कर्मचारीले राजनीति गरे जागिर जाने सरकारको चेतावनी

काठमाडौं । सरकारले निजामती कर्मचारीहरूलाई राजनीतिक गतिविधिबाट टाढा रहन कडा निर्देशन जारी गरेको छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै कुनै पनि राजनीतिक दल, भ्रातृ संगठन वा जनवर्गीय संगठनमा आबद्ध कर्मचारीमाथि कडा कारबाही हुने चेतावनी दिएको हो ।

मन्त्रालयले स्पष्ट रूपमा भनेको छ । कर्मचारीले राजनीति गरे जागिरसमेत गुम्न सक्छ ।सूचनामा नेपालको संविधानले निजामती सेवालाई राजनीतिक रूपमा तटस्थ, निष्पक्ष, व्यावसायिक र उत्तरदायी सेवाका रूपमा परिकल्पना गरेको उल्लेख गरिएको छ । त्यसैले कर्मचारीहरू दलगत गतिविधिमा सक्रिय हुनु कानुन र प्रशासनिक आचरणविपरीत हुने सरकारको भनाइ छ ।

मन्त्रालयले निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६१ उपदफा (१) को खण्ड (ङ) उद्धृत गर्दै राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न कर्मचारीलाई “भविष्यमा सरकारी सेवाको निमित्त अयोग्य नठहरिने गरी सेवाबाट हटाउन सकिने” व्यवस्था रहेको स्मरण गराएको छ ।

सरकारले सम्पूर्ण निजामती कर्मचारीलाई अनुशासन र आचरणसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था पूर्ण रूपमा पालना गर्न निर्देशन दिएको छ ।

सूचनाअनुसार अब कुनै कर्मचारीले राजनीतिक दलको सदस्यता लिए, भ्रातृ वा जनवर्गीय संगठनमा आबद्ध भए, खुला रूपमा राजनीतिक गतिविधिमा सक्रिय देखिए,
वा राजनीतिक पदका लागि उम्मेदवार बनेमा उनीहरूमाथि विभागीय कारबाहीदेखि सेवाबाट हटाउनेसम्मको प्रक्रिया अघि बढाउन सकिनेछ ।

शाखा अधिकृत विबेक बेडारीद्वारा हस्ताक्षरित सूचनामा कर्मचारीहरूको राजनीतिक संलग्नताले सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा प्रत्यक्ष असर पर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

सरकारको यो निर्देशनलाई प्रशासनभित्र बढ्दो राजनीतिक ध्रुवीकरण नियन्त्रण गर्ने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ । पछिल्ला वर्षहरूमा विभिन्न कर्मचारी संगठनहरू खुला रूपमा राजनीतिक दलसँग नजिकिएको आरोप लाग्दै आएको थियो ।

कतिपय कार्यालयमा कर्मचारीको सरुवा, बढुवा र निर्णय प्रक्रियासमेत राजनीतिक प्रभावमा पर्ने गुनासो बढिरहेका बेला सरकारले यस्तो चेतावनी जारी गरेको हो ।

कर्मचारी वृत्तमा “के सरकार साँच्चै कडा कारबाही गर्छ, कि यो पनि कागजी निर्देशनमै सीमित रहन्छ ?” भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ । 

किनभने नेपालमा लामो समयदेखि कर्मचारी संगठन र राजनीतिक दलबीचको सम्बन्ध खुला रहँदै आएको छ । धेरै कर्मचारी संगठनहरू प्रत्यक्ष रूपमा राजनीतिक दलनिकट मानिन्छन् ।

त्यसैले सरकारको यो निर्देशन व्यवहारमै कार्यान्वयन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने विषय अहिले प्रशासनिक वृत्तको मुख्य चासो बनेको छ ।