दुई तिहाइको सरकारलाई अध्यादेशको संकट, एमालेले खोज्यो माओवादीको समर्थन

काठमाडौं । राष्ट्रिय सभामा बहुमत पुर्‍याउने प्रयास असफल भएपछि सरकार ६ वटा अध्यादेशको संसद्मा छलफल गर्ने पूर्ववत् कार्यसूचीबाट पछि हटेको छ । राष्ट्रिय सभामा सत्तापक्षको बहुमत नपुग्ने भएपछि सरकारको अनुरोधमा अध्यादेशको छलफल तथा निर्णय प्रक्रिया स्थगित भएको छ । आइतबार बस्ने दुवै सभाको बैठकको कार्यसूचीमा अध्यादेशको विषय छैन । 

सरकारले १८ माघमा संसद्को दुवै सभामा पेस गरेको अध्यादेश २४ माघको संसद्को दुवै सभाको कार्यसूचीमा छलफल गरेर निर्णय लिने उल्लेख थियो । त्यसदिन स्थगित गरियो । त्यसपछि २५ माघमा बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा अध्यादेश कार्यसूचीमा चढेन । र, आइतबारको बैठकमा पनि उस्तै भयो ।

यसबिचमा उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा नेपालको समर्थन जुटाउने प्रयास असफल भएपछि सरकार अध्यादेश छलफलबाट आफैँ टाढा भएको हो । जसपा नेताहरूले आफ्नो पार्टीले उपयुक्त समयमा निर्णय लिने प्रतिक्रिया दिएका छन् । 

६ वटै अध्यादेशविरुद्ध विपक्षी दलले दुवै सभामा ६६ वटा अस्वीकार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । प्रतिनिधिसभामा ५० र राष्ट्रिय सभामा १६ वटा अस्वीकार प्रस्ताव दर्ता भएकोमा राष्ट्रिय सभामा सत्तापक्षको बहुमत नपुग्दा अध्यादेश प्रक्रियामा जान सकेको छैन । 

संविधानको धारा ११४ मा संसद्मा पेस भएको ६० दिनभित्र अध्यादेश स्वीकृत भई प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएर पारित गरिसक्नुपर्छ । १८ माघबाट ६० दिन भन्नाले १८ चैतसम्म अध्यादेशका प्रावधान संस्थागत गर्न सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएर संसद्ले पास गर्नुपर्छ । अन्यथा अध्यादेश स्वतः खारेज हुनेछ । 

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजय चौरासियाले अध्यादेशमा दलहरूसँग सहमतिको प्रयास भइरहेको बताए । ‘दलहरूसँग सहमति नभएकाले केही दिन धकेलिएको छ । सहमतिका लागि प्रयास भइरहेको छ । सहमति भयो भने चाँडै हुन्छ, भएन भने पनि अधिकतम सहमतिमा पेस गर्छाैँ,’ उनले भने ।

मन्त्री चौरासियाले सदनले कुन कार्यसूचीमा राख्ने भन्ने निर्णय कार्यव्यवस्था परामर्श समितिबाट हुने बताए । तत्कालै अध्यादेशमा छलफल हुने सम्भावना नरहेको र सहमति जुटेपछि कार्यसूचीमा राख्न संसद्लाई अनुरोध गरिने मन्त्री चौरासियाको भनाइ छ । 

सत्तापक्षका मुख्य सचेतक महेश बर्ताैलाले माघको अबको कार्यसूचीमा अध्यादेश समावेश नहुने बताए । ‘प्रतिनिधिसभामा २७, २८, २९ को कार्यसूची राखिसकेका छौँ । अब अध्यादेशमा छलफल गर्न करिब ६ घण्टा समय लाग्छ । तीन घण्टा अस्वीकार प्रस्तावको छलफलमा लाग्छ । दुई घण्टा मन्त्रीको जवाफमा जान्छ । अन्य प्रक्रियामा एक घण्टा लाग्छ । त्यसैले सबै सेट भइसकेका कार्यसूची हटाएर सहज हुँदैन । भइसकेको कार्यसूचीमा राख्दा अरू प्रभावित हुने भएकाले अब फागुनमै अध्यादेश प्रक्रियामा जान्छ,’ उनले भने । 

बर्ताैलाले ३० गते कार्यव्यवस्था परामर्श समिति बसेर नयाँ कार्यसूची हुने र सरकारको तयारीका आधारमा अध्यादेशको प्रक्रिया निर्धारण हुने बताए । ‘माघभित्रको कार्यसूचीमा पर्दैन,’ उनले भने । 

संसद्मा प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट सुशासन प्रवद्र्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश छ । अर्थ मन्त्रालयबाट आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, निजीकरण (पहिलो संशोधन) अध्यादेश र आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश पेस भएका छन् । भूमि मन्त्रालयबाट सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश र भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश पेस भएको छ । 

जसपा नेपालले निर्णय गरेन

राष्ट्रिय सभामा तीन सिटसहित निर्णायक रहेको जसपा नेपालले अध्यादेशको पक्ष वा विपक्ष कुन कित्तामा रहने भनेर निर्णय गरेको छैन । अध्यादेश अध्ययन गर्न उपाध्यक्ष राजकिशोर यादवको संयोजकत्वमा कार्यदल नै बनाएको जसपा नेपालले अध्ययन सकिएर प्रतिवेदन प्राप्त भइसक्दा पनि निर्णय होल्ड गरेको छ । सत्तापक्ष संकटमा परेका वेला निर्णय होल्ड गरेर जसपा नेपालका पदाधिकारी सरकारसँग बार्गेनिङमा छन् । मधेशको मुख्यमन्त्री र संघ सरकारमा एक मन्त्रालय बटम लाइन बनाएको छ । 

जसपा नेपालका उपाध्यक्ष यादवले सरकारले अध्यादेशमा प्रक्रिया अगाडि बढाए आफूहरूले पनि निर्णय दिने बताए । ‘हामी निर्णय गरिहालौँ भन्नेमा थियौँ । तर, सरकार नै पछि हट्यो । त्यसपछि किन हतारिने, सरकारले जहिले ल्याउँछ, त्यसको अगाडि गर्ने भन्ने भयो । अध्यक्षज्यूले त्यतिखेरसम्म अध्ययन गरिरहनुस् भन्नुभयो,’ यादवले भने, ‘सरकारले कार्यसूची ल्याओस् । हाम्रो निर्णय हुन्छ ।’ यादवले सत्तासँग बार्गेनिङ गरेको आरोप मिथ्या भएको र जसपा नेपालमाथि दबाब बढाउन यो प्रचार गरिएको टिप्पणी गरे । 

अध्यादेशमा एमालेले प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादीसँग सहयोग मागेको छ । एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले माओवादी उपहासचिव वर्षमान पुनलाई टेलिफोन गरेर सहयोग मागेका हुन् । अहिले अध्यादेश स्वीकृत गर्न सघाउन अनुरोध गर्दै पोखरेलले प्रश्न उठेका विषय प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत सच्याएर जान सकिने आश्वासन दिएको पुनले बताए । 

‘दुईतिहाइको दुहाई दिने सरकारले अध्यादेशबाट शासन गर्न खोजेको छ । संविधान संशोधनको सहमति गर्दा दुईतिहाइ छ भनेर हामीलाई बाइपास गर्न खोज्नुभयो । राष्ट्रिय सभामा बहुमत नभएपछि अहिले हारगुहार गर्दै हुनुहुन्छ,’ माओवादी गुल्मीको चन्द्रकोट गाउँपालिका अधिवेशनलाई शनिबार सम्बोधन गर्दै पुनले भने, ‘आज मात्रै एमाले महासचिव शंकर पोखरेलजीले फोन गरेर अध्यादेशमा सहयोग गर्न भन्दै हुनुहुन्थ्यो । अस्तिसम्म दुईतिहाइको धाक लगाउँदै हिँड्नुभएको थियो । अहिले सहयोग गर्नुहोस् भनेर अनुरोध गर्ने ठाउँमा पुग्नुभएको छ ।’

एमालेले खोज्यो माओवादीको समर्थन

अध्यादेशमा एमालेले प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादीसँग सहयोग मागेको छ । एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले माओवादी उपहासचिव वर्षमान पुनलाई टेलिफोन गरेर सहयोग मागेका हुन् । अहिले अध्यादेश स्वीकृत गर्न सघाउन अनुरोध गर्दै पोखरेलले प्रश्न उठेका विषय प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत सच्याएर जान सकिने आश्वासन दिएको पुनले बताए । 

‘दुईतिहाइको दुहाई दिने सरकारले अध्यादेशबाट शासन गर्न खोजेको छ । संविधान संशोधनको सहमति गर्दा दुईतिहाइ छ भनेर हामीलाई बाइपास गर्न खोज्नुभयो । राष्ट्रिय सभामा बहुमत नभएपछि अहिले हारगुहार गर्दै हुनुहुन्छ,’ माओवादी गुल्मीको चन्द्रकोट गाउँपालिका अधिवेशनलाई शनिबार सम्बोधन गर्दै पुनले भने, ‘आज मात्रै एमाले महासचिव शंकर पोखरेलजीले फोन गरेर अध्यादेशमा सहयोग गर्न भन्दै हुनुहुन्थ्यो । अस्तिसम्म दुईतिहाइको धाक लगाउँदै हिँड्नुभएको थियो । अहिले सहयोग गर्नुहोस् भनेर अनुरोध गर्ने ठाउँमा पुग्नुभएको छ ।’

सरकारका लागि प्रतिकूल राष्ट्रिय सभाको अंकगणित

५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा अध्यादेश स्वीकृतका लागि बहुमत अर्थात् ३० सांसद चाहिन्छ । अध्यादेशको पक्षमा कांग्रेस १६, एमाले १०, मनोनीत (वामदेव गौतम र अन्जान शाक्य) दुई र लोसपाका एक गरी २९ सांसद छन् । 

विपक्षमा माओवादीका १७, एकीकृत समाजवादीका आठ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका एक गरी २६ सांसद छन् । निर्णय थाती राखेको जसपा नेपालका तीन सांसद छन् । जसपा नेपालले साथ दिए बहुमत पुग्छ भने विपक्षमा उभिए दुवैतिरको मत २९/२९ बराबर हुनेछ । निर्णायक मत राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायण दाहालले दिनुपर्नेछ । 

राष्ट्रपतिबाट मनोनीत दाहाल यसअघि माओवादीबाट प्रतिनिधित्व गरेकाले विपक्षमा मत दिँदा अध्यादेश फेल हुनेछ । यो सरकारका लागि ठूलो नैतिक संकट हुन्छ ।
यो समाचार आजको नयाँ पत्रिका दैनिकले लेखेको छ।