Khabar Dabali १ असार २०८३ सोमबार | 15th June, 2026 Mon
Investment bank

उपकरण राख्ने स्थान र जनशक्तिको सुनिश्चितता भएपछिमात्र बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने

खबरडबली संवाददाता

काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले चिकित्सा औजार उपकरण राख्ने स्थान र जनशक्तिको सुनिश्चितता नभई उपकरण खरिदका लागि बजेटको विनियोजन गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ ।

हालैको मन्त्रीस्तरीय निर्णय परिपत्रमार्फत जारी गर्दै स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय र मातहतका स्वास्थ्य सेवा विभाग, औषधि व्यवस्था विभाग, आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा विभाग, स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, सङ्घीय अस्पताललाई सो कार्यन्वयन गर्न आग्रह गरेको हो ।

मन्त्रालयअन्तर्गत नीति, योजना तथा अनुगमन महाशाखाले खरिद मार्गदर्शन, २०८१ लागू गर्ने सम्बन्धमा गरिएको परिपत्रमा मालसामानको आपूर्ति समयमै गराई सेवा प्रवाहमा बाधा नपर्ने गरी खरिद कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने र बजेट नभई वा वजेटको सुनिश्चितता नभई खरिदको कार्य गर्न नपाइने बताएको हो ।

मन्त्रालय र यसका मातहत निकायबाट हुने औषधि, औजार, उपकरणको खरिद तथा व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन खरिद मार्गदर्शन, २०८१ मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट स्वीकृत भइसकेको छ ।

मार्गनिर्देशनमा उल्लेख भएअनुसार सम्बन्धित निकायहरुले आवश्यक औषधि, स्वास्थ्य औजार उपकरण खरिद गर्नुपर्ने अस्पताल तथा प्रतिष्ठानले आवश्यकताका आधारमा मालसामानको वार्षिक आवश्यक परिमाण र लागतसमेत खुल्ने गरी पाँचवर्षे दीर्घकालीन योजना मन्त्रालयबाट स्वीकृत गराई राख्नुपर्नेछ ।

साथै स्वास्थ्य संस्थाले तालिम तथा अनुभव प्राप्त जनशक्तिलाई मात्र औजार उपकरण सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी प्रदान गर्नुपर्नेछ । आफ्नो कार्यालय मातहत रहेका औजार उपकरणलाई लामो समयसम्म प्रयोगविहीन बनाउने र पुनःनयाँ खरिद गर्न उद्दत हुने परिपाटीलाई निरुत्साहित पार्न सम्बन्धित शाखा तथा विभागलाई जिम्मेवार बनाउन मार्गनिर्देशनमा  जोड दिइएको छ ।

त्यसैगरी, अस्पतालमा रहेका एक्स–रे, अल्ट्रासाउण्ड मेसिन, सिटीस्क्यान मेसिन, एमआरआई, प्रयोगशाला र शल्यक्रियामा प्रयोगमा हुने विशिष्टकृत औजार र उपकरण सञ्चालन गर्दा उठेको शुल्क रकमको १० प्रतिशत उपकरण मर्मतसम्भारमा छुट्याउनुप

Khabardabali Desk–PB

यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । हामी तपाईहरुमा देशविदेशका समाचार र विचार पस्कने गर्छौ । तपाईको आलोचनात्मक सुझाव हाम्रा लागी सधै ग्रह्य छ । हामीलाई पछ्याउनुभएकोमा धन्यवाद । हामीबाट थप पढ्न तल क्लिक गर्नुहोस् ।

रातभर बसेर करका दर चलायो भन्ने आरोपप्रति मेरो खेद छ: अर्थमन्त्री वाग्ले

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेले बजेटमा करका दर हेरफेर गरिएको विषयमा उठेका विवादप्रति प्रतिक्रिया दिँदै विगतका अर्थमन्त्रीहरूले समेत यस्ता ...

५० हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल आयात अन्तिम चरणमा

काठमाडौँ । सरकारले भारतसँगको सरकार–देखि–सरकार (जीटूजी) सम्झौताअन्तर्गत पहिलो चरणमा ५० हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल आयात गर्ने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पु...

सडक पेटी अतिक्रमण तत्काल हटाउन सरकारलाई सर्वोच्चको निर्देशन

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नागरिकको दैनिक जीवन, आवतजावत र सुरक्षासँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएका सार्वजनिक संरचनाको व्यवस्थापनमा विशेष ध्यान दिन सरकारलाई...

बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ कार्यक्रम परिमार्जन, अब ‘मुख्यमन्त्री महिला स्वरोजगार कार्यक्रम’ लागू

जनकपुर । मधेश सरकारले २०७५ सालमा सुरु गरेको चर्चित ‘बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ’ कार्यक्रमलाई परिमार्जन गर्दै नयाँ स्वरूपमा कार्यान्वयन गर्ने भएको छ। ...

नेप्से परिसूचक १२ दशमलव २६ अङ्कले घट्यो

काठमाडौँ। धितोपत्र बजारमा शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक आज ओरालो लागेको छ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका अनुसार नेप्से परिसूचक १२ दशमलव २६ अङ्कले ओराल...

रेबिज खोप अभावको कारण जुम्लाकी ८ वर्षीया बालिकाको मृत्यु

जुम्ला। तातोपानी गाउँपालिका–१ राँकाकी ८ वर्षीया समिता कामीको रेबिज विरुद्धको खोप समयमै नपाउँदा कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा उपचारका क्रममा आ...

प्रधानमन्त्री बालेनलाई विश्वप्रकाशको आग्रह: मन्त्रीहरूको बोलीमा नियन्त्रण गर्नुस्

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले सरकारका मन्त्रीहरूको सार्वजनिक अभिव्यक्तिमा संयम अपनाउन प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह लाई आग्र...

सुस्ता समस्या समाधानको पहल, सुस्तावासीसँग छलफल

पश्चिम नवलपरासी। एक साताअघि भारतीय सशस्त्र सिमा बल(एसएसबी) को टोली हतियारसहित पश्चिम नवलपरासीको सुस्तास्थित नेपाली भूमिमा प्रवेश गरेको विषयलाई लिएर सम...

मधेश प्रदेशले ल्यायो ४१ अर्ब १३ करोड ८६ लाखको बजेट

जनकपुरधाम। मधेश प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ४१ अर्ब १३ करोड ८६ लाखको बजेट ल्याएको छ । प्रदेशका अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले सो...

ढिलासुस्तीमा नागरिकलाई क्षतिपूर्ति दिने मधेस सरकारको घोषणा

जनकपुरधाम । मधेस प्रदेश सरकारले सरकारी निकायमा हुने ढिलासुस्तीका कारण सेवाग्राहीलाई क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था लागू गर्ने जनाएको छ। आर्थिक वर्ष २०८३...

अरु धेरै
Vianet Nepal Internet
world Link Nepal
Alphabet Education Consultancy

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

Salt Trending