । तपाईको आलोचनात्मक सुझाव हाम्रा लागी सधै ग्रह्य छ । हामीलाई पछ्याउनुभएकोमा धन्यवाद । हामीबाट थप पढ्न तल क्लिक गर्नुहोस् ।
आषाढ़ १ गते, २०८३ - १७:४०
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेले बजेटमा करका दर हेरफेर गरिएको विषयमा उठेका विवादप्रति प्रतिक्रिया दिँदै विगतका अर्थमन्त्रीहरूले समेत यस्ता ...
आषाढ़ १ गते, २०८३ - १७:३२
काठमाडौँ । सरकारले भारतसँगको सरकार–देखि–सरकार (जीटूजी) सम्झौताअन्तर्गत पहिलो चरणमा ५० हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल आयात गर्ने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पु...
आषाढ़ १ गते, २०८३ - १७:१६
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नागरिकको दैनिक जीवन, आवतजावत र सुरक्षासँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएका सार्वजनिक संरचनाको व्यवस्थापनमा विशेष ध्यान दिन सरकारलाई...
आषाढ़ १ गते, २०८३ - १७:०३
जनकपुर । मधेश सरकारले २०७५ सालमा सुरु गरेको चर्चित ‘बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ’ कार्यक्रमलाई परिमार्जन गर्दै नयाँ स्वरूपमा कार्यान्वयन गर्ने भएको छ। ...
आषाढ़ १ गते, २०८३ - १६:५३
काठमाडौँ। धितोपत्र बजारमा शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक आज ओरालो लागेको छ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका अनुसार नेप्से परिसूचक १२ दशमलव २६ अङ्कले ओराल...
आषाढ़ १ गते, २०८३ - १६:४२
जुम्ला। तातोपानी गाउँपालिका–१ राँकाकी ८ वर्षीया समिता कामीको रेबिज विरुद्धको खोप समयमै नपाउँदा कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा उपचारका क्रममा आ...
आषाढ़ १ गते, २०८३ - १६:०५
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले सरकारका मन्त्रीहरूको सार्वजनिक अभिव्यक्तिमा संयम अपनाउन प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह लाई आग्र...
आषाढ़ १ गते, २०८३ - १५:५३
पश्चिम नवलपरासी। एक साताअघि भारतीय सशस्त्र सिमा बल(एसएसबी) को टोली हतियारसहित पश्चिम नवलपरासीको सुस्तास्थित नेपाली भूमिमा प्रवेश गरेको विषयलाई लिएर सम...
आषाढ़ १ गते, २०८३ - १५:४२
जनकपुरधाम। मधेश प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ४१ अर्ब १३ करोड ८६ लाखको बजेट ल्याएको छ । प्रदेशका अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले सो...
आषाढ़ १ गते, २०८३ - १५:२१
जनकपुरधाम । मधेस प्रदेश सरकारले सरकारी निकायमा हुने ढिलासुस्तीका कारण सेवाग्राहीलाई क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था लागू गर्ने जनाएको छ। आर्थिक वर्ष २०८३...



प्रतिकृया लेख्नुहोस्: