‘राष्ट्रपति बोलिरहँदा प्रधानमन्त्री गायब’ राष्ट्रिय सभामा सरकारमाथि कडा प्रश्न

काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पाैडेलले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम वाचन गरिरहेका बेला प्रधानमन्त्री बालेन  साह अनुपस्थित रहेको विषय राष्ट्रिय सभामा चर्को बहसको विषय बनेको छ ।

सांसदहरूले यसलाई सामान्य प्रशासनिक कमजोरी नभई राष्ट्रपति संस्था, संसद् र संवैधानिक प्रक्रियाप्रतिकै अपमान भएको भन्दै प्रधानमन्त्री स्वयं सदनमा उपस्थित भएर जवाफ दिनुपर्ने माग गरेका छन् ।

बुधबार बसेको राष्ट्रिय सभा बैठकमा बोल्दै नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद सुुरेश आले मगरले प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थितिमाथि कडा आपत्ति जनाए ।

उनले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने संवैधानिक प्रक्रियामा प्रधानमन्त्री उपस्थित नहुनुलाई “गम्भीर र अस्वाभाविक” घटना भन्दै यसको वास्तविक कारण सार्वजनिक गर्न सरकारसँग माग गरे ।

“राष्ट्रपतिज्यूले सम्बोधन गरिरहँदा मात्रै बिग्रिने र कार्यक्रम सकिएपछि फेरि ठिक हुने कस्तो स्वास्थ्य हो ? यसको वास्तविक कारण सदनलाई जानकारी दिनुपर्छ,” उनले भने ।

आलेमगरले यदि स्वास्थ्य कारण देखाइएको हो भने त्यसबारे पनि पारदर्शी जानकारी आउनुपर्ने बताए । उनले प्रधानमन्त्री स्वयं संसद्मा आएर घटनाबारे स्पष्ट पार्नुपर्ने माग गर्दै यसलाई राष्ट्रपतिको गरिमामाथिको अपमानका रूपमा लिन सकिने टिप्पणी गरे ।

उनको भनाइमा प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थिति केवल व्यक्तिगत व्यस्तताको विषय होइन, संवैधानिक जिम्मेवारीसँग जोडिएको प्रश्न हो ।

यसैगरी राेसनी  मेचेले पनि प्रधानमन्त्रीको भूमिकामाथि प्रश्न उठाइन् । उनले संसद्मा अमर्यादित र असंवैधानिक व्यवहार स्वीकार्य नहुने बताउँदै सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् ।

मेचेले राष्ट्रपतिले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने प्रक्रिया राज्यको औपचारिक र संवैधानिक कार्यक्रम भएकाले त्यसमा प्रधानमन्त्री अनुपस्थित रहनु गलत सन्देश भएको बताइन् ।

बैठकमा सहभागी अन्य सांसदहरूले समेत प्रधानमन्त्रीको व्यवहारले “लज्जाबोध” भएको टिप्पणी गरेका थिए । उनीहरूले यस्ता घटनाले संसदीय मर्यादा कमजोर पार्ने र संवैधानिक संस्थामाथिको सम्मान घटाउने चेतावनी दिएका छन् ।

प्रधानमन्त्री बालेनको अनुपस्थितिलाई लिएर प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा दुवैमा प्रश्न उठ्न थालेपछि सरकार थप दबाबमा परेको देखिएको छ । विपक्षी दलहरूले यसलाई संसद्प्रतिको बेवास्ता भन्दै आलोचना गरिरहेका छन् भने सरकार पक्षले भने प्रधानमन्त्री मन्त्रालय पुनर्संरचना सम्बन्धी छलफलमा व्यस्त रहेको दाबी गर्दै आएको छ ।

अब प्रधानमन्त्रीले संसद्मा उपस्थित भएर औपचारिक जवाफ दिन्छन् वा विवाद अझै चर्किन्छ भन्ने चासो राजनीतिक वृत्तमा बढेको छ ।