Khabar Dabali ३१ बैशाख २०८३ बिहीबार | 14th May, 2026 Thu
Investment bank

अमेरिकाद्वारा पनामा नहरमा निःशुल्क आवागमनको दाबी

खबरडबली संवाददाता

वासिङ्टन । राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको कडा दबाबपछि संयुक्त राज्य अमेरिकाले बुधबार आफ्ना सरकारी जहाजहरू पनामा नहरमा निःशुल्क यात्रा गर्नसक्ने बताएको छ । तर जलमार्गका अधिकारीहरूले तुरुन्तै यसको खण्डन गरेका छन् ।

“अमेरिकी सरकारी जहाजहरूले अब शुल्क बिना पनामा नहर पार गर्न सक्छन्, यसबाट अमेरिकी सरकारलाई एक वर्षमा लाखौँ डलर बचत हुनेछ”, विदेश मन्त्रालयले सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म एक्समा पोस्ट गरेको छ ।

अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रुबियोले सङ्केत गरेको प्रतिज्ञाहरूको यो पहिलो सार्वजनिक घोषणा थियो । उहाँले पनामाले आइतबार आफ्नो वार्ताका क्रममा सहुलियत प्रस्ताव गरेको बताएको थिए ।

एटलान्टिक र प्रशान्त महासागरबीचको महत्त्वपूर्ण लिङ्क यस नहर सञ्चालन गर्ने निकाय पनामा नहर प्राधिकरणले कुनै सम्झौता नभएको बताएको छ ।

“नहर पारगमनका लागि शुल्क र अन्य दस्तुर तोक्न अधिकार प्राप्त पनामा नहर प्राधिकरणले तिनमा कुनै समायोजन नगरेको जानकारी गराउँछ”, एजेन्सीले एक विज्ञप्तिमा भनेको छ ।

प्राधिकरणले अमेरिकी अधिकारीहरूसँग संवाद गर्न अझै तयार रहेको बताएको छ ।

विदेशमन्त्री रुबियोले पनामालाई संयुक्त राज्य अमेरिकाले महत्त्वपूर्ण जलमार्गको रक्षा गर्ने स्थितिमा रहेर पनि यसको प्रयोगका लागि शुल्क तिर्नु पर्ने अवस्था अनुचित रहेको बताएको थिए।

अमेरिकी सरकारी जहाजहरू–जो मुख्यतया नौसेनाका हुन्छन्–नहर भएर जाने जहाजहरूको सानो हिस्सा मात्र हुन् । विमानवाहक जहाजहरू नहर भएर जान अति ठुला हुन्छन् र तिनले म्यागेलनको जलडमरूमध्य हुँदै दक्षिण अमेरिका वरिपरिको लामो यात्रा गर्नुपर्छ ।

ट्रम्पको दबाब

संयुक्त राज्य अमेरिका र पनामाले नहरबारे छलफल गर्न शुक्रबार नयाँ वार्ता गर्ने कार्यक्रम छ ।

नोभेम्बरमा अमेरिकी चुनाव जितेयता ट्रम्पले नहर कब्जा गर्न बल प्रयोग गर्ने विकल्पलाई अस्वीकार गरेको छैनन । पनामा नहरबाट अमेरिकी कन्टेनर यातायातको ४० प्रतिशत गुज्रन्छ ।

ट्रम्प र रुबियोले नहरका दुवै किनारमा रहेका बन्दरगाहहरू सहित चिनियाँ लगानीबारे गुनासो गरेको छ र सङ्कटको बेला बेइजिङले संयुक्त राज्य अमेरिकाका लागि जलमार्ग बन्द गर्नसक्ने चेतावनी दिएको छन।

पनामाले चीनलाई नहर सञ्चालनमा भूमिका दिइएको भन्ने ट्रम्पका बारम्बारका आरोपहरूको जोडदार खण्डन गरेको छ ।

तर पनामा अमेरिकी चिन्तालाई सम्बोधन गर्न पनि अघि बढेको छ । रुबियोसँगको वार्तापछि राष्ट्रपति जोस राउल मुलिनोले पानामाले बेइजिङसँग हस्ताक्षर गरिएको पूर्वाधार निर्माण कार्यक्रम बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभमा सदस्यता नवीकरण नगर्ने बताए।

रुबियोले सोमबार पत्रकारहरूलाई मुलिनोसँगको वार्ता ‘सम्मानजनक’ रहेको र भ्रमणले ‘हाम्रा चिन्ताहरूलाई कम गर्ने सम्भावित राम्रा कुराहरू हासिल गर्न लागेको’ बताउनुभएको थियो ।

यद्यपि ट्रम्पले आफू अझै पनि ‘खुसी नभएको’ बताउनुभए पनि उनले पनामा ‘केही कुराहरूमा सहमत भएको’ स्वीकार गरे ।

आफ्नो शपथ ग्रहण सम्बोधनमा ट्रम्पले संयुक्त राज्य अमेरिकाले नहरलाई ‘फिर्ता लिने’ बताएको थिए। यो नहर एक शताब्दीभन्दा पहिले वासिङ्टनले अफ्रो–क्यारिबियन श्रमको प्रयोग गरी निर्माण गरेको र सन् १९९९ को अन्त्यमा पनामालाई फिर्ता गरेको थियो ।

मुलिनोले नहर वरिपरिका दुई प्रमुख बन्दरगाहहरू सञ्चालन गर्ने हङकङस्थित सीके हचिसन होल्डिङ्सको सहायक कम्पनी पनामा पोर्ट्स कम्पनीको लेखापरीक्षण गर्न पनि आदेश दिएको छन।

कम्पनीलाई सन् १९९७ मा सहुलियत दिइएको थियो । यसलाई सन् २०२१ मा २५ वर्षका लागि बढाइएको थियो ।

वासिङ्टनमा बढ्दो चिन्ताका बाबजुद चीनले हङकङमा आफ्नो पकड बलियो बनाएको छ । हङकङ पूर्व ब्रिटिस उपनिवेश हो र यसलाई स्वायत्तताको वाचा गरिएको थियो ।

Khabardabali Desk–PB

यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । हामी तपाईहरुमा देशविदेशका समाचार र विचार पस्कने गर्छौ । तपाईको आलोचनात्मक सुझाव हाम्रा लागी सधै ग्रह्य छ । हामीलाई पछ्याउनुभएकोमा धन्यवाद । हामीबाट थप पढ्न तल क्लिक गर्नुहोस् ।

प्रधानमन्त्रीको कार्यशैलीविरुद्ध सडकमा युवाको प्रदर्शन

काठमाडौं । संसद्मा प्रधानमन्त्रीको खोजी भइरहेका बेला सडकमा पनि युवाहरूले सरकार र प्रधानमन्त्री बालेन शाहको कार्यशैलीविरुद्ध प्रदर्शन गरेका छन्। मुख...

राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रद्वारा सम्पत्ति विवरण अनुगमन प्रतिवेदन पेस

काठमाडौँ। राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रद्वारा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को सम्पत्ति विवरण अनुगमन प्रतिवेदन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग समक्ष पेस गरिएको छ ।...

निजामती कर्मचारीलाई राजनीतिक गतिविधिबाट टाढा रहन सरकारको कडा निर्देशन

काठमाडौं । सरकारले निजामती कर्मचारीहरूलाई कुनै पनि राजनीतिक दल वा भ्रातृ संगठनमा आबद्ध नहुन कडा निर्देशन जारी गरेको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्र...

सांसदहरूले अवरोधपछि बिहीबार बस्नेगरी बैठक स्थगित

काठमाडौँ। प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूको अवरोध कायमै रहेपछि बिहीबार ११ बजेसम्मका लागि संसद् बैठक स्थगित भएको छ । प्रधानमन्त्री वाले...

जवाफ दिने समयमा पनि प्रधानमन्त्री अनुपस्थित भए बैठक बहिष्कार गर्ने कांग्रेसको चेतावनी

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले नीति तथा कार्यक्रममाथि उठेका प्रश्नको जवाफ प्रधानमन्त्री बालेन शाहले नदिने भए प्रतिनिधिसभा बैठक बहिष्कार गर्ने चेतावनी दि...

प्रधानमन्त्री बालेन अनुपस्थित भएपछि सांसद हर्क साम्पाङ बैठक छोडेर हिडे

काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा प्रधानमन्त्री बालेन शाह उपस्थित नभएपछि श्रम संस्कृति पार्टीले प्रतिनिधिसभा बैठक बहिष्का...

विपक्षी सांसदले संसद्‌मै मागे प्रधानमन्त्रीको राजीनामा

काठमाडौं । विपक्षी दलका सांसदहरूले संसद्मा प्रधानमन्त्री बालेन शाहको राजीनामा माग गरेका छन्। आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलको जव...

न्यायाधीशबारे रास्वपाको अभिव्यक्तिप्रति कांग्रेसको आपत्ति, दुई तिहाइको दम्भ देखाउँदै सदनलाई लत्काए

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सचेतक निश्कल राईले रास्वपा संसदीय दलका उपनेता गणेश पराजुलीको अभिव्यक्तिप्रति प्रतिनिधिसभामा आपत्ति जनाएका छन्। प्रतिनि...

प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थितिप्रति कांग्रेसको आपत्ति, संसद्मा बोलाउन माग

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा बैठकमा उपस्थित गराउन सभामुखमार्फत रुलिङ गर्न माग गरेको छ। प्रतिनिधिसभा बैठकको आकस्मिक सम...

लगानी व्यवस्थापन समितिमा खड्का र थकाली मनोनयन

काठमाडौं। मन्त्रीपरिषद बैठकले सरकारी लगानी व्यवस्थापन समितिको सदस्यमा प्रतिनिधिसभा सदस्य सुशील खड्का (बागलुङ) र योगेश गौचन थकाली (मुस्ताङ) लाई मनोनयन ...

अरु धेरै
Vianet Nepal Internet
world Link Nepal
Alphabet Education Consultancy

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

Salt Trending