निजी क्षेत्रको लगानी सुरक्षित हुनेगरी विद्युत विधेयक ल्याउन सरोकारवालाहरुको माग

काठमाडौं । ऊर्जा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन र लगानी सुरक्षित हुनेगरी विद्युत विधेयक ल्याउनुपर्नेमा सरोकारवालाहरूको जोड दिएका छन् ।

नेपाल पूर्वाधार पत्रकार समाजले ललितपुरमा आयोजना गरेको ‘प्रस्तावित विद्युत विधेयक, २०८० र लगानीको संरक्षण’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सरोकारवालाहरुले यस्तो बताएका हुन् ।

कार्यक्रममा बोल्नुहुँदै स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल ९इप्पान० का अध्यक्ष गणेश कार्कीले हाल संसदमा छलफमा रहेको विद्युत विधेयक जस्ताको त्यस्तै परित गरिए ऊर्जा क्षेत्रको लगानीलाई पूरै प्रभावित गर्ने बताए ।

उनले सरकारले १० वर्षमा २८ हजार पाँच सय मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्यलाई निजी क्षेत्रले पूरा गर्नसक्ने भए पनि विद्युत विधेयक संशोधन नगरे लगानी नआउने बताए। उनले प्रतिस्पर्धाका आधारमा जलविद्युत आयोजना बनाउन दिएको खण्डमा अध्ययनमै अर्बौं रुपियाँ खर्च गरेर निजी क्षेत्रले अघि बढाइरहेका २० हजार मेगावाट जलविद्युत आयोजनाको भविष्य अन्योलमा पर्ने जानकारी दिए।

‘‘यो विधेयकले नेपालमा लगानी गर्ने वातावरण नबन्दा लगानीकर्ता विदेशको बाटोमा जानुपर्ने परिस्थिति बन्दैछ भनेर मैले भन्दै आएको छु । मैले पूर्वमन्त्री शक्ति बस्नेतलाई पनि भनेको थिए । विदेशी लगानी त हामीलाई चाहिन्छ नै तर नेपालभित्र रहेका लगानीकर्ताहरुलाई पनि प्रोत्साहन गर्नका लागि काम गर्न भनेर ।,’’ अध्यक्ष कार्कीले भने, ‘‘ हिजो कसैले एक हजार लगानी गथ्र्यो भने आज १० हजार लगानी गर्ने वातावरण बनेको छ । हामी अहिले ११ हजार विद्युत उत्पादन गर्न भनेर जाँदैछौं । पिपिए खोलिदिने हो भने हामी १० वर्षमा १२ हजार मेगावाट जलविद्युत उत्पादन गर्नसक्छौं भनेर सरकारलाई धेरै पटक भन्दै आएका छौं ।’’

अध्यक्ष कार्कीले सरकारले विद्युत उत्पादनको ठुलो लक्ष्य निर्धारण गर्ने तर सर्वोच्च अदालतले संरक्षित क्षेत्रभित्र पूर्वाधार निर्माणमा रोक लगाउनु आफैँमा विरोधाभाषपूर्ण भएको बताए।

सरकारले सन् २०३५ सम्ममा २८ हजार पाँच सय मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने निर्णयलाई निजी क्षेत्रले स्वागत गरेको समेत उनको भनाइ छ । नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले निकै ठुलो योगदान गरेकोले निजी क्षेत्रले गरेको लगानीको सुरक्षा अपरिहार्य रहेको उनको भनाइ छ ।

यसैगरी, नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद माधव सापकोटाले विधेयकले निजी क्षेत्रलाई सम्बोधन नगरेको भन्ने गुनासो आएको खण्डमा पुनःलेखन गर्न सकिने बताए। उनले संसदीय समितिसँग पुनःलेखन गर्नसक्ने अधिकार भएको कारण सरोकारवाला निकायलाई चित्त नबुझेको खण्डमा पुनःलेखन गर्न सकिने बताए।

‘‘हामीले कुल भएर विधेयकको अध्ययन गरिरहेका छौं । तपाईहरुलाई म के कुरा स्मरण गराउन चाहन्छु भने हामी जलस्रोत विधेयक बिटमार्ने दिशातिर छौं ।,’’  सांसद सापकोटाले भने, ‘‘ड्याम सेफ्टिको बारेमा पनि सोचिनुपर्ने तर्क भइसकेपछि त्यसलाई हामीले सकारात्मक रुपमा स्वीकार गरेर बाँध सुरक्षाको बारेमा राखेका छौं । संसदीय समितिहरुलाई के राइट छ भने मन रपरेन र अहिलेको हितमा छैन भने रिराइट गर्छु भन्दा त्यो अधिकार नि छ ।’’

त्यस्तै, पूर्वाधार विकास समितिका सभापति दीपकबहादुर सिंहले विद्युत विधेयक ६० लाख नेपाली लगानीकर्ताको हित हुनेगरी बनाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे। उनले विधेयकका सम्बन्धमा आफूहरुको नियत खराब नरहेको उल्लेख गर्दै निजी क्षेत्र हच्किनु नपर्ने बताए। उनले विधेयकलाई राष्ट्र र जनताको हित हुनेगरी अगाडि लैजानेमा संसदीय समितिका सबै सांसदहरुको एउटै उद्देश्य रहेको बताए।

‘‘जुन बेलामा यो विधेयक पूर्वाधार विकास समितिको हातमा पर्‍यो । मैले रोस्टमबाट भनेको थिए । यस्तो विधेयक हामीले बनाउनुपर्छ जुन राष्ट्रहित होस्, जनहित होस् र ६० लाख नेपाली शेयरधनीहरुका लागि पहिलो प्राथमिकता हुनेगरी गर्छौं ।,’’ भापति सिंहले भने, ‘‘त्यो नियम, त्यो कानुन र त्यस्तो मार्गदर्शन हामीले बनाउनुपर्छ भन्ने हामी सबैको उद्देश्य छ । यो विधेयक सबै नेपालीको विधेयक बनोस् भन्ने हाम्रो कामना हामीले गरेका छौं ।’’